केंद्रीय बजट 2022-23 को समझना | पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना

केंद्रीय बजट 2022-23 को समझना : प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना

• जीएस पेपर 2: भारतीय अर्थव्यवस्था- आधारिक अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे इत्यादि।

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना- संदर्भ

• केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के दायरे में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध बहुविध अनुयोजकता (मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी) एवं सम्भारिकी दक्षता हेतु सात इंजन  सम्मिलित होंगे।
• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में आर्थिक विकास के निम्नलिखित सात इंजन शामिल होंगे-
  • सड़कें,
  • रेलवे,
  • हवाई अड्डे,
  • बंदरगाह,
  • जन परिवहन (मास ट्रांसपोर्ट),
  • जलमार्ग, एवं
  • सम्भारिकी अवसंरचना (लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर)।

पीएम गति शक्ति महायोजना

केंद्रीय बजट 2022-23: प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के बारे में प्रमुख प्रावधान

• प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय महायोजना के बारे में: पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास एवं धारणीय विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है।
  • पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय महा योजना के अंतर्गत सभी सात इंजन एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे की ओर अग्रसर करेंगे।
• अधिदेश: पीएम गति शक्ति महायोजना का उद्देश्य संचलन के विभिन्न माध्यमों – व्यक्तियों एवं वस्तुओं दोनों – तथा परियोजनाओं की अवस्थिति के मध्य विश्व स्तरीय आधुनिक आधारिक अवसंरचना एवं सम्भारिकी सामंजस्य प्रदान करना है।
• महत्व: ये सात इंजन ऊर्जा संचरण, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, विशाल परिमाण में जल एवं सीवरेज तथा सामाजिक आधारिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं द्वारा समर्थित हैं।
  • स्वच्छ ऊर्जा एवं सबका प्रयास- केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं निजी क्षेत्र के प्रयास सम्मिलित रूप से इस दृष्टिकोण का हिस्सा होंगे।
  • इससे सभी के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए नौकरी एवं उद्यमशीलता के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

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केंद्रीय बजट 2022-23: पीएम गति शक्ति महायोजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के सात इंजन

• सड़क परिवहन: व्यक्तियों एवं वस्तुओं के तीव्र आवागमन की सुविधा के लिए 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
  • 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का अतिरिक्त 25,000 किमी तक विस्तार किया जाएगा।
  • 20,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक संसाधनों के पूरक होने हेतु वित्तपोषण के नवोन्मेषी मार्गों के माध्यम से अभिनियोजित किए जाएंगे।
• वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध बहुविधि संचलन (मल्टी मॉडल मूवमेंट): सभी माध्यमों के संचालकों के मध्य आंकड़ों के विनिमय (डेटा एक्सचेंज) को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) पर लाया जाएगा, जिसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए डिजाइन किया गया है।
  • यह विभिन्न तरीकों के माध्यम से माल के प्रभावी संचलन, सम्भारिकी लागत एवं समय को कम करने, समय-समय पर सूची प्रबंधन में सहायता करने तथा थकाऊ दस्तावेज़ीकरण को समाप्त करने हेतु प्रावधान करेगा।
  • यह सभी हितधारकों को सद्य अनुक्रिया (वास्तविक समय) सूचनाएं भी प्रदान करेगा एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा।
• मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क: पीपीपी मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के क्रियान्वयन हेतु अनुबंध 2022-23 में प्रदान किए जाएंगे।
• रेलवे: रेलवे छोटे किसानों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नवीन उत्पादों और कुशल सम्भारिकी सेवाओं का विकास करेगा।
  • यह पार्सल के आवागमन हेतु निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक एवं रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा।
  • स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन-एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
  • आत्मनिर्भर भारत के एकभाग के रूप में, 2022-23 में सुरक्षा एवं क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक, कवच के अंतर्गत 2,000 किमी नेटवर्क लाया जाएगा।
  • बेहतर ऊर्जा दक्षता एवं यात्री सवारी के अनुभव वाली चार सौ नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों के दौरान विकसित एवं निर्मित की जाएंगी।
  • अगले तीन वर्षों के दौरान बहुविध सम्भारिकी (मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स) सुविधाओं के लिए एक सौ पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
• रेलवे से कनेक्टिविटी सहित बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन: व्यापक स्तर पर उपयुक्त प्रकार के मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए वित्तपोषण एवं त्वरित गति से कार्यान्वयन के नवीन तरीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • जन शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के मध्य बहुविध अनुयोजकता (मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी) को प्राथमिकता के आधार पर सुगम बनाया जाएगा।
• पर्वतमाला: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के अधिमानित (पसंदीदा) पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प के रूप में आरंभ किया जाएगा।
  • इसका उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी एवं सुविधा में सुधार करना है।
• आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण: क्षमता निर्माण आयोग (कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन) के तकनीकी सहयोग से, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं उनकी अवसंरचना एजेंसियों के कौशल को उन्नत किया जाएगा।
  • यह योजना, डिजाइन, वित्तपोषण (नवोन्मेषी मार्गों सहित) एवं पीएम गति शक्ति आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन प्रबंधन में क्षमता को बढ़ाएगा।