ईसी की नियुक्तियों के लिए बेंचमार्क- द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

चुनाव आयोग (ईसी) की नियुक्ति चर्चा में क्यों है? 

• चुनाव आयुक्तों (इलेक्शन कमिश्नर/ईसी) की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के कारण निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन/ईसी) के बारे में विभिन्न पहलू सार्वजनिक चर्चा में आ गए हैं।

चुनाव आयोग के संबंध में संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान

• संविधान का अनुच्छेद 324 वह स्रोत है जो भारत के निर्वाचन आयोग का निर्माण करता है। यह संविधान के कार्यकरण के बड़े मुद्दे को ध्यान में लाता है।
• निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें एवं कार्य के नियम) अधिनियम, 1991 भी भारत के  निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ECI) के कार्यों एवं कार्य संचालन को शासित करता है।
• इसके लिए, संविधान निर्माण के दो समर्थकों (संविधान सभा के अध्यक्ष (कांस्टीट्यूएंट असेंबली/सीए) के अध्यक्ष एवं संविधान के लिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष) ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषणों में जब संविधान को अंतिम रूप से अंगीकृत किया था गया था, को याद करने लायक है।

ईसी पर संविधान निर्माताओं के विचार

• बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, “संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसका बुरा होना तय है क्योंकि जिन लोगों को इसे लागू करने के लिए कहा जाता है, वे अत्यधिक बुरे होते हैं। कोई संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले बहुत अच्छे हों तो वह अच्छा हो सकता है। संविधान की कार्यप्रणाली पूर्ण रूप से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है।”
• राजेंद्र प्रसाद ने कहा, “संविधान जो भी प्रदान करे या न करे, देश का कल्याण इस बात पर निर्भर करेगा कि देश को किस तरह से प्रशासित किया जाता है। यह उन लोगों पर निर्भर करेगा जो इसे संचालित करते हैं… यदि चुने गए लोग सक्षम एवं चरित्रवान तथा सत्यनिष्ठ हैं, तो वे एक दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने में सक्षम होंगे। यदि इनमें इनकी कमी है तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता। आखिरकार संविधान एक मशीन की भांति एक निर्जीव वस्तु है। यह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं एवं इसे संचालित करते हैं तथा भारत को आज ईमानदार व्यक्तियों के एक समूह से  अधिक कुछ नहीं चाहिए जो उनके सामने देश का हित रखेंगे।
• यदि हम दो दिग्गजों के उपर्युक्त विचारों को एक मार्गदर्शक के रूप में लेते हैं, तो यह चुनने के लिए किसे यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए कि लोकतंत्र की जड़ों को उचित रूप से सींचा तथा पोषित किया जाए, इसका उत्तर चुनाव आयुक्त (ईसी) है।

चुनाव आयुक्तों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त में पदोन्नति

• निर्वाचन आयुक्तों की अब तक प्रस्तावित नियुक्तियों की प्रणाली में एक बड़ी कमजोरी यह है कि वे सभी  भारत के निर्वाचन आयोग के नौकरशाहीकरण को कायम रखते हैं, जिसका संविधान में कहीं भी संकेत नहीं है।
• इसकी दो स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर/सीईसी) के पद के लिए  चुनाव आयुक्त की तथाकथित पदोन्नति एवं निर्वाचन आयुक्तों तथा  मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी के कार्यकाल हैं।
• पदोन्नति समानों में प्रथम (प्राइमस इंटर पारेस) के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रशासनिक सेवाओं द्वारा  निर्वाचन आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदों का एकाधिकार इतना स्पष्ट है कि इसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

आगे की राह

भारत के निर्वाचन आयोग के बेहतर कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित है-

• संसद की एक मौजूदा समिति या इस उद्देश्य के लिए गठित एक नई समिति को निर्वाचन आयुक्त/मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए योग्यता तथा अपेक्षाओं का प्रस्ताव देना चाहिए।
• समिति के प्रस्तावों को संसद में रखा जाना चाहिए एवं संसद के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित होने पर ही स्वीकृत माना जाना चाहिए।
• योग्यताओं एवं अपेक्षाओं को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, उसी समिति को निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की खोज एवं चयन का कार्य सौंपा जाना चाहिए।
• समिति को ईसी/सीईसी के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त या इच्छुक व्यक्तियों के नामांकन एवं आवेदन आमंत्रित करने चाहिए।
• समिति को अपनी सिफारिशें संसद को विचारार्थ भेजनी चाहिए।
• समिति की सिफारिशों को संसद द्वारा अनुमोदित तभी माना जाना चाहिए जब संसद के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित हो।
• एक बार जब संसद सिफारिशों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो उन्हें नियुक्तियों को स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए।
• एक बार नियुक्ति के पश्चात, ऐसे व्यक्तियों को छह वर्ष अथवा 75 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर रहना चाहिए।
  • 69 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

• जबकि भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े कई मुद्दों पर न्यायालयों की सुनवाई में एवं बाहर चर्चा की गई है, देश में लोकतंत्र के संरक्षण में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका को देखते हुए, भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर गंभीरता से दृष्टि डालना उपयोगी हो सकता है।
• यदि देश में लोकतंत्र को उसके वास्तविक अर्थों में सुरक्षित रखना है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के महत्व को पहचानना एवं उसे स्वीकार करना होगा।