ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) कटरा, जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया जाएगा

ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन  ई-गवर्नेंस/एनसीईजी): यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कांफ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस/NCeG): यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस पहलों को मान्यता प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है। ई-गवर्नेंस (NAeG) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (NCeG) में भी प्रस्तुत किए जाते हैं।  ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (सरकार की शासन पहल) के लिए महत्वपूर्ण है।

ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) चर्चा में क्यों है? 

• ई-गवर्नेंस (NCeG) 2022 पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी)

• आयोजक: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज/DARPG) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी/MeitY), भारत सरकार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से ई-गवर्नेंस (NCeG) पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
• एनसीईजी का आयोजन स्थल: ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26-27 नवंबर, 2022 को कटरा, जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित किया जाएगा।
• एनसीईजी की विषय वस्तु: ई-गवर्नेंस (एनसीईजी) पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन “नागरिकों, उद्योग जगत एवं सरकार को करीब लाना” (ब्रिंगिंग सिटीजंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर) विषय पर आयोजित किया जा रहा है।
• भागीदारी: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों एवं 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने ई-गवर्नेंस सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।
  • जम्मू में इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
  • समारोह के दौरान ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, साथ ही पुरस्कार विजेताओं पर वॉल ऑफ फेम/फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।
• महत्व: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन करेगा-
  • देशभर में ई-गवर्नेंस पहलों को उल्लेखनीय गति प्रदान करेगा,
  • सिविल सेवकों एवं उद्योग जगत के प्रमुखों को एंड-टू-एंड सेवा वितरण में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस में उनके सफल अंतःक्षेप को प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करेगा।

ई-गवर्नेंस (NAeG) 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

ई-गवर्नेंस (NAeG) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार NAeG योजना – 2022 की 5 श्रेणियों के तहत केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तर, शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 18 ई-गवर्नेंस पहलों के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें 9 स्वर्ण एवं 9 रजत पुरस्कार शामिल हैं।

ई-गवर्नेंस (NCeG) पर राष्ट्रीय सम्मेलन 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है?

• 26 नवंबर को भारत के संविधान को अंगीकृत करने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
• समारोह के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह 25वें एनसीईजी के उद्घाटन सत्र में 26 नवंबर, 2022 को सभी प्रतिभागियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएंगे।

ई-गवर्नेंस (NCeG) उप-विषयों पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन

सम्मेलन के दौरान पूर्ण सत्रों में दस उप-विषयों पर चर्चा की जाएगी:

• संपूर्ण सरकार में डिजिटल शासन;
• डिजिटल अर्थव्यवस्था स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र एवं रोजगार सृजन को मजबूत करना;
• राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करने तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आधुनिक कानून;
• पारदर्शी एवं वास्तविक समय शिकायत प्रबंधन प्रणाली;
• साइबर स्पेस में आगामी पीढ़ी की सेवाओं तथा सुरक्षा के लिए 21वीं सदी की डिजिटल अवसंरचना;
• अन्वेषण से जनसंख्या पैमाने के समाधान के लिए उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर स्थानांतरित करना;
• डिजिटल अंतराल को समाप्त करने में ई-गवर्नेंस की भूमिका;
• व्यापारिक सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) एवं जीवन की सुगमता (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस;
• जम्मू एवं कश्मीर राज्य: जम्मू एवं कश्मीर में डिजिटल परिवर्तन; तथा
• जम्मू-कश्मीर में ई-गवर्नेंस पहल।

ई-गवर्नेंस क्या है?

• इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई-गवर्नेंस सरकार से नागरिकों (गवर्नमेंट टू सिटीजंस/G2C), सरकार से व्यवसाय (गवर्नमेंट टू बिजनेसेस/G2B) एवं सरकार से -सरकार (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट/G2G) सेवाओं के मध्य विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/ICTs) का उपयोग है।