उड़ान योजना

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उड़ान योजना: प्रासंगिकता

जीएस 3: आधारिक अवसंरचना: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे इत्यादि।

उड़ान योजना: प्रसंग

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी दिखाई है।

उड़ान योजना: मुख्य बिंदु

उड़ान के बारे में

उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय अनुयोजकता योजना (आरसीएस) है जो वहनीयता, अनुयोजकता, वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित करती है।
यह सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति प्रदान करता है – नागरिकों को वहनीयता, अनुयोजकता एवं अधिक रोजगार का लाभ प्राप्त होगा।
यह योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी एवं यह 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी।

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उड़ान योजना: मुख्य विशेषताएं

केंद्र सरकार आरसीएस (उड़ान) हवाई अड्डों पर कम उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं कोड साझा करने की नम्यता के रूप में रियायतें प्रदान करेगी।
राज्य सरकारों को एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर जीएसटी घटाकर 1% या उससे कम करना होगा, इसके अतिरिक्त सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं निशुल्क एवं विद्युत, जल एवं अन्य उपादेयताओं को काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराना होगा।
योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय अनुयोजकता कोष निर्मित किया जाएगा। प्रति प्रस्थान आरसीएफ प्रशुल्क कुछ घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे।
भागीदार राज्य सरकारें (पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जहां अंशदान 10% होगा) इस कोष में 20% का अंशदान देगी।

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उड़ान 1.0

उड़ान 0 के अंतर्गत, 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्गों को प्रदान किया गया, जिसमें 36 नवीनतम निर्मित परिचालन योग्य हवाई अड्डे शामिल हैं।

उड़ान 2.0

2018 में एमओसीए में 73 अल्प- सेवारत एवं अ-सेवारत हवाई अड्डे थे।
इस चरण के अंतर्गत प्रथम बार हेलीपैड को जोड़ा गया है।

उड़ान 3.0

पर्यटन मार्गों को सम्मिलित करने हेतु एमओसीए ने पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया।
जल हवाईअड्डों को जोड़ने के लिए समुद्री विमानों को शामिल करने की पहल की गई।
योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों को जोड़ने हेतु कदम उठाए गए।

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उड़ान 4.0

इस चरण के अंतर्गत कुल 78 अतिरिक्त उड़ान मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई।
पूर्वोत्तर राज्यों में संपर्क बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया गया।
लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगत्ती एवं मिनिकॉय द्वीपों को उड़ान 0 के नए मार्गों से जोड़ा जाना था।

उड़ान 4.1

इस चरण में छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
साथ ही सागरमाला समुद्री विमान सेवा के तहत नए मार्ग प्रस्तावित किए गए।

उड़ान योजना: कृषि उड़ान

कृषि उड़ान को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मार्गों पर प्रारंभ किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर-पूर्व एवं जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों पर मूल्य प्रापण में सुधार करने में सहायता करना था।

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सामान्यत: पूछे गए प्रश्न

उड़ान योजना किस मंत्रालय के तहत है?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

उड़ान योजना के अंतर्गत विमान का किराया कितना है?

उड़ान योजना के तहत उड़ानों की 50% सीटों के लिए, किराया सीमा 2,500 रुपये होगी, एवं शेष बाजार आधारित मूल्य निर्धारण होगा।