संपादकीय विश्लेषण: रूस के लिए एक संदेश

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस निलंबित: प्रासंगिकता

• जीएस 2: भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित: संदर्भ

• हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूक्रेन में अपने अमानवीय आचरण के कारण रूस को संगठन से निलंबित करने हेतु एक प्रस्ताव अंगीकृत किया है।

रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित: प्रस्ताव के बारे में

• संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को 24 मतों के मुकाबले 93 मतों से अनुमोदित किया गया था, जिसमें भारत सहित 58 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।

रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित कर दिया गया: कारण

• राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि “विशेष सैन्य अभियान” का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन का “विसैन्यीकरण एवं विमुद्रीकरण“ था। यद्यपि ग्राउंड रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ सामने आया है।
• अनेक शव उत्तरी यूक्रेन के बुचा शहर की गलियों में पाए गए, जहां से रूसी सैनिक इस्तांबुल वार्ता के बाद वापस चले गए थे।
• मानवाधिकार के उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार, युद्ध आरंभ होने के पश्चात से यूक्रेन में कम से कम 1,611 नागरिक मारे गए हैं तथा 2,227 घायल हुए हैं।

यूक्रेन के लिए स्थिति

• यूक्रेन ने विशेष रूप से उत्तर में उग्र प्रतिरोध दिखाया था, जिसने संघर्ष की दिशा को परिवर्तित कर दिया है।
•  पश्चिमी देशों द्वारा प्राप्त सैन्य एवं वित्तीय सहायता के साथ, यूक्रेन ने रूस को उत्तर में पीछे धकेल दिया,  हिंदू पूर्व एवं दक्षिण में प्रांतों को खो दिया।
• इसके  अतिरिक्त, शक्ति असंतुलन को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि यूक्रेन खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर सके।

रूस के लिए स्थिति

• रूस अब युद्ध के मैदान के दलदल में फंस गया है, उसके युद्ध आचरण पर अंतरराष्ट्रीय आलोचना बढ़ रही है।
• इस्तांबुल वार्ता के बाद, रूसियों ने उत्तर से अपनी वापसी की घोषणा की।
• युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था एवं एक महाशक्ति के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, जबकि यूक्रेन में अवर्णनीय क्षति तथा विनाश हुआ है।

इस्तांबुल वार्ता

• यूक्रेन के प्रस्तावों के अनुसार, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुपक्षीय सुरक्षा आश्वासनों के बदले तटस्थता स्वीकार करने पर सहमत हो गए हैं।
• यूक्रेन के राष्ट्रपति क्रीमिया के लिए 15 वर्ष की परामर्श अवधि हेतु भी तैयार हैं, जिसे रूस ने 2014 में अपने नियंत्रण में ले लिया था तथा रूसी समकक्ष के साथ एक शिखर सम्मेलन में स्व-घोषित डोनेट्स्क एवं लुहान्स्क गणराज्यों की स्थिति पर चर्चा की।

रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित: आगे की राह 

• नागरिक हत्याओं की जांच समानांतर में चलनी चाहिए तथा राजनयिक प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतारना चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मास्को के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वह युद्ध विराम की घोषणा करे एवं शीघ्र कूटनीति का मार्ग अपनाए।