आज के ”हिंदू संपादकीय विश्लेषण का यूपीएससी के लिए ” महत्व
- यूपीएससी के लिए आज का द हिंदू संपादकीय विश्लेषण राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य संबंधों पर आधारित है।
- राज्य सरकारों तथा राज्यपालों के बीच तनाव एवं यहां तक कि गतिरोध की घटनाओं में वृद्धि के साथ, एक बार पुनः राजभवन की भूमिका पर बहस शुरू हो गई है।
राज्य के मुख्यमंत्री-राज्यपाल मुद्दे पर वर्तमान बहस क्या है?
तमिलनाडु एवं केरल जैसे अनेक गैर-बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल के पद के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है, उनके अनुसार,
- आज राज्यपाल की नियुक्ति सत्ताधारी दल के हाथ में है।
- अनेक राज्यपाल इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे कि राजभवन सत्तारूढ़ दल के पार्टी कार्यालय हों।
- वे सदैव [संघ] गृह मंत्रालय तथा केंद्र सरकार के निर्देशानुसार निर्णय लेते हैं।
- राज्यपाल को एक स्वतंत्र, निर्दलीय व्यक्ति माना जाता है।
- राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के मध्य का संबंध निर्माण कार्य संचालन को निर्धारित करता है। किंतु कई, कई मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है।
राज्यपाल का पद वास्तव में अतीत से विरासत में प्राप्त हुआ है
- साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों तक पहुँचने में सक्षम होने के लिए मुगलों के पास गवर्नर होते थे।
- अंग्रेजों के पास भारत पर शासन करने में सक्षम होने के लिए राज्यपाल भी थे।
- राज्यपाल अनिवार्य रूप से केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक कड़ी हैं। राज्यपाल के विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे विधानसभा के संयुक्त सत्र तथा बजट सत्र को संबोधित करना एवं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। राज्यपाल के पास निष्पादित करने हेतु प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्य होते हैं।
राज्यपाल की भूमिका एवं आचरण क्या है?
- राज्यपाल केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
- हम एक संघीय देश हैं, जिसकी स्पष्ट रूपरेखा है कि ऐसे संघटक राज्य होंगे जो अपनी सरकारों का चुनाव करेंगे तथा राज्यों का एक संघ होगा।
- अतः, संपूर्ण संघ में एकता एवं एक विशिष्ट स्तर की एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह स्वयं में अपना तनाव उत्पन्न करती है।
- माना जाता है कि इस तनाव को प्रबंधित करने के लिए संविधान के डिजाइनों में से एक, केंद्र एवं राज्यों के मध्य एक कड़ी के रूप में राज्यपाल का पद है।
क्या राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों की भूमिका होनी चाहिए?
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- किंतु विभिन्न बिंदुओं पर केंद्र-राज्य संबंधों के परीक्षण के लिए 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने अनुभव किया कि संसदीय प्रणाली के उचित कार्यकरण के लिए राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए।
- सरकारिया आयोग ने संभवतः सोचा था कि यदि मुख्यमंत्री के परामर्श के उपरांत नियुक्ति की जाती है, तो निर्बाध कार्य संचालन तथा बेहतर संबंध स्थापित होंगे।
- राज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेने होते हैं, चाहे वह सरकार के निर्धारण का प्रश्न हो, संख्या या विश्वासमत का प्रश्न हो।
- वह कई बार मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध जा सकता है।
- अतः यह कहना कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए, सही नहीं है।
- किंतु सामान्य परामर्श होना चाहिए। मुख्यमंत्री की राय राज्य में राज्यपाल के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करेगी तथा राज्य के हितों के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है।
केंद्र, राज्य एवं राज्यपाल के कार्यालय के मध्य संबंध कैसे विकसित हुए?
- 1967 तक, जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी एवं अधिकांश राज्यों में, यह सुचारू रूप से चला। फिर 1967 में स्थितियां खराब हो गईं। 1967 एवं 1971 के मध्य तीन उच्च स्तरीय निकाय थे जो इस मुद्दे को देखते थे।
- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की गई, तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार समिति की स्थापना की एवं राष्ट्रपति सचिवालय ने एक समिति का गठन किया। तीनों ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए।
- संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने कहा, “एक राज्यपाल का चयन करने के लिए प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की एक समिति का सुझाव देना उचित होगा।
- इस आयोग ने यह भी कहा कि समिति में उपाध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। अतः, इसे विशुद्ध रूप से कार्यपालिका पर छोड़ने के स्थान पर, इसने कहा कि केंद्रीय विधायिका की भूमिका लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होती है एवं राज्य की भूमिका मुख्यमंत्री के माध्यम से होती है ताकि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सभी को स्वीकार्य हो।
राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के मध्य विवाद को टालने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
- राज्यपाल मुख्यमंत्री की सरकार के संदर्भ में प्रतिबिंबित करता है। अतः, राज्य सरकार एवं राज्यपाल के मध्य सहयोग तथा समन्वय होना चाहिए, भले ही उनकी राजनीतिक निष्ठा अलग-अलग हो।
- सरकार का बहुमत राज्यपाल निर्धारित करता है। कई राज्यों में इसे राजभवन के पटल पर तय किया जाता है। ये गलत है। बहुमत, अल्पमत, विश्वास मत का निर्णय सदन के पटल पर होना है।
- यह निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिन्हें निर्णय लेना होता है एवं राज्यपाल को बहुमत प्रस्तुत करना होता है।
- बहुमत वाले राज्य में सामान्य व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञ न हो।
- राज्यपाल को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक माना जाता है, जो पीछे से सहायता करता है, मुद्दों को सुलझाता है तथा राजनीतिक दलों के मध्य विवादों को भी सुलझाता है।
- राज्यपाल को समय-समय पर केंद्र को सलाह देनी पड़ती है कि क्या हो रहा है एवं क्या किया जाना चाहिए। जो केंद्र तथा राज्य को एक साथ लाता है।
निष्कर्ष
राज्यपाल के चयन की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को सम्मिलित करना उचित नहीं है। राज्यपाल को यह अनुभव नहीं कराया जा सकता है कि मुख्यमंत्री उनके चयन के प्रति उत्तरदायी लोगों में से एक थे; राज्यपाल को मुख्यमंत्री से ऊपर होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, एक गैर-दलीय तरीके से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए तथा सत्ताधारी दल या मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होना चाहिए।
क्या राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों की भूमिका होनी चाहिए?: प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
प्र. सरकारिया आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
केंद्र-राज्य संबंधों की विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था।
प्र. किसने सर्वप्रथम कहा कि राज्यपाल को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक माना जाता है?
पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान सभा की बहस में यह बात कही थी।
