राष्ट्रीय नवीनीकरण की राजनीति- हिंदू संपादकीय विश्लेषण

राष्ट्रीय नवीनीकरण की राजनीति- यूपीएससी परीक्षा के लिए उद्धरण

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चर्चिल के लोकतंत्र के लिए विचार

भारतीय लोकतंत्र की स्थिति

• हमारे विकसित लोकतंत्र का सबक यह है कि एक वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक राज्य का निर्माण करने हेतु एक मतपत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
• सामाजिक शत्रुता पर प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने भारत को प्रथम स्थान पर रखा है।
  • विभिन्न संकेतकों पर, हमारी लोकतांत्रिक कमी एक तत्काल आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करती है, भले ही हम अपनी वैकल्पिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन का उत्सव मनाते हों।

भारतीय लोकतंत्र की चिंतित करने वाली स्थिति

हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर एक विचारशील प्रतिबिंब अनेक चिंता करने वाले प्रश्नों का सामना करना चाहिए।

• क्या हमारे लोकतांत्रिक जुड़ाव ने मौलिक स्वतंत्रता की पहुंच का विस्तार किया है एवं मानवीय गरिमा के दायरे का विस्तार किया है?
• क्या हम उचित रूप से दावा कर सकते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं ने आत्मनिर्णय, नैतिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्र विकल्प की सुविधा प्रदान की है?
• क्या हमारे लोकतंत्र ने ऐसी राजनीति को जन्म दिया है जो “अंतरात्मा की आदेश” का उत्तर देती है?
• क्या हमारे लोकतंत्र ने बहुसंख्यकों की विजयवाद से उत्पन्न सत्तावादी झुकाव के प्रति एक प्राचीर के रूप में कार्य किया है, यह एक दंडात्मक प्रश्नावली है।
• इनके सत्यनिष्ठ उत्तर लड़खड़ाते लोकतंत्र के रूप में हमारे रिकॉर्ड को प्रमाणित करेंगे।

क्या भारत एक कमजोर लोकतंत्र है?

• समृद्ध एवं निर्धन के बीच बढ़ती खाई: सांप्रदायिक जन लामबंदी एवं एक अर्थव्यवस्था जिसमें शीर्ष 10% देश के धन का 77% हिस्सा रखते हैं, एक समतावादी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के साथ उचित रूप से स्थापित नहीं होते हैं।
• गुणवत्तापूर्ण विचार-विमर्श में गिरावट: एक राष्ट्र के रूप में हमें घेरने वाली प्रमुख चुनौतियों पर नागरिक वार्तालाप के परित्याग में यह स्पष्ट है कि हमारा लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है।
• निर्बल राजनीतिक संस्कृति: राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध अनैतिक आक्षेप से भरा एक राजनीतिक प्रवचन एक गंभीर अनुस्मारक है कि एक द्वंद्वात्मक संबंध में भाषा तथा विचार एक दूसरे को भ्रष्ट करते हैं।
  • एक राजनीतिक संस्कृति जो “खलनायकत्व को सदाचार” के रूप में देखती है एवं राजनीतिक वार्तालाप के रूप में दलों के मध्य “अनजाने दुरुपयोग, निरंकुश अज्ञानता, अदम्य अहंकार एवं प्रतिवर्त कट्टरता” को बढ़ाती है, ने देश को एक संवैधानिक राज्य के पूर्ण लाभांश को प्राप्त करने से अक्षम कर दिया है।
  • राज्य की दमनकारी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग में विरोधियों के उत्पीड़न पर पल्लवित होने वाली राजनीति न्याय के सार को नकारती है, ठीक उसी तरह जैसे सरकार की आंतरिक योग्यता की परवाह किए बिना विपक्ष की बाध्यकारी तिरस्कार ने एक प्रतिकारी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर दिया है।
• संवैधानिक वादों को पूरा करने में विफलता: पूरी तरह से समीचीनता एवं नैतिक अनिवार्यताओं से बेपरवाह, हमारी राजनीति जवाबदेह शक्ति के न्यायोचित प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध एक उदार राज्य के संवैधानिक वादे को पूरा करने में अपनी विफलता की निंदा करती है।
  • इसके स्थान पर यह एक ऐसे समाज को प्रतिबिंबित करता है जो परिष्कार एवं निरंकुशता से प्रवर्धित सामाजिक कलह तथा दुर्बल सामाजिक कलह से ग्रस्त है।

भारतीय लोकतंत्र में न्याय की विफलता

• विधि के शासन के प्रति घोषित प्रतिबद्धता के बावजूद, देश की कानूनी प्रक्रियाएं विभिन्न रीतियों से न्याय में विफल रही हैं, जिससे उच्चतम न्यायालय को “विधि के हाथों न्याय की मृत्यु” पर विलाप करना पड़ा (रानी कुसुम, 2005)।
• अधिक जेलों की आवश्यकता पर प्रश्न करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की महत्वपूर्ण टिप्पणी एवं नियमित हिरासत में पूछताछ के विरुद्ध शीर्ष न्यायालय की चेतावनी लोकतंत्र के गरिमापूर्ण वादे के लिए एक कष्टसाध्य अवहेलना की पुष्टि करती है।
• संवैधानिक लोकतंत्र के प्रथम सिद्धांत के रूप में सत्ता के फैलाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका शक्ति की निर्बाध वृद्धि ने संस्थागत शक्ति समीकरणों को अस्थिर कर दिया है।
  • इसने भारतीय राज्य को कानून के तहत स्वतंत्रता एवं न्याय के अपने व्यापक वादे में अक्षम बना दिया है।
• राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अब तक के सर्वाधिक वृहद  विस्तार के साथ हमारे लोकतंत्र का पतन एवं दयनीय निर्धनता के स्तरों में कमी आर्थिक विकास एवं एक मजबूत लोकतंत्र के मध्य सह-संबंध की निरपेक्षता पर सवाल उठाती है।
  • अनुभव इस तरह की धारणाओं की समीक्षा एवं भौतिक गतिविधियों के साथ हमारी व्यावृति ने किस सीमा तक मौलिक अधिकारों के राज्य के अतिक्रमण का विरोध करने की हमारी क्षमता को कम कर दिया है, इसकी एक परीक्षा निर्धारित करती है।

आगे की राह 

• इसकी पथभ्रष्टता के बावजूद, हम अपने लोकतंत्र को तब तक बचा सकते हैं जब तक स्वतंत्रता की लौ हमारे दिलों में जीवित है एवं न्याय के मार्ग पर चलने के इच्छुक स्वतंत्र लोगों की वीरता से पोषित है।
• राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण: लोकतांत्रिक नवीनीकरण की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व की तलाश है, जिसकी इतिहास के आरंभिक पन्नों पर बने रहने की खोज स्वयं से बड़े कारण से प्रेरित है।
• एक सकारात्मक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण: हमें लोकतांत्रिक राजनीति के अभीष्ट के रूप में विनम्रता को पुनर्स्थापित करना चाहिए।
  • यह समय है कि हम राजनीति की गांधीवादी परंपरा में स्वयं को पुनर्निवेशित करें जो राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में साधनों के महत्व पर बल देती है।
  • लोकतंत्र की हमारी खोज को एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली को संबोधित करना चाहिए जो “विनिर्मित सहमति”,  युक्ति से बहुमत एवं लोकतांत्रिक राजनीति के सिरों की विकृति को सक्षम बनाता है।
• लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता एवं स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करना: लोकतांत्रिक संस्थानों की गिरावट को तर्कपूर्ण वार्तालाप के आधार पर राष्ट्रीय नवीनीकरण की राजनीति एवं भय पर स्वतंत्रता, बहिष्कार पर समावेश तथा अन्याय पर न्याय के पक्ष में एक सामूहिक राजनीतिक दावे के माध्यम से रोका जा सकता है।
  • अंततः, लोकतांत्रिक संस्थाएं केवल राष्ट्रीय अंतरात्मा की प्रवर्तक हैं, इसके पूर्वज नहीं।

निष्कर्ष

• फरमान से एक के विरुद्ध राष्ट्रीय आम सहमति के आधार के रूप में “एक सामंजस्यपूर्ण माधुर्य में लाखों मुक्त स्वर” का प्रस्फुटन, गंभीर सामाजिक एवं राजनीतिक विभाजन को पाटने की आशा प्रदान करता है।
• किंतु यह केवल राजनीतिक उदारता एवं उद्देश्य की ईमानदारी से प्रेरित समायोजन एवं सुलह की राजनीति के माध्यम से ही संभव है।