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डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क

डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क: प्रासंगिकता

  • जीएस 3: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप।

 

डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क: प्रसंग

  • हाल ही में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने “ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण” एवं “स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स साइटों के विकल्प प्रदान करने हेतु”  विमोचित किया है।

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डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क: मुख्य बिंदु

  • सरकार ने, ओएनडीसी के अंगीकरण हेतु अभिकल्पना एवं डिजाइन और तेजी लाने के लिए आवश्यक कदमों से संबंधित सुझाव देने हेतु, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आर. एस. शर्मा की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय सलाहकार परिषद  का गठन किया है।
  • ओएनडीसी एक गैर-लाभकारी ऑनलाइन नेटवर्क है जो अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के प्रभुत्व की जांच करता है।
  • डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क (ओएनडीसी) पहल से संबंधित आरंभिक कार्य हेतु लगभग 10 करोड़ रुपये के बजट को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  • ओएनडीसी से डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने एवं ई-कॉमर्स साइटों पर खुदरा विक्रेताओं के ऑन-बोर्डिंग को मानकीकृत किए जाने की संभावना है।

 

ओएनडीसी किस प्रकार कार्य करेगा?

  • ओएनडीसी पहल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) परियोजना की भांति कार्य करेगी।
  • जिस प्रकार यूपीआई ने लोगों को भुगतान प्लेटफॉर्म पर विचार की है बिना पैसे भेजने अथवा प्राप्त करने की अनुमति  प्रदान की है, ओएनडीसी पहल ई कॉमर्स बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को लेनदेन करने की अनुमति  प्रदान करेगी, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों।

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021

डिजिटल वाणिज्य हेतु मुक्त नेटवर्क: महत्व

  • ओएनडीसी द्वारा फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन जैसे कुछ बड़े प्लेटफॉर्मों द्वारा ई-कॉमर्स बाजार के वर्चस्व को समाप्त करने की संभावना है।
  • सरकार का मानना ​​है कि वर्तमान में इन प्लेटफार्मों द्वारा संचालित एवं प्रभुत्व वाला ई-कॉमर्स बाजार “साइलो” में विभाजित हो गया है।
  • अमेज़ॅन एवं फ्लिपकार्ट पर प्रायः अपने प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं के मध्य भेदभाव करने एवं कुछ विक्रेता संस्थाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें वे अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी धारित करते हैं।
  • ओएनडीसी एक मुक्त   नेटवर्क की भांति कार्य करेगा जो क्रेताओं एवं विक्रेताओं को सभी प्लेटफार्मों से जोड़ता है।
  • ओएनडीसी के माध्यम से, सरकार व्यापारिक क्षेत्र को एक समान करने एवं प्लेटफार्मों को अपेक्षाधिक बनाने की अपेक्षा करती है।
  • ऐसा कहा जाता है कि क्रेता कई प्लेटफार्मों के मध्य स्विच किए बिना भी विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर अधिगम (एक्सेस करने) में सक्षम होंगे।

व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2021

ओएनडीसी की आलोचना

  • विशेषज्ञों ने ओएनडीसी को “समस्या की खोज करने वाले समाधान” के रूप में वर्णित किया है क्योंकि
    • आज, विक्रेता पहले से ही अपने उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने हेतु स्वतंत्र हैं।
    • इसके अतिरिक्त, क्रेता भी नियमित रूप से प्लेटफार्मों पर क्रय करते हैं।
    • अतः, अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफार्मों द्वारा ई-कॉमर्स बाजार का वर्चस्व, किसी भी नियंत्रित संचालन (कैप्टिव होल्ड) के कारण नहीं हो सकता है जो इन प्लेटफार्मों के द्वारा क्रेताओं एवं विक्रेताओं पर है।
    • इसके अतिरिक्त, तथाकथित “एकाधिकार” जिनका प्लेटफॉर्म द्वारा उपभोग किया जाता है, किसी भी व्यवसाय का अपनी संपत्ति पर, सीमित एकाधिकार से पृथक नहीं हो सकता है।
  • प्लेटफार्मों पर विक्रेताओं की ऑन-बोर्डिंग एवं सूचीकरण, ग्राहकों की मांग को पूर्ण करने हेतु विक्रेताओं की क्षमता से बहुत अधिक प्रभावित होती है।
    • वास्तव में, प्लेटफ़ॉर्म विशिष्ट ऑन-बोर्डिंग एवं सूचीकरण प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए धन का निवेश कर सकते हैं।
    • यदि सरकार के मुक्त नेटवर्क नियम प्लेटफ़ॉर्म को ऐसे निवेशों से लाभान्वित होने से रोकते हैं, तो वे उन्हें निर्मित करना बंद कर सकते हैं, जो अंततः उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस)

 

 

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