राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता 

जीएस 2: स्वास्थ्य, नीतियों के डिजाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: परिचय

• भारत में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1456 था, जबकि  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 1:1000 के मानक थे।
• इसके अतिरिक्त, शहरी  एवं ग्रामीण क्षेत्रों में  सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों के वितरण में शहरी  तथा ग्रामीण  चिकित्सक घनत्व अनुपात 3.8:1 के साथ एक व्यापक विषमता थी।
• परिणाम स्वरूप, हमारी अधिकांश ग्रामीण एवं निर्धन आबादी को अच्छी गुणवत्ता देखभाल से वंचित कर दिया गया  तथा उन्हें झोलाछाप चिकित्सकों के चंगुल में डाल दिया गया।
• यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले 57.3% कर्मियों के पास चिकित्सा योग्यता नहीं है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: हमें इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• भारत में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:1456 था, जबकि डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के मानक थे।
• इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों के वितरण में शहरी और ग्रामीण डॉक्टर घनत्व अनुपात 3.8:1 के साथ एक बड़ा विषमता थी।
• नतीजतन, हमारी अधिकांश ग्रामीण और गरीब आबादी को अच्छी गुणवत्ता देखभाल से वंचित कर दिया गया और उन्हें झोलाछाप डॉक्टरों के चंगुल में डाल दिया गया।
• यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास करने वाले 57.3% कर्मियों के पास चिकित्सा योग्यता नहीं है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019 क्या है?

• राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को लोकसभा द्वारा 29 जुलाई, 2019 को एवं राज्यसभा द्वारा 01 अगस्त, 2022 को पारित किया गया था।
• विधेयक को भारतीय चिकित्सा परिषद (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया/एमसीआई) अधिनियम, 1956 को निरस्त करने  एवं एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया था जो सुनिश्चित करती है:
• (i) पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता, (ii) चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना , (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, तथा (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।
• विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित हैं: ]
• (i) पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता,
• (ii) चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाना,
• (iii) चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन, तथा
• (iv) एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।
• विधेयक एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करता है जो चिकित्सा संस्थानों  तथा चिकित्सा पेशेवरों के नियमन के लिए नीतियों का निर्माण करने, मानव संसाधन तथा बुनियादी संरचना से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित करने, विधेयक के अंतर्गत विनियमित निजी चिकित्सा संस्थानों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों के 50 प्रतिशत तक के शुल्क निर्धारण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के कार्य में रुचि रखेगा।  ।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: एनएमसी अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान

व्यापक निकाय

• एनएमसी एक सर्वसमावेशक निकाय है, जो नीतियों का निर्माण करता है एवं चार स्वायत्त बोर्डों  के क्रियाकलापों का समन्वय करता है।
• ये बोर्ड स्नातक एवं परास्नातक (यूजी एंड पीजी) शिक्षा, चिकित्सा मूल्यांकन तथा रेटिंग एवं नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण का कार्य देखते हैं।
• इन चार स्वतंत्र बोर्डों के होने का उद्देश्य उनके मध्य कार्यों का पृथक्करण करना सुनिश्चित करना है”, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समझाया।

छात्र हितैषी

• एनएमसी विधेयक के अधिदेशों में से एक चिकित्सा शिक्षा की लागत पर विचार करना है।
• यह देश के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए सामान्य परामर्श के साथ-साथ एमबीबीएस ( नीट/एनईईटी) के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा का भी प्रावधान करता है।
• यह प्रावधान समानांतर काउंसलिंग प्रक्रियाओं में सीट ब्लॉकिंग को रोकता है  तथा छात्रों को  अनेक  महाविद्यालयों से संपर्क करने  तथा प्रवेश के लिए  अनेक काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भाग लेने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
• यह छात्रों एवं उनके परिवारों को अनावश्यक शारीरिक तथा वित्तीय आघात से सुरक्षित करता है।

NEXT/नेक्स्ट

• एनएमसी अधिनियम के तहत, अंतिम वर्ष की परीक्षा को नेक्स्ट (NEXT) नामक राष्ट्रव्यापी बहिर्गमन परीक्षा में रूपांतरित कर दिया गया है।
• यह एकल परीक्षा निम्नलिखित हेतु अनुमति प्रदान करती है- i) चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस, ii) एमबीबीएस की डिग्री, एवं iii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करती है।
• इससे छात्र अपना सारा समय पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तैयारी में खर्च करने के स्थान पर इंटर्नशिप पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं एवं इस प्रकार छात्रों पर बोझ बहुत कम हो जाएगा।
• यही परीक्षा विदेशी स्नातकों के लिए लाइसेंस परीक्षा के रूप में भी कार्य करती है।
• परास्नातक अथवा स्नातकोत्तर (पीजी)  पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग का भी प्रावधान है। छात्रों को एक ही काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे एम्स, पीजीआई चंडीगढ़  तथा जिपमेर में सीटों पर प्रवेश मिलता है।
• अधिनियम नेक्स्ट परीक्षा में प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है।

 शुल्क का विनियमन

• एनएमसी अधिनियम की एक विलक्षण विशेषता यह है कि यह निजी महाविद्यालयों के  साथ-साथ डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों पर फीस तथा अन्य सभी शुल्कों के नियमन का प्रावधान करता है।
• इससे पूर्व, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में फीस को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं था। परिणामस्वरूप, राज्यों को अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय  चिकित्सा महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का सहारा लेना पड़ा तथा इस प्रकार राज्य कोटे की सीटों की फीस को विनियमित करने हेतु भली प्रकार से समझना पड़ा।
• देश में एमबीबीएस की कुल सीटों में से करीब 50 प्रतिशत सरकारी कॉलेजों में हैं, जिनकी फीस मामूली है। शेष सीटों में से, 50% एनएमसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
• इसका अर्थ है कि देश में कुल सीटों का लगभग 75% उचित शुल्क पर उपलब्ध होगा। इस बिंदु पर पुनः बल दिया जाना चाहिए कि न केवल फीस, बल्कि फीस एवं अन्य सभी शुल्कों को विनियमित किया जा रहे हैं।
• इसके साथ, चूंकि एनएमसी अधिनियम में फीस विनियमन का प्रावधान है, अतः उनके पास शेष 50% सीटों के लिए शुल्क के नियमन के संबंध में राज्य के संशोधनों के संबंध में विचार करने का अधिकार है।

सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता

• सरकार आने वाले वर्षों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन तथा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर-संचारी रोगों के लिए हमारी आबादी की सार्वभौमिक जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• एनएमसी अधिनियम में एक व्यावहारिक तथा दूरदर्शी उपाय के एक भाग के रूप में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां  चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अब एक स्वास्थ्य पेशेवर  उपलब्ध होगा जो आबादी को परामर्श  प्रदान कर सकता है, आरंभिक चेतावनी प्रदान कर सकता है, सामान्य रोगों का उपचार कर सकता है तथा  उच्चतर संस्थानों को शीघ्र अति शीघ्र रेफरल प्रदान कर सकता है।
• डब्ल्यूएचओ द्वारा विकसित एवं विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के  पश्चात ऐसे मध्य-स्तर के स्वास्थ्य प्रदाताओं की उपयोगिता की पुष्टि की गई है। यहां तक ​​​​कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में नर्स चिकित्सकों जैसे मध्य स्तर के प्रदाता हैं।
• उपरोक्त पृष्ठभूमि में, एनएमसी अधिनियम में कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर/सीएचपी) को पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है जो आधुनिक चिकित्सा पेशेवर होंगे; वे चिकित्सा की किसी वैकल्पिक प्रणाली के साथ संबंधित नहीं होंगे।

एनएमसी सदस्य 

• एनएमसी  में राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों के 10 कुलपति  तथा राज्य चिकित्सा परिषदों के 9 निर्वाचित सदस्य होने चाहिए।
• इस प्रकार 33 सदस्यों में से 19, जो कुल संख्या के आधे से अधिक है, राज्यों से होना चाहिए  एवं सदस्यों के मात्र एक अल्पसंख्यक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एनएमसी प्रतिनिधि, समावेशी एवं भारतीय राजव्यवस्था के संघीय ढांचे का सम्मान कर रहा है। ।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम: 2022 से लागू किया जाएगा

• एनएमसी विधेयक 2021 में लागू होना था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब इसे किसी भी स्थिति में 2022 में लागू करने की आवश्यकता है।
• 3 फरवरी 2022 को सरकार की ओर से सभी  चिकित्सा  महाविद्यालयों (मेडिकल कॉलेजों) या संस्थानों को एक नोटिफिकेशन आया कि एनएमसी सभी मेडिकल संस्थानों पर लागू होगा।

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