प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) – यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- सरकार की कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, मंत्रालयों एवं विभागों की संरचना, संगठन एवं कार्यकरण।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- संदर्भ

भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों की सेवाओं के विस्तार को उनके 5 वर्ष का कुल कार्यकाल पूर्ण करने तक अधिकृत करते हुए एक अध्यादेश पारित किया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक के पद के संबंध में संशोधित किया गया था।
केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का वर्तमान में निश्चित कार्यकाल दो वर्ष का होता है, किंतु अब उन्हें तीन वार्षिक विस्तार प्रदान किए जा सकते हैं।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- प्रमुख बिंदु

प्रवर्तन निदेशालय के बारे में: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निम्नलिखित दो कानूनों- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) को क्रियान्वित करने हेतु एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय: ईडी मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भी पूरे देश में अनेक क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं, जो एक आईआरएस अधिकारी (भारतीय राजस्व सेवा) होते हैं।
मूल मंत्रालय: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- प्रमुख कार्य

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निम्नलिखित दो कानूनों को प्रवर्तित करने हेतु उत्तरदायी है-
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) – एक नागरिक कानून, जिसमें अधिकारी निम्नलिखित हेतु अधिकार प्राप्त हैं –
  - विदेशी मुद्रा कानूनों एवं विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों की जांच करना,
  - न्यायनिर्णयन, उल्लंघन एवं कानून का उल्लंघन करने वालों पर दंडआरोपित करना।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) – एक आपराधिक कानून, जिसमें अधिकारी निम्नलिखित हेतु अधिकार प्राप्त हैं –
  - अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने के लिए जांच करना,
  - इसे अनंतिम रूप से संलग्न/जब्त करना, एवं
  - धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) में शामिल पाए गए अपराधियों को गिरफ्तार करना एवं उन पर अभियोग चलाना।
- अन्य महत्वपूर्ण कार्य:
  - भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत भारत से भगोड़े/भगोड़ों के मामलों पर कार्रवाई करना। इस अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में विधि की प्रक्रिया से बचने पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का प्रावधान करना एवं
    - भारत में विधि के शासन की पवित्रता की रक्षा करना।
  - फेमा के उल्लंघनों के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के तहत निवारक निरोध के मामलों को प्रायोजित करना।
  - पीएमएलए के प्रावधानों के तहत धन शोधन एवं परिसंपत्ति के प्रत्यावर्तन से संबंधित मामलों में विदेशों को सहयोग प्रदान करना एवं ऐसे मामलों में सहयोग प्राप्त करना।