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केंद्रीय बजट 2022-23 को समझना | पर्यटन क्षेत्र

पर्यटन क्षेत्र एवं केंद्रीय बजट 2022-23- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था– सरकारी बजट; योजना,  संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।

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पर्यटन क्षेत्र एवं केंद्रीय बजट 2022-23- संदर्भ

  • केंद्रीय बजट 2022-23 ने कोविड-19 महामारी की 3 लहरों से उबरने वाली अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीगत व्यय में 35% की वृद्धि तथा ईंधन वृद्धि की सरकार की योजना प्रस्तुत की।
  • केंद्रीय बजट 2022-23 में वृहद आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है, कनेक्टिविटी एवं सीमा संयोजन (बॉर्डर लिंकेज) भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

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पर्यटन क्षेत्र एवं केंद्रीय बजट 2022-23- प्रमुख प्रावधान

  • बजटीय प्रावधान: केंद्रीय बजट 2022 में पर्यटन मंत्रालय के लिए 2400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है। यह 2021-22 की तुलना में 42% अधिक है।
    • इसका उपयोग पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन अवसंरचना के विकास, विपणन एवं प्रचार तथा क्षमता निर्माण के लिए किया जाना है।
  • एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति महायोजना: यह प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।
    • यह लोगों एवं सामानों की तीव्र आवागमन, निर्बाध बहुविध अनुयोजकता (मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी), आर्थिक परिवर्तन एवं सम्भारिकी (लॉजिस्टिक) सहक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा।
    • यह न केवल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा बल्कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाएगा।
  • 5 नवीन नदी संपर्कों का विकास: ये नदियां दमनगंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पीनार कावेरी हैं।
    • यह क्रूज पर्यटन को एक ऐसे क्षेत्र में बढ़ावा देगा जिसने गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों में एक व्यापक सफलता देखी है।
  • सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान: सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आजीविका में अत्यधिक वृद्धि होगी।
    • पर्यटन मंत्रालय देश में सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है।
    • विरल जनसंख्या, सीमित संपर्क एवं आधारिक अवसंरचना वाले सीमावर्ती गाँव प्रायः विकासात्मक लाभों से वंचित रह जाते हैं।
    • उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को नवीन जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।
    • गतिविधियों में ग्रामीण आधारिक संरचना का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान इत्यादि सम्मिलित होंगे।
  • स्वदेश दर्शन योजना: स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत मंत्रालय द्वारा 13 विषयगत परिपथों (थीमेटिक सर्किट) में 76 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
    • बजट में स्वदेश दर्शन योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है।
    • बजट आवंटन मंत्रालय को योजना के अंतर्गत जारी परियोजनाओं को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेगा।
    • सृजित आधारिक संरचना छोटे एवं कम ज्ञात स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर पर्यटन अनुभव प्रदान करेगा।
  • प्रसाद योजना: इसका उद्देश्य देश में चुनिंदा तीर्थ स्थलों का समग्र विकास करना है।
    • बजट 2022-23 में, प्रसाद योजना के लिए 235 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
    • प्रसाद योजना के अंतर्गत कुल 37 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 17 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
  • पीएम-डिवाइन योजना: इसे पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
    • यह पीएम गति शक्ति महायोजना एवं पूर्वोत्तर की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास की भावना से आधारिक अवसंरचना को वित्तपोषित करेगा।
    • इससे विशेष रूप से उत्तर पूर्व के युवाओं एवं महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा।
    • पीएम-डिवाइन योजना के लिए प्रारंभिक 1,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

 

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