भारत के पश्चिम में एक ‘मध्य साम्राज्य’ का उदय, द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

द हिंदू संपादकीय विश्लेषण: यूपीएससी एवं अन्य राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विभिन्न अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से द हिंदू अखबारों के संपादकीय लेखों का संपादकीय विश्लेषण। संपादकीय विश्लेषण ज्ञान के आधार का विस्तार करने के साथ-साथ मुख्य परीक्षा हेतु बेहतर गुणवत्ता वाले उत्तरों को तैयार करने में  सहायता करता है। भारत के पश्चिम पर एक ‘मध्य साम्राज्य’ का आज का हिंदू संपादकीय विश्लेषण अरब दुनिया के विभिन्न आयामों, रियाद की भूमिका, संबद्ध चुनौतियों तथा अरब विश्व में भारत की हिस्सेदारी के साथ-साथ अरब देशों, विशेष रुप से सऊदी अरब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत के सुझावों पर चर्चा करता है।

32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों है?

32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन जो जेद्दाह में संपन्न हुआ, कई विशिष्ट पहलुओं की विशेषता युक्त था। विशेष रूप से, 12 वर्षों के अंतराल के बाद, सभी 22 अरब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिनमें से 17 का प्रतिनिधित्व उनके राज्य अथवा सरकार के प्रमुखों द्वारा किया गया।

32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023

32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान, सीरिया को पुनः सम्मिलित किया गया तथा यूक्रेनी राष्ट्रपति ने विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

• शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए गए उत्तरवर्ती “जेद्दाह घोषणा” ने अरब देशों द्वारा सामना की जाने वाली समकालीन सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए राजनीतिक प्रकाशिकी के संदर्भ में एक उदारवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित किया।
• जबकि घोषणा ने फिलिस्तीन समर्थक एजेंडे पर बल दिया, विशेष रूप से नाम से इजराइल का उल्लेख करने से परहेज किया तथा ईरान से संबंधित मामलों के किसी भी संदर्भ को छोड़ दिया।
• इसके स्थान पर, घोषणा ने अरब देशों के घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करने का आह्वान किया तथा सशस्त्र समूहों एवं मिलिशिया के समर्थन को दृढ़ता से खारिज कर दिया।
• विशेष रूप से, गैर-अरब मुद्दों जैसे कि यूक्रेन तथा तेल बाजार का घोषणापत्र में उल्लेख नहीं किया गया था।

32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब

सूक्ष्म संकेत बताते हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान निकट भविष्य में अरब विश्व के एजेंडे के प्राथमिक प्रभावक के रूप में उभर रहे हैं।

• शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ते हुए, क्राउन प्रिंस ने राज्य की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को कारगर बनाने के लिए अनेक पहलें कीं।
• इसमें चीनी राष्ट्रपति के साथ रियाद में ट्रिपल समिट की मेजबानी करना एवं ईरान के साथ संबंधों को सामान्य करना शामिल था, जिसका उद्देश्य लगभग 45 वर्षों की शत्रुता तथा भू-धार्मिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना था।
• इन प्रयासों ने यमन, लेबनान, सीरिया एवं इराक जैसे संघर्षों में उनके संबंधित प्रतिनिधियों के मध्य तनाव को कम करने में सहायता की है।
• संबंधों के सामान्यीकरण ने यमन में गृह युद्ध को हल करने की संभावना भी जगाई है, जिसकी तुलना 2015 से किंगडम के वियतनाम युद्ध के संस्करण से की गई है।
• इसके अतिरिक्त, सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने की दिशा में कार्य किया है।

अरब नेतृत्व के लिए सऊदी अरब की खोज

चीनी मध्यस्थता के माध्यम से ईरान के साथ स्वतंत्र रूप से सामंजस्य स्थापित करके, सऊदी अरब ने संयुक्त राज्य अमेरिका से बिना पलक झपकाए अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता का दावा किया है। इस कदम ने तेहरान तथा उसके परमाणु कार्यक्रम को बदनाम करने के वाशिंगटन के प्रयासों को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया, जिससे आर्थिक प्रतिबंध व्यवस्था के पीछे के तर्क पर सवाल उठे।

• ईरान के साथ स्थापित प्रत्यक्ष संबंधों ने रिश्ते में मध्यस्थों के रूप में कतर, इराक, ओमान तथा पाकिस्तान के महत्व को भी कम कर दिया है।
• इसके अतिरिक्त, हमास के साथ फिर से जुड़कर, गाजा में सत्तारूढ़ पार्टी, सऊदी अरब का उद्देश्य कतर एवं ईरान को प्राथमिक लाभार्थी के रूप में प्रतिस्थापित करना है, जिसका लक्ष्य फिलिस्तीनी स्थिति के कट्टरवादिता के उन्मूलन में योगदान देना है।
• इजरायल के प्रति साम्राज्य की पारंपरिक शत्रुता को एक अधिक अस्पष्ट रुख से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि रियाद अब्राहम समझौते में शामिल होने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता है।
• इसके अतिरिक्त, हाल के सप्ताहों में, जेद्दा सूडान में युद्धरत गुटों के मध्य शांति वार्ता का स्थान बन गया है।

सऊदी अरब के लाभ 

अरब प्रभुता की अपनी खोज में, सऊदी अरब को अपनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का लाभ मिलता है। 2022 में, इसकी जीडीपी में 8.7% का विस्तार हुआ, जो कुल 1,108 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि दूसरी रैंकिंग वाले संयुक्त अरब अमीरात (यूनाइटेड अरब अमीरात/यूएई) के आकार के दोगुने से अधिक है।

• विश्व का सर्वाधिक वृहद तेल निर्यातक होने के नाते, सऊदी अरब ने तेल आय में उल्लेखनीय 51% की वृद्धि का अनुभव किया, जो रिकॉर्ड तोड़ 228 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
• पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज/ओपेक) तथा ओपेक+ पर यह पर्याप्त प्रभाव पश्चिम के लिए असंतोष का स्रोत रहा है।
• वैश्विक तेल बाजार में मौजूदा उच्च अस्थिरता को देखते हुए, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी तेल कंपनी केवल सऊदी अरामको के पास ही पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता है।
• जैसा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितताओं का सामना करता है एवं संकट के उपरांत क्षेत्रीय पुनर्निर्माण की लागत में वृद्धि होती है, रियाद स्वयं को सहायता एवं समर्थन के लिए प्राथमिक गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है।

रियाद के लिए संबद्ध चुनौतियां

अरब विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में सऊदी अरब के तेजी से बढ़ने के बावजूद, कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा।

• सर्वप्रथम, किंगडम की विदेश नीति में 2018 में जमाल खशोगी की घटना के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं तथा इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने हेतु अधिक परिपक्वता एवं निरंतरता की आवश्यकता है।
• दूसरे, जबकि क्षेत्रीय सुलह की दिशा में विभिन्न पहलें की गई हैं, वे अभी तक ठोस नहीं हुई हैं एवं संभावित असफलताओं के प्रति संवेदनशील हैं।
• तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात एवं कतर के साथ सऊदी अरब के संबंध घर्षण से ग्रस्त हैं तथा तनाव को और खराब करने की क्षमता रखते हैं।
• अंत में, हालांकि सऊदी अरब आंतरिक स्थिरता बनाए रखता है, आगामी सऊदी राजा के रूप में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रत्याशित उदगम में व्यवधान एवं विकर्षण हो सकते हैं।

अरब विश्व में भारत का दांव, आगे की राह

अरब विश्व में, विशेष रूप से पड़ोसी पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण हितों को देखते हुए, हमारे लिए उभरते भू-राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार करना तथा इसके विकास की सूक्ष्मता से निगरानी करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार अपनी रणनीति को पुनर्गठित करना और अपने राष्ट्रीय हितों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना अत्यावश्यक है। जबकि सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण एवं पर्याप्त हैं, अभी भी ऐसी क्षमता है जिसका दोहन नहीं किया गया है जिसके लिए समय-समय पर उन्नयन की आवश्यकता है। इसके आलोक में अनेक द्विपक्षीय पहलों पर विचार किया जा सकता है।

• इस तरह की एक पहल में द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए नई दिल्ली में जी -20 के आगामी शिखर सम्मेलन में अपनी संभावित उपस्थिति का लाभ उठाने की संभावना के साथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भारत की स्थगित यात्रा के लिए पुनः आमंत्रित करना शामिल है।
• इसके अतिरिक्त, भारत को-
  • विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी परिषद के माध्यम से सहयोग में वृद्धि करनी चाहिए,
  • ऊर्जा संपूरकता की क्षमता का लाभ उठाना चाहिए,
  • क्षेत्रीय सुरक्षा पर अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना चाहिए,
  • एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संभावना का अन्वेषण करना चाहिए,
  • द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय दोनों तरह से सामाजिक-आर्थिक आधारिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत-सऊदी साझेदारी का प्रस्ताव करना चाहिए, तथा
  • किंगडम के महत्वाकांक्षी “विज़न 2030” के तहत विभिन्न परियोजनाओं में अपनी भागीदारी में वृद्धि करनी चाहिए।

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