महंगाई के विरुद्ध भारत की लड़ाई क्यों जारी है? | यूपीएससी के लिए आज का हिन्दू संपादकीय विश्लेषण

महंगाई के खिलाफ लड़ाई चर्चा में क्यों है? 

• मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई चर्चा में है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स/सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष अक्टूबर में तीन माह के निचले स्तर 6.77 प्रतिशत पर आ गई है। 

• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मुख्य रूप से खाद्य एवं पेय पदार्थों की कीमतों में सरलता के साथ खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है। सितंबर माह में खुदरा महंगाई दर 7.41  प्रतिशत रही। 

• यद्यपि, यह लगातार दसवां महीना है जब मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/RBI) के लिए अधिदेशित 6% ऊपरी सह्यता सीमा से अधिक रही है। अतः, महंगाई के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है। 

क्या कहते हैं अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े? 

• अक्टूबर के मुद्रास्फीति के आंकड़े मूल्य लाभ में एक स्वागत योग्य नरमी की ओर संकेत करते हैं जो मौद्रिक नीति अधिकारियों को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए, जो इस वर्ष के प्रारंभ से ही मुद्रास्फीति पर  नियंत्रण करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। 

• खुदरा मुद्रास्फीति अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मूल्य लाभ, विगत माह सितंबर के 7.41% से घटकर 6.77% हो गया, जो खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में एक पर्याप्त गिरावट के कारण हुआ। 

• उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति अक्टूबर में लगभग 160 आधार अंकों से कम होकर 7.01% हो गई, जो विगत माह के 8.60% थी, “सब्जियों, फलों, दालों एवं तेलों तथा वसा की कीमतों में गिरावट के कारण”, सरकार ने कहा। 

• सीपीआई के भारांक के लगभग 46% का प्रतिनिधित्व करने वाले खाद्य और पेय पदार्थ उप-सूचकांक के साथ, खाद्य कीमतों में मंदी ने समग्र मुद्रास्फीति को कम कर दिया, भले ही वस्त्र एवं जूते, आवास तथा स्वास्थ्य जैसे तीन अन्य आवश्यक श्रेणियों में मूल्य लाभ सितंबर से थोड़ा परिवर्तित होकर बना रहा  अथवा तेज हो गया। 

• थोक कीमतों के स्तर पर मुद्रास्फीति में भी गिरावट जारी रही, 19 माह में पहली बार शीर्ष पठन एकल अंकों में कम हुआ। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के मध्य कच्चे तेल तथा इस्पात सहित वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में एक विशिष्ट शीतलन के साथ एक अनुकूल आधार प्रभाव थोक मूल्य लाभ को कम करने में काफी हद तक सहायक था।

मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है? 

• धारा 45 जेडए के तहत, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, पांच वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है तथा इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करती है। 
• तदनुसार, 5 अगस्त, 2016 को, केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 6 प्रतिशत की ऊपरी सह्यता सीमा एवं 2 प्रतिशत की निचली सह्यता सीमा के साथ अधिसूचित किया। 
• 31 मार्च, 2021 को, केंद्र सरकार ने आगामी 5 वर्ष की अवधि – 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक मुद्रास्फीति लक्ष्य एवं सह्यता सीमा को बनाए रखा। 
• भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 जेडबी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करने हेतु छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी/MPC) के गठन का प्रावधान करती है।

कारक जो मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफल होते हैं 

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित कारकों को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के रूप में अधिसूचित किया है:

• (ए) औसत मुद्रास्फीति किन्हीं तीन लगातार तिमाहियों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सह्यता स्तर से अधिक है; अथवा (बी) लगातार तीन तिमाहियों के लिए औसत मुद्रास्फीति निम्न सह्यता स्तर से कम है। 
• जहां बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, वह केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट में निर्धारित करेगा: 
• ए. मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता के कारण; 
• बी. बैंक द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई; तथा 
• सी. प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के समय पर कार्यान्वयन के अनुसरण में समय-अवधि का अनुमान जिसके भीतर मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल के उपाय 

• खाद्य तेलों एवं दालों की कीमतों को नरम करने के लिए समय-समय पर आयातित मदों पर प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। जमाखोरी से बचने के लिए खाद्य तेलों की भंडारण सीमा भी बनाए रखी गई। 
• सरकार ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने एवं कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए गेहूं तथा चावल पर व्यापार संबंधी उपाय किए हैं। 
• आने वाले महीनों में इन उपायों के प्रभाव को और अधिक अनुभव किए जाने की संभावना है।

महंगाई से लड़ते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है 

• अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति में अनुक्रमिक रुझानों पर करीब से दृष्टि डालने पर, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में, नीति निर्माताओं के लिए सतर्क रहने की अनिवार्यता का पता चलता है। 
• जबकि सब्जियों की कीमतों में वर्ष-प्रति-वर्ष मुद्रास्फीति विगत माह तेजी से घटकर 7.77% हो गई, सितंबर की स्तब्ध 18% की गति से, माह-दर-माह का लाभ चार माह के उच्च स्तर 4.1% पर पहुंच गया एवं चिंता की ओर संकेत करता है कि आपूर्ति बाधित होती है सब्जी उत्पादित करने वाले क्षेत्रों में असमय वर्षा के कारण तथा साथ ही मानसून की बाढ़ से उत्पन्न रसद (लॉजिस्टिक) कठिनाइयों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव, कम से कम निकट अवधि में जारी रह सकता है। 
• निर्यात नियंत्रण उपायों का उपयोग करके अस्थिरता को कम करने के लिए सरकार के ठोस प्रयासों के बावजूद, चावल तथा गेहूं सहित मुख्य अनाज की कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। 
• जबकि खाद्य टोकरी में सर्वाधिक भार वाली मुद्रास्फीति, विगत माह के 11.5% से अक्टूबर में 12.1% तक स्थिर हो गई, क्रमिक रूप से, मूल्य वृद्धि 1% पर आ गई, सितंबर से गति में कमी आई। 
• देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा से धान की फसल के जलमग्न होने या प्रभावित होने की रिपोर्ट के साथ-साथ गेहूं एवं आटे की कमी ने उनकी कीमतों को बढ़ा दिया है, ये सभी अनाज की कीमतों में आगे अस्थिरता का संकेत देते हैं।

निष्कर्ष 

सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दोनों तरफ दो प्रतिशत की सीमा के साथ चार प्रतिशत पर बनाए रखने हेतु बाध्य किया है, इसलिए जब तक हम मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक प्राधिकार मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में अपने रक्षक को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते।

मुद्रास्फीति के खिलाफ भारत की लड़ाई के संदर्भ में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न 

 प्र.  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है?

उत्तर. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस/NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन/MoSPI) आधार 2012 = 100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एवं ग्रामीण (रूरल/R), शहरी (अर्बन/U) एवं संयुक्त (सी) के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स/CFPI) जारी कर रहा है।

प्र. थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है?

उत्तर. थोक मूल्य सूचकांक ( होलसेल प्राइस इंडेक्स/WPI) एक देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार का कार्यालय थोक मूल्य सूचकांक को जारी करने हेतु उत्तरदायी है।

प्र. आरबीआई का मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है?

उत्तर. 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत की ऊपरी सह्यता सीमा एवं 2 प्रतिशत की निचली सह्यता सीमा के साथ मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्य है।