कौन होते है गैरकानूनी अप्रवासी?

गैरकानूनी अप्रवासी

2003 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के सामान्य नियमों के अनुसार, एक विदेशी जो वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है या जिसके पास शुरू में एक वैध दस्तावेज था, लेकिन अनुमत समय से अधिक समय तक रहने पर उसे भारत में अवैध आप्रवासी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिकीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बनने की पात्रता नहीं है। उनको 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।

कानूनी ढांचा

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:

• इस अधिनियम ने सरकार को यह नियम बनाने का अधिकार दिया कि भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास पासपोर्ट होना चाहिए।
• इसके अतिरिक्त, इसने सरकार को बिना पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को निष्कासित करने का अधिकार दिया।

विदेशी अधिनियम, 1946

• इसने 1940 के विदेशी अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसने सभी विदेशियों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान किए।
• कानून ने सरकार को अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए बल सहित किसी भी साधन को नियोजित करने का अधिकार दिया।
• ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ की अवधारणा व्यक्ति के पास है, न कि इस अधिनियम द्वारा दिये गए अधिकारियों के पास जो अभी भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। इस अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है।
• इस अधिनियम ने सरकार को सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार वाले ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार दिया।
• विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 को हाल ही (2019) में संशोधित किया गया है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने में सक्षम बनाता है कि भारत में गैरकानूनी रूप से रहने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं।

नागरिकता अधिनियम, 1955

• यह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और निर्धारित करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
• इसके अतिरिक्त, संविधान ने भारतीय मूल के व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश जारी किये थे, जिसमें उन्हें अवैध प्रवासियों की त्वरित पहचान हेतु उचित कदम उठाने के लिये कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील बनाने की सलाह दी गई थी।

• भूमि अधिग्रहण अधिनियम: भूमि राजस्व अधिनियमों के माध्यम से आदिवासी बेल्ट और ब्लॉक स्थापित करके, सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए भूमि अलग कर दी। हालाँकि, इस कदम से जनजातियों के बीच भूमि हस्तांतरण के मुद्दे को हल करने में कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उनके लिए निर्दिष्ट जमीन पृथक, शुष्क क्षेत्रों में स्थित थे।
• असम में एनआरसी: असम सरकार ने 1951 में एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) बनाया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का विवरण सूचीबद्ध किया गया, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, आयु और समर्थन के साधन शामिल थे।
• एनआरसी को वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान और सत्यापन के साथ-साथ विदेशियों को वापस लाने में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया था। अद्यतन एनआरसी अब असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
• ऑपरेशन पुश बैक में मांग की गई कि भारत में अवैध अप्रवासियों को जबरन निर्वासित किया जाए। “ऑपरेशन पुश बैक” का मुख्य लक्ष्य किसी भी संभावित बांग्लादेशी आप्रवासी को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और वहां बसने से रोकना था।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

चुनौतियां

• राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: यह निर्धारित किया गया है कि रोहिंग्याओं का भारत में अवैध प्रवास और उनकी निरंतर उपस्थिति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव है और यह गंभीर सुरक्षा खतरों का प्रतिनिधित्व करता है।
• हितों का टकराव: यह उन क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के हितों को प्रभावित करता है जो बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के अवैध रुप से प्रवेश का सामना करते हैं।
• राजनीतिक अस्थिरता: इससे राजनीतिक अस्थिरता भी बिगड़ती है जब राजनेता राजनीतिक सत्ता पर कब्ज़ा करने के प्रयास में अप्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रीय भावना भड़काना शुरू कर देते हैं।
• उग्रवाद का उदय: अवैध प्रवासियों के रूप में माने जाने वाले मुस्लिमों के खिलाफ लगातार होने वाले हमलों ने कट्टरपंथ का मार्ग प्रशस्त किया है।
• मानव तस्करी: हाल के दशकों में सीमाओं पर महिलाओं और मानव तस्करी की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है।
• कानून और व्यवस्था के मुद्दे: अवैध आप्रवासी जो अवैध और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं, वे देश की अखंडता और कानून के शासन को कमजोर कर रहे हैं।

आवश्यक उपाय

• कूटनीतिक प्रयास: भारत को अवैध प्रवासन के मुद्दे को हल करने के लिए बांग्लादेश के सहयोग के लिए कूटनीति का उपयोग करना चाहिए। अगर इसके लोगों के डिजिटल डेटाबेस साझा किए जाएं तो यह आसान हो जाएगा।
• बेहतर सीमा प्रबंधन: सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा सड़क निर्माण और सही ढंग से किए गए सीमा प्रबंधन के माध्यम से किया जा सकता है। भारत और म्यांमार तथा बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सक्रिय गश्त में संलग्न होना।
• डेटा का संग्रह: विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) योजना के तहत हाल के अवैध अप्रवासियों को कम सहजता महसूस होने की संभावना है।
• मतदान का अधिकार: वर्तमान में देश में रहने वाले बांग्लादेशियों को काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से राजनीतिक ताकत के रूप में उनका प्रभाव कम हो जाएगा।
• क्षेत्रीय मंचों का उपयोग: आसपास के देशों से गैरकानूनी प्रवासन जैसे विषयों पर बहस करने और सदस्यों से सहयोग और समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए बिम्सटेक जैसे समूहों का उपयोग किया जा सकता है।
• संघर्ष का समाधान: सरकार को सीमावर्ती देशों के साथ किसी भी लंबित सीमा मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए।
• सीमा-रक्षक बल: उन्हें उनके मुख्य कार्य से हटाकर अन्य आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियाँ नहीं सौंपी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), जो विशेष रूप से भारत-चीन सीमा के लिए प्रशिक्षित इकाई है, का उपयोग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करना उचित नहीं है।
• सेना की भागीदारी: ऐसा माना जाता है कि भारतीय सेना को सभी अनसुलझे और विवादित सीमाओं का प्रभारी होना चाहिए, जैसे कि जम्मू-कश्मीर में एलओसी और भारत-तिब्बत सीमा पर एलएसी, जबकि बीएसएफ को सभी तय सीमाओं का प्रभारी होना चाहिए।

निष्कर्ष

1951 शरणार्थी कन्वेंशन या इसके 1967 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के बावजूद भारत शरणार्थियों के दुनिया के शीर्ष मेजबानों में से एक रहा है।

हालाँकि, यदि भारत में आंतरिक शरणार्थी कानून होता, तो यह क्षेत्र की किसी भी दमनकारी सरकार को अपने नागरिकों पर अत्याचार करने और उन्हें भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करने से हतोत्साहित कर सकता था।

यह तब भी बेहतर होगा यदि भारत अन्य सार्क सदस्यों को शरणार्थियों पर एक सम्मेलन या घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करने में अग्रणी भूमिका निभाए, जिसमें 1951 शरणार्थी सम्मेलन और 1967 प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के साथ-साथ विशिष्ट प्रावधानों के लिए सदस्य राज्यों की आपत्तियों की रिकॉर्डिंग की मांग की जाएगी।

अभ्यास प्रश्न

Q1. “भारत की आज़ादी के बाद से, अवैध आप्रवासन बिना किसी अवरोध के जारी है।” टिप्पणी। (250 शब्द)

क्यों है चर्चा का कारण

मिजोरम सरकार ने शरणार्थियों के लिए राहत शिविर स्थापित किये। मणिपुर और मिजोरम राज्यों में अनधिकृत अप्रवासियों से बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने का अभियान सितंबर 2023 के अंत तक समाप्त होना चाहिए।

क्यों है यूपीएससी के लिए जरुरी?

मुख्य परीक्षा के लिए: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय।