शहरी सहकारी बैंक: विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट_00.1
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शहरी सहकारी बैंक: विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट

प्रासंगिकता

  • जीएस 3: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे।

 

 

प्रसंग

  • आरबीआई ने हाल ही में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है, जिसे फरवरी में मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को सशक्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करने के लिए गठित किया गया था।

शहरी सहकारी बैंक: विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट_50.1

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मुख्य सिफारिशें

 

चार स्तरीय संरचना

  • समिति ने जमाओं के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए चार स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है।
  • इसने उन्हें चार-स्तरीय संरचना में विभाजित करने की सिफारिश की है एवं प्रत्येक स्तर के लिए पृथक-पृथक पूंजी पर्याप्तता एवं नियामक मानदंड निर्धारित किए हैं।

 

स्तर (टियर) जमाएं
टियर -1 100 करोड़ रुपए तक
टियर -2 100 करोड़ रुपए – 1,000 करोड़ रुपए तक
टियर -3 1,000 करोड़ रुपए – 10,000 करोड़ रुपए तक
टियर -4 10,000 करोड़ रुपए से अधिक

 

पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात

  • सहकारी बैंकों के लिए जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए न्यूनतम पूंजी 9% से 15% तक परिवर्तित हो सकती है।
  • यद्यपि, टियर-4 शहरी सहकारी बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों की भांति कार्य करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, यदि वे 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात की आवश्यकता एवं लाभ प्राप्ति अनुपात को पूरा करते हैं।

फेमा संशोधन नियम, 2021

आरबीआई की भूमिका

  • आरबीआई को स्वैच्छिक समेकन के प्रति काफी सीमा तक तटस्थ होना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां पर्यवेक्षी कार्रवाई के रूप में इसका सुझाव दिया गया हो।

यूसीबी संकल्प

  • बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम के अंतर्गत, आरबीआई शहरी सहकारी बैंकों के अनिवार्य समामेलन या पुनर्निर्माण की एक योजना निर्मित कर सकता है, जैसे वह बैंकिंग कंपनियों के लिए करता है।

 

पर्यवेक्षी कार्यवाही संरचना

  • एक पर्यवेक्षी कार्यवाही संरचना (एसएएफ) तैयार किया जाना चाहिए जो वर्तमान में त्रिपक्षीय संकेतकों के स्थान पर एक युगल संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।
    • युगल-संकेतक दृष्टिकोण: मात्र एनएनपीए एवं सीआरएआर के माध्यम से मापी गई परिसंपत्ति की गुणवत्ता  तथा पूंजी पर विचार किया जाना चाहिए।
  • एसएएफ का उद्देश्य किसी बैंक के वित्तीय तनाव के लिए समयबद्ध उपाय खोजना होना चाहिए।

 

प्रछत्र संगठन

  • समिति ने 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान एक नियामक संरचना के साथ एक प्रछत्र (अम्ब्रेला) संगठन (यूओ) की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा।
    • यह युओ छोटे शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक स्व-नियामक संगठन की भूमिका निभाने के लिए सशक्त है।

लिबोर का चरणबद्ध रूप से अप्रचलन

स्टॉक एक्सचेंज

  • शहरी सहकारी बैंकों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने एवं व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
  • भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत कुछ प्रतिभूतियों की घोषणा करने का अधिकार होना चाहिए

 

आवास ऋण

  • आवास ऋण की अधिकतम सीमा टियर 1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जा सकती है।
  • टियर 2 शहरी सहकारी बैंकों के लिए, आवास ऋणों पर जोखिम भार, ऋण के आकार एवं ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात के आधार पर एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) के अनुरूप निर्धारित किया जा सकता है।

 

दो महत्वपूर्ण कारक जिन्होंने इस क्षेत्र के  निष्पादन में बाधा उत्पन्न की है।

  • आंतरिक कारक: अनेक शहरी सहकारी बैंक छोटे होते हैं एवं उनमें न तो – वित्तीय अथवा मानव संसाधन क्षमता होती है – एवं / या संभवतः प्रौद्योगिकी समर्थित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है।
  • बाह्य कारक: प्रतिबंधात्मक नियामक वातावरण जिसके अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक संचालित होते हैं।

भूतलक्षी कराधान: कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021

 

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