शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), यूसीबी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी): भारत में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) UPSC प्रारंभिक परीक्षा और UPSC मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन  पेपर 3- भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

समाचारों में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) के विजन को पूरा करने के लिए, भारत में 1,514 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की ताकत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल लागू की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के बीच व्यापक चर्चा के बाद, RBI ने आधिकारिक तौर पर शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए इन महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है।

भारत में यूसीबी को मजबूत करने के लिए की गई पहल

यूसीबी के पास अब आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना नई शाखाएं खोलकर अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर है। वे अपने परिचालन के अनुमोदित क्षेत्र के भीतर पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की कुल संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) तक खोल सकते हैं। हालांकि, यूसीबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियां उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित हैं और वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित मानदंडों (एफएसडब्ल्यूएम) का पालन करती हैं।

वाणिज्यिक बैंकों की तरह वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)

शहरी सहकारी बैंक भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं।  आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों सहित सभी विनियमित संस्थाओं के लिए इस पहलू को नियंत्रित करने वाले एक ढांचे को अधिसूचित किया है। अब सहकारी बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया प्रदान कर सकते हैं। इसने सहकारी बैंकों को अब अन्य वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ला दिया है।

यूसीबी को दिए गए पीएसएल लक्ष्यों के लिए संशोधित समय-सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को दो साल तक यानी 31 मार्च, 2026 तक हासिल करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। 60% के पीएसएल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च, 2023 की समय सीमा को भी अब 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा, यदि कोई हो, भी यूसीबी को वापस कर दिया जाएगा। चूंकि यूसीबी शहरी क्षेत्रों में काम करता है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित करना

घनिष्ठ समन्वय और केंद्रित बातचीत के लिए व सहकारी क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए, आरबीआई ने हाल ही में एक नोडल अधिकारी भी अधिसूचित किया है।

यूसीबी के लिए नई पहल का महत्व

उपरोक्त पहल से शहरी सहकारी बैंकों को और मजबूती मिलेगी। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने और उन्हें लाभार्थियों और प्रतिभागियों दोनों के रूप में आर्थिक संस्थाओं के अन्य रूपों के बराबर मानने के लिए प्रतिबद्ध है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का परिचय

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने भारत में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बैंक सहकारी सिद्धांत पर काम करते हैं और अपने सदस्यों के बीच मितव्ययिता, स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी)

यूसीबी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक हैं। इनका गठन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य से किया गया है। ये बैंक “एक सदस्य, एक वोट” के सिद्धांत पर काम करते हैं, लोकतांत्रिक नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

यूसीबी के उद्देश्य

• वित्तीय सेवाएं प्रदान करना: यूसीबी का उद्देश्य अपने सदस्यों को जमा खाते, ऋण, अग्रिम और अन्य वित्तीय उत्पादों सहित कई प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। वे शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अक्सर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम किया जाता है।
• मितव्ययिता और बचत को बढ़ावा देना: यूसीबी व्यक्तियों और व्यवसायों को बचत की आदत विकसित करने और विभिन्न जमा योजनाओं के माध्यम से धन संग्रह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मितव्ययिता को बढ़ावा देकर, यूसीबी पूंजी के संचय और बचत संस्कृति के विकास में मदद करते हैं।
• क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना: यूसीबी छोटे व्यापारियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। वे समय पर और सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करके इन क्षेत्रों के विकास में योगदान करते हैं।
• वित्तीय समावेशन: यूसीबी समाज के वंचित वर्गों तक पहुंचकर और उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में योगदान करते हैं। वे बैंक रहित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में मदद करते हैं।

यूसीबी की सीमाएं

• पूंजी की कमी: यूसीबी द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख सीमाओं में से एक पूंजी की अपर्याप्तता है, जो उनकी उधार देने की क्षमता और परिचालन का विस्तार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। सीमित पूंजी आधार उधार देने के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का परिणाम हो सकता है और बैंकों की अपने सदस्यों की बढ़ती ऋण मांगों को पूरा करने की क्षमता को बाधित कर सकता है।
• शासन और प्रबंधन चुनौतियां: राजनीतिक और निहित स्वार्थ समूहों के प्रभुत्व के कारण यूसीबी को कभी-कभी शासन और प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे इन बैंकों की स्थिरता और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले कमजोर आंतरिक नियंत्रण, कुप्रबंधन और धोखाधड़ी की घटनाएं भी हो सकती हैं।
• विनियामक अनुपालन: यूसीबी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जैसे नियामक प्राधिकरणों के नियमों और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। इन विनियमों का अनुपालन यूसीबी के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है, विशेष रूप से सीमित संसाधनों और विनियामक मामलों में विशेषज्ञता वाले छोटे बैंकों के लिए।
• प्रौद्योगिकी प्रगति: शहरी सहकारी बैंकों को अक्सर बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रही तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में सीमित निवेश कुशल और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकता है।

आगे की राह

भारत में यूसीबी की कमियों को दूर करने और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा सकता है:

• कैपिटल बेस को मजबूत बनाना: शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी प्रवाह, नए सदस्यों को आकर्षित करने और बाजार से पूंजी जुटाने के विकल्प तलाशने के माध्यम से अपने कैपिटल बेस में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इससे उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी और वे अपने सदस्यों की बढ़ती ऋण मांगों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
• अभिशासन और पारदर्शिता: शहरी सहकारी बैंकों को पारदर्शी और पेशेवर अभिशासन आचरणों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने, प्रबंधन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने और स्वतंत्र ऑडिट और अनुपालन कार्यों की स्थापना से इन बैंकों की विश्वसनीयता और स्थिरता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
• प्रौद्योगिकी को अपनाना: यूसीबी को अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाना चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में निवेश से शहरी सहकारी बैंक ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम होंगे।
• सहयोग और समेकन: यूसीबी संसाधनों को संयोजित करने के लिए सहयोग और समेकन के अवसरों का पता लगा सकते हैं, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा कर सकते हैं और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। समेकन से मजबूत और अधिक लचीले यूसीबी का निर्माण हो सकता है जो अपने सदस्यों को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।

निष्कर्ष

भारत में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ सीमाओं के बावजूद, यूसीबी रणनीतिक सुधारों और एक अनुकूली दृष्टिकोण के माध्यम से चुनौतियों से पार पा सकते हैं। अपने पूंजी आधार को मजबूत करके, प्रशासन की प्रथाओं में सुधार करके, प्रौद्योगिकी को अपनाकर और सहयोग के अवसरों की खोज करके, यूसीबी अपनी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के समावेशी विकास में योगदान कर सकते हैं।