म्यांमार पर पहला यूएनएससी संकल्प क्या है? भारत ने मतदान में भाग क्यों नहीं लिया?

म्यांमार पर यूएनएससी संकल्प की यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

म्यांमार पर यूएनएससी प्रस्ताव: फरवरी, 2021 में, सेना ने म्यांमार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया एवं आंग सान सू की तथा उनके नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया। भारत-दक्षिण पूर्व एशिया भूगोल के केंद्र में होने के नाते, म्यांमार भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है एवं भारत की “पड़ोसी पहले” नीति एवं इसकी “एक्ट ईस्ट” नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। म्यांमार पर यूएनएससी संकल्प जीएस पेपर 2 के निम्नलिखित टॉपिक के अंतर्गत आता है: अंतर्राष्ट्रीय संबंध- भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

मामला क्या है?

• हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार की स्थिति पर अपना पहला संकल्प अंगीकृत किया है।
• प्रस्ताव में 77 वर्षीय सू की एवं पूर्व राष्ट्रपति विन म्यिंट सहित “स्वेच्छाचारी रूप से हिरासत में लिए गए सभी कैदियों की तत्काल रिहाई” का आह्वान किया गया है।

किसने पहल की, किसने समर्थन किया एवं किसने म्यांमार पर यूएनएससी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया?

• ब्रिटेन ने सितंबर में इस प्रस्ताव की विषय वस्तु का प्रारूप तैयार किया था, जिसके बाद इसके पारित होने को सुनिश्चित करने के लिए अनेक संशोधन किए गए थे।
• हालांकि, यदि म्यांमार प्रस्ताव का अनुसरण करने में विफल रहता है तो परिषद के अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करने के दृढ़ संकल्प से संबंधित विषय वस्तु को कथित तौर पर हटा दिया गया था।
• अंतिम विषय वस्तु को 12 वोटों के साथ पारित किया गया है,  विरोध में कोई मत नहीं है एवं चीन, भारत  तथा रूस तीनों मतदान से अनुपस्थित रहे हैं।
• इसके अतिरिक्त, कई सदस्यों ने म्यांमार में प्रत्येक 60 दिनों में स्थिति पर परिषद को रिपोर्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध करने वाले प्रावधान पर आपत्ति व्यक्त की।

म्यांमार में क्या हो रहा है?

• जब से जुंटा ने फरवरी 2021 में हिंसक रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने म्यांमार के लोगों के खिलाफ एक क्रूर अभियान चलाया है – गांवों को जलाना, अंधाधुंध हवाई हमले करना, यातना देना एवं सामूहिक हत्याएं करना।
• म्यांमार में सैन्य जुंटा के अधीन स्वतंत्रता एवं अधिकारों में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है।
• गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार, राज्य द्वारा फांसी दिए जाने की घटना वापस आ गई है, हजारों लोगों को सैन्य शासन के विरुद्ध विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है एवं नागरिक क्षेत्रों पर सेना द्वारा प्रलेखित हिंसक हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
• जुंटा का दावा है कि वह जिसे “आतंकवादी” कहता है उससे लड़ रहा है एवं शांति की वापसी का वादा करता है।
• इसलिए,  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) संकल्प सेना द्वारा एक हिंसक तख्तापलट करने, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने एवं सू की सहित नागरिक नेताओं को गिरफ्तार करने के लगभग दो वर्ष पश्चात आया है।

सू की कहाँ है?

• सू की वर्तमान में कई आरोपों में राजधानी नाएप्यीडॉ की एक जेल में एकांत कारावास में बंद हैं।
• आज तक, 77 वर्षीय पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को तीन वर्ष के कठिन परिश्रम सहित 26  वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
• आलोचकों एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये दृढ़ विश्वास, अधिकांशतः नवंबर 2020 के आम चुनाव से संबंधित हैं, जिसमें उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने व्यापक जीत हासिल की, सेना द्वारा बनाई गई पार्टी को पराजित किया।

म्यांमार पर हाल ही में यूएनएससी के प्रस्ताव को ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है?

• म्यांमार पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का प्रस्ताव ऐतिहासिक है क्योंकि 15 सदस्यीय परिषद दशकों से म्यांमार पर विभाजित है। पूर्व में यह निकाय अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी से दूर रहकर देश की स्थिति पर केवल औपचारिक वक्तव्य ही जारी करता था।
• म्यांमार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अंतिम प्रस्ताव 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किया गया था, जिसमें विश्व निकाय में देश की सदस्यता को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
• अतः, म्यांमार पर हाल ही में यूएनएससी का प्रस्ताव ऐतिहासिक है क्योंकि यह इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश की स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक का पहला प्रस्ताव है।

म्यांमार पर यूएनएससी का प्रस्ताव क्या कहता है?

• म्यांमार पर यूएनएससी संकल्प 2669 ने “सेना द्वारा लगाए गए आपातकाल की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता“ व्यक्त की एवं कई लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया।
• इसने हिंसा के शिकार व्यक्तियों के लिए वृहत्तर मानवीय सहायता का भी आह्वान किया, जिसमें महिलाओं, बच्चों एवं विस्थापित आबादी पर बल दिया गया, जिसमें रोहिंग्या- एक सताए हुए अधिकांशतः मुस्लिम अल्पसंख्यक भी शामिल है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने म्यांमार के सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा से अपदस्थ स्टेट काउंसलर आंग सान सू की एवं पूर्व राष्ट्रपति विन म्यिंट सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का आह्वान किया है।
• प्रस्ताव में “हिंसा के सभी रूपों को तत्काल समाप्त करने“ की भी मांग की गई है, “सभी पक्षों को मानवाधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता एवं विधि के शासन का सम्मान करने के लिए कहा गया है।” 
• अतः, यह संकल्प एक स्पष्ट संदेश देता है: म्यांमार में सेना के हाथों जो कुछ हो रहा है एवं लोगों की शांति  तथा लोकतंत्र की मांग को कुचलने के लिए तथाकथित ‘आपातकाल‘ लागू किया गया है, उससे सुरक्षा परिषद अत्यंत चिंतित है।

भारत ने म्यांमार पर यूएनएससी के प्रथम प्रस्ताव के तहत मतदान से क्यों दूर रहा?

• भारत म्यांमार के साथ लगभग 1,700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है एवं इसके लोगों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं। इसलिए वह यूएनएससी जैसे मंच पर अपने दक्षिण-पूर्व एशियाई पड़ोसी देश की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं देना चाहता था।
• हालांकि भारत भी म्यांमार में शांति एवं संकल्प के पक्ष में है, क्योंकि देश में कोई भी अस्थिरता हमें प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है। इसलिए मौजूदा संकट का समाधान करना एवं म्यांमार में शांति, स्थिरता  तथा समृद्धि बनाए रखना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष हित में है।
• म्यांमार के पड़ोसी के रूप में, भारत म्यांमार की आंतरिक राजनीति एवं आंतरिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान के लिए नहीं गया, बल्कि इस बात पर बल दिया कि देश के सभी दलों को हिंसा के सभी रूपों को छोड़ देना चाहिए एवं वार्ता के मार्ग पर लौटना चाहिए।
• म्यांमार पर हाल के यूएनएससी के प्रस्ताव की प्रकृति अधिक सलाहकारी एवं आकर्षक प्रकृति की है, अतः यह म्यांमार में मुद्दों के समाधान की दिशा में प्रगति करने में इस प्रस्ताव के प्रभाव के बारे में भारत को आश्वस्त नहीं कर सका।
• संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एवं दिसंबर महीने के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने भारत के संयम के बारे में बताते हुए कहा, ”म्यांमार में जटिल स्थिति शांत एवं धैर्यपूर्ण कूटनीति के दृष्टिकोण की मांग करती है।”