द हिंदू संपादकीय विश्लेषण, टाइम टू पुट ए प्राइस ऑन कार्बन एमिशन

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कार्बन उत्सर्जन पृष्ठभूमि पर मूल्य निर्धारित करने का समय

वायु तथा वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर मूल्य के बिना, देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्रेरित करने हेतु ऐतिहासिक रूप से पर्यावरणीय विनाश का आश्रय लिया है। हालांकि, इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हुई है।

• अब यह महत्वपूर्ण है कि G-20, अपनी सर्वाधिक प्रिय अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रारंभ करते हुए, प्रकृति के मूल्यांकन पर एक समझौते पर सहमत हुए, जिसे कार्बन मूल्य निर्धारण नीतियों को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है।
• जी-20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत इस पहल का नेतृत्व करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु नए मार्ग खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण की विधियां

कार्बन मूल्य निर्धारण अनेक विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं-

• एक घरेलू कार्बन कर का कार्यान्वयन (जैसा कि कोरिया एवं सिंगापुर में देखा गया है),
• एक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का उपयोग (जैसे कि यूरोपीय संघ तथा चीन में),
• कार्बन सामग्री पर आयात शुल्क लागू करना (यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित)।

संपूर्ण विश्व में कार्बन मूल्य निर्धारण

जबकि 46 देशों ने कतिपय प्रकार के कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू किया है, यह वैश्विक हरित गृह गैस उत्सर्जन का  मात्र 30% कवर करता है एवं कार्बन की औसत कीमत वर्तमान में अत्यंत कम, मात्र 6 डॉलर प्रति टन है।

• हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं भारत के लिए क्रमशः 75 डॉलर, 50 डॉलर तथा 25 डॉलर प्रति टन कार्बन की न्यूनतम कीमत स्थापित करने की सिफारिश की है।
• ऐसा करने से  अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मोनेटरी फंड/IMF) का मानना ​​है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 23% की कमी की जा सकती है।

विभिन्न देशों पर कार्बन मूल्य निर्धारण का प्रभाव

यूरोपीय संघ में, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया एवं स्वीडन में, व्यापक स्तर पर कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करने के लाभ – क्षति की रोकथाम एवं राजस्व सृजन के मामले में – उन लागतों से अधिक पाए गए हैं जिनका व्यक्तिगत उद्योगों को सामना करना पड़ सकता है।

• इसमें एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि कार्बन मूल्य निर्धारण स्वच्छ वायु के मूल्य का एक स्पष्ट बाजार संकेत प्रदान करता है, जिससे पवन तथा सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है।
• यह भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास की विशाल क्षमता है।

भारत के लिए उपयुक्त कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र

नीचे हमने कुछ कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्रों पर चर्चा की है जिन्हें भारत में चुना जा सकता है।

भारत में कार्बन कर का प्रारंभ

कार्बन के मूल्य निर्धारण की तीन विधियों में से, भारत कार्बन टैक्स को लागू करना पसंद कर सकता है क्योंकि यह  प्रत्यक्ष तौर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित कर सकता है, साथ ही राजस्व उत्पन्न कर सकता है जिसे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में निवेश किया जा सकता है अथवा संवेदनशील उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है।

• एक कार्बन कर अल्प कुशल पेट्रोलियम करों का स्थान ले सकता है, जो प्रत्यक्ष रुप से उत्सर्जन को लक्षित नहीं करते हैं।
• विशेष रूप से, गैसोलीन की कीमतें (करों तथा सब्सिडी सहित) सऊदी अरब एवं रूस में न्यूनतम हैं, चीन  तथा भारत में मध्य-श्रेणी एवं जर्मनी और फ्रांस में सर्वाधिक हैं।
• भारत सहित अधिकांश देशों में, कार्बन कर को लागू करने हेतु आवश्यक आधारिक संरचना को मौजूदा वित्तीय नीतियों के माध्यम से पूर्व में ही स्थापित किया जा चुका है।
• उदाहरण के लिए, सड़क-ईंधन कर, जो कि अधिकांश देशों में पहले से मौजूद हैं, को उद्योग तथा कृषि को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

कार्बन करों की दर का निर्धारण

कर की दर, जो जापान में कार्बन डाइऑक्साइड के 2.65 डॉलर प्रति टन से लेकर डेनमार्क में 2030 के लिए निर्धारित 165 डॉलर प्रति टन तक व्यापक रूप से भिन्न होती है, नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

• भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रति टन 25 डॉलर की अनुशंसित कार्बन मूल्य निर्धारण दर को अपनाकर शुरुआत कर सकता है।
• हालांकि, एक बड़ी चुनौती औद्योगिक कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चिंता है कि वे कम कार्बन कीमतों वाले देशों के निर्यातकों के लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकते हैं।
• इस मुद्दे को हल करने के लिए, आय स्तर की परवाह किए बिना, सभी देशों के लिए अपने संबंधित ब्रैकेट (अर्थात उच्च, मध्यम या निम्न-आय) के भीतर समान कार्बन मूल्य निर्धारण दर स्थापित करना तर्कसंगत होगा।

कर योग्य उत्सर्जन को प्रतिसंतुलित (ऑफसेट) करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट का उपयोग करना

एक अन्य दृष्टिकोण जिस पर विचार किया जा सकता है, वह कंपनियों को उनके कर योग्य उत्सर्जन के निर्दिष्ट प्रतिशत को प्रतिसंतुलित करने हेतु उच्च-गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करना है।

• उपभोक्ताओं पर सीधे उच्च लागत के संभावित प्रभाव को कम करने हेतु,
  • यूरोपीय संघ ने परिवहन क्षेत्र को अपवर्जित रखा है,
  • सिंगापुर ने उपादेयता मूल्य वृद्धि से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए वाउचर प्रदान किए हैं एवं
  • कैलिफोर्निया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को सब्सिडी देने के लिए कार्बन परमिट के विक्रय से उत्पन्न राजस्व का उपयोग किया है।
• जबकि कुछ कार्बन करों से “उत्सर्जन गहन व्यापार अनावृत्ति” कंपनियों को छूट देने के पक्ष में तर्क देते हैं,  निर्गत (आउटपुट)-आधारित छूट की पेशकश करने के लिए एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण होगा।

कार्बन करों के साथ संबद्ध चिंताएँ

संभावित लाभों के बावजूद, किसी भी प्रकार के कार्बन मूल्य निर्धारण को महत्वपूर्ण राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

• उदाहरण के लिए, 2012 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू कार्बन टैक्स को एक नई रूढ़िवादी सरकार के सत्ता में आने के दो वर्ष पश्चात ही निरस्त कर दिया गया था।
• इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ को हाल ही में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण लाखों उत्सर्जन परमिट  का विक्रय करने हेतु बाध्य होना पड़ा है, जिससे कार्बन की कीमतों में 10% की कमी आई है।
• स्वीडन ने कार्बन टैक्स को व्यापक राजकोषीय पैकेज के एक भाग के रूप में प्रारंभ करके इन राजनीतिक चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान किया है जिसमें अन्य कर कटौती तथा नए सामाजिक सुरक्षा जाल के कार्यान्वयन शामिल हैं।

आगे की राह

व्यक्तिगत उत्पादकों के लिए संभावित नुकसान की स्थिति में भी कार्बन मूल्य निर्धारण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले सामाजिक लाभ को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना महत्वपूर्ण है।

• पांच प्रमुख उत्सर्जकों – चीन, अमेरिका, भारत, रूस तथा जापान में पर्याप्त रूप से उच्च कार्बन टैक्स को अपनाने से वैश्विक उत्सर्जन में अत्यधिक कमी आ सकती है एवं एक सफल वि-कार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन) रणनीति में योगदान प्राप्त हो सकता है।
• यह, बदले में, आर्थिक विकास के लिए एक सफल मॉडल के रूप में डीकार्बोनाइजेशन स्थापित कर सकता है।

निष्कर्ष

कार्बन मूल्य निर्धारण को शीघ्रता से अपनाने वालों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा, जिससे भारत के लिए इस वर्ष G-20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव करना अनिवार्य हो जाएगा।

कार्बन उत्सर्जन एवं कार्बन मूल्य निर्धारण के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. कार्बन मूल्य निर्धारण क्या है?

उत्तर. कार्बन मूल्य निर्धारण एक नीति उपकरण है जो हरित गृह गैस उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारण करता है। यह कार्बन टैक्स या कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम का रूप ले सकता है।

प्र. कार्बन टैक्स कैसे काम करता है?

उत्तर. एक कार्बन टैक्स उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक टन पर एक मूल्य निर्धारित करता है, आमतौर पर समय के साथ बढ़ता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाली कंपनियां कर का भुगतान करती हैं, जो उन्हें अतिरिक्त लागत से बचने के लिए अपने उत्सर्जन को कम करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

प्र. कैप-एंड-ट्रेड सिस्टम  किस प्रकार कार्य करता है?

उत्तर. एक कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली हरितगृह गैसों की कुल मात्रा पर एक सीमा अथवा कैप निर्धारित करता है जिसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर उत्सर्जित किया जा सकता है। कंपनियों को तब एक निश्चित मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्सर्जन करने के लिए परमिट दिया जाता है। जो कंपनियां अपनी आवंटित राशि से कम उत्सर्जन करती हैं, वे अपने अतिरिक्त परमिट उन कंपनियों को बेच सकती हैं जो अपनी आवंटित राशि से अधिक उत्सर्जन करती हैं, जिससे कार्बन क्रेडिट के लिए एक बाजार तैयार होता है।

प्र. कार्बन मूल्य निर्धारण के क्या लाभ हैं?

उत्तर. कार्बन मूल्य निर्धारण हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने में  सहायता कर सकता है। यह कंपनियों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को विकसित करने एवं लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य जलवायु समाधानों में निवेश करने के लिए सरकारों के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकता है।

प्र. क्या कार्बन मूल्य निर्धारण में कोई कमी है?

उत्तर. आलोचकों का तर्क है कि कार्बन मूल्य निर्धारण विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत में वृद्धि कर सकता है। इस बात की भी चिंता है कि कुछ कंपनियां कमजोर कार्बन मूल्य निर्धारण नीतियों वाले देशों में स्थानांतरित हो सकती हैं, जिन्हें कार्बन रिसाव के रूप में जाना जाता है।

प्र. किन देशों ने कार्बन मूल्य निर्धारण लागू किया है?

उत्तर. कनाडा, यूरोपीय संघ तथा चीन सहित कई देशों ने कार्बन मूल्य निर्धारण नीतियों को लागू किया है। कुछ अमेरिकी राज्यों, जैसे कि कैलिफ़ोर्निया ने भी कार्बन मूल्य निर्धारण लागू किया है।