सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021

सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021- यूपीएससी परीक्षा  हेतु प्रासंगिकता

• शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021- संदर्भ

• हाल ही में, पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) ने सार्वजनिक मामले सूचकांक/पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) के छठे संस्करण के निष्कर्ष जारी किए।

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सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021- प्रमुख बिंदु

• सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021 के बारे में: पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है।
  • पब्लिक अफेयर्स सेंटर, बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) है।
• पीएआई 2021 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को साम्यता, विकास एवं धारणीयता के व्यापक सतत विकास स्तंभों हेतु उप-राष्ट्रीय शासन में उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीकृत करता है।
  • 43 संकेतक हैं जो इन 3 स्तंभों का निर्माण करते हैं एवं उनका उद्देश्य मानव विकास के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं कोप्रग्रहित करना है।
• मानदंड:
  • पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) साम्यता, विकास एवं धारणीयता स्तंभों द्वारा परिभाषित सतत विकास के संदर्भ में राज्यों के शासन प्रदर्शन को मापता है।
• सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021 की अतिरिक्त विशेषताएं:
  • पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) 2021 में पांच केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विश्लेषण भी शामिल है जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के प्रमुख विकास मानकों में सहायता करते हैं। ये हैं-

1. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
3. एकीकृत बाल विकास सेवाएं,
4. समग्र शिक्षा अभियान, एवं
5. मध्याह्न भोजन योजना
   • सार्वजनिक मामले सूचकांक (PAI) 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग शामिल है।
     • यह वर्ष – प्रति – वर्ष प्रदर्शन एवं राज्यों के संकुल (क्लस्टर) विश्लेषण को मापने वाले डेल्टा विश्लेषण का विस्तार है।

सार्वजनिक मामले सूचकांक (पीएआई) 2021- प्रमुख निष्कर्ष

• शीर्ष प्रदर्शनकर्ता: केरल, तमिलनाडु एवं तेलंगाना दोनों स्तंभों में अपने लगातार प्रदर्शन के कारण शीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं।
  • दो स्तंभ- कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक एवं वर्ष – प्रति – वर्ष प्रदर्शन एवं राज्यों का संकुल विश्लेषण।
• सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (पीएआई) 2021 में कर्नाटक तीन स्थान गिरकर सातवें स्थान पर आ गया है।
• मनरेगा क्रियान्वयन: केरल इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। राज्यों में कर्नाटक चौथे स्थान पर था।
• मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) क्रियान्वयन: इस श्रेणी में गोवा शीर्ष पर है जबकि कर्नाटक सातवें स्थान पर है।
• समग्र शिक्षा अभियान (एसएमएसए) क्रियान्वयन: छत्तीसगढ़ इस श्रेणी में 907 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) क्रियान्वयन: केरल (499) इस श्रेणी में सबसे ऊपर है।
• एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना: इस श्रेणी में ओडिशा शीर्ष पर है।
• कोविड –19 प्रतिक्रिया सूचकांक: केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश इस श्रेणी में शीर्ष तीन राज्य थे। कर्नाटक पांचवें स्थान पर रहा।
  • इस सूचकांक में तत्परता (तैयारी) एवं नियंत्रण शामिल है।