लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2022

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार की यूपीएससी  के लिए प्रासंगिकता

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार: लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न संगठनों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार यूपीएससी प्रारंभिक  परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 (जीएस पेपर 2- सरकार द्वारा शासन पहल) के लिए भी महत्वपूर्ण है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार चर्चा में क्यों है?

• भारत सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना, 2022 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

• पृष्ठभूमि: 3 अक्टूबर, 2022 को केंद्र राज्य मंत्री (पीपी) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा पीएम पुरस्कार पोर्टल का विमोचन किया गया था।
  • पीएम अवार्ड्स वेब पोर्टल पर पंजीकरण 3 अक्टूबर, 2022 से प्रारंभ हुआ।
• लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के बारे में: लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें मान्यता प्रदान करने तथा पुरस्कृत करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
• पंजीकरण अवधि: पंजीकरण एवं नामांकन जमा करने के लिए पोर्टल 3 अक्टूबर, 2022 से 28 नवंबर, 2022 तक चालू था।
  • यद्यपि, पंजीकरण एवं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर, 2022 से बढ़ाकर 6 दिसंबर, 2022 कर दी गई थी।
• भागीदारी: 743 जिलों ने लोक प्रशासन, 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों में पंजीकरण किया एवं भाग लिया है, जो देश के कुल जिलों का 97% है।
• मंत्रालय शामिल: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम के पुरस्कारों के विभिन्न पहलुओं को प्रशासित करने हेतु उत्तरदायी है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 के तहत योजनाएं

वर्ष 2022 के लिए, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता प्रदान करना है:

• हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल (क्लीन जल) को प्रोत्साहित करना
• स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वस्थ भारत (हेल्दी भारत) को प्रोत्साहित करना
• समग्र शिक्षा के माध्यम से एक न्यायसंगत तथा समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को  प्रोत्साहित करना।
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समग्र विकास – संतृप्ति दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र प्रगति।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कारों में भागीदारी

• विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नामांकन: नवाचार श्रेणी के तहत 1159 नामांकन प्राप्त हुए,
  • जिनमें 116 केंद्र सरकार के संगठनों से, 256 राज्य स्तर के नवाचारों से एवं 787 जिला समाहर्ताओं से प्राप्त हुए।
  • प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रमों के तहत समग्र शिक्षा के तहत 408 नामांकन प्राप्त हुए,
  • हर घर जल योजना के तहत प्राप्त 413 नामांकन
  • स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स) के तहत 444 नामांकन प्राप्त हुए,
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 96 नामांकन प्राप्त हुए।
• लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2022 के लिए कुल 2520 नामांकन प्राप्त हुए हैं।
• पुरस्कारों का वितरण: पुरस्कार 21 अप्रैल, 2023 को विज्ञान भवन में सिविल सेवा दिवस, 2023 के समारोह के अवसर पर वितरित किए जाने हैं।

जल जीवन मिशन (हर घर जल) के उद्देश्य

• नल के जल तक पहुंच:  जल जीवन मिशन (जेजेएम) का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करना है।
• लक्षित दृष्टिकोण: जल जीवन मिशन गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा-प्रवण एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों इत्यादि में एफएचटीसी के प्रावधान को प्राथमिकता देता है।
• सार्वजनिक स्थानों पर नल के जल तक पहुंच:  जल जीवन मिशन का उद्देश्य विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों एवं सामुदायिक भवनों में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना है।
• निगरानी: जल जीवन मिशन नल कनेक्शनों की कार्यक्षमता की निगरानी के संदर्भ में भी प्रावधान करता है।
• स्थानीय स्वामित्व: जल जीवन मिशन नकद, वस्तु एवं/या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रम (श्रमदान) में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय के मध्य स्वैच्छिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करता है तथा सुनिश्चित करता है।
• जल प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना: जल जीवन मिशन जल आपूर्ति प्रणाली की धारणीयता सुनिश्चित करने में भी सहायता करता है, अर्थात जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना एवं नियमित ओ एंड एम के लिए धन।
• जागरूकता उत्पन्न करना: जल जीवन मिशन का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं एवं महत्व के बारे में जागरूकता लाना  तथा हितधारकों की भागीदारी को इस  प्रकार से सम्मिलित करना है जिससे  जल हर किसी का सरोकार बन जाए।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

• भारत के प्रधानमंत्री ने सार्वभौमिक स्वच्छता आच्छादन प्राप्त करने के प्रयासों में गति लाने तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया था।
• मिशन के तहत, भारत में सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019 , महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक, ग्रामीण इलाकों में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके स्वयं को “खुले में शौच से मुक्त” (ओपन डिफेकेशन फ्री/ओडीएफ) घोषित किया।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच मुक्त व्यवहार कायम रहे, कोई भी पीछे न छूटे तथा यह कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुलभ हों, मिशन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएमजी) के आगामी चरण अर्थात ओडीएफ-प्लस की ओर बढ़ रहा है।
• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियां ओडीएफ व्यवहार को मजबूत करेंगी एवं गांवों में ठोस तथा तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन के लिए अंतःक्षेप प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

समग्र शिक्षा योजना

• समग्र शिक्षा योजना विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें विद्यालय-पूर्व से लेकर बारहवीं कक्षा तक संपूर्ण पहलू को सम्मिलितकिया गया है।
• यह योजना न केवल  शिक्षा का अधिकार (राइट टू एजुकेशन/आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को एक न्यायसंगत तथा समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

• कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा अभिसरण (केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं का), सहयोग (केंद्रीय, राज्य स्तर के ‘प्रभारी’ अधिकारियों एवं जिला समाहर्ताओं का) तथा मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा; सभी एक जन आंदोलन द्वारा संचालित।
• मुख्य संचालकों के रूप में राज्यों के साथ, यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, तत्काल सुधार के लिए सुलभ लक्ष्यों की पहचान करता है एवं मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है।
• रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर/केपीआई) में की गई वृद्धिशील प्रगति पर आधारित है –
  • स्वास्थ्य एवं पोषण,
  • शिक्षा,
  • कृषि तथा जल संसाधन,
  • वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा
  • आधारभूत संरचना
• आकांक्षी जिलों की डेल्टा-रैंकिंग एवं सभी जिलों का प्रदर्शन चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।