भारत में नक्सलवाद: भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति, विचारधारा एवं प्रसार के कारण

भारत में नक्सलवाद यूपीएससी

नक्सलवाद क्या है अथवा नक्सली कौन हैं?

• नक्सली, जिन्हें पहले वाम चरमपंथी के रूप में जाना जाता था, 1960 के दशक के मध्य से भारत में संचालित अनेक माओवादी-उन्मुख  एवं उग्रवादी विद्रोही तथा अलगाववादी समूहों को दिया गया एक सामान्य पदनाम है।
• जबकि देश में वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म/एलडब्ल्यूई) की उत्पत्ति तेलंगाना किसान विद्रोह (1946-51) से हुई, इस आंदोलन ने 1967 में युवा भारत गणतंत्र को तूफान से घेर लिया।

भारत में नक्सलवाद: स्वतंत्रता के समय

• तेभागा आंदोलन 1946 में प्रारंभ हुआ एवं किसानों को एकजुट किया।
• तेलंगाना आंदोलन 1946-1951 ने तेलंगाना राज्य के आसपास के क्षेत्र के किसानों को एकजुट किया।
• हमारे देश द्वारा चीन के हाथों जमीन गंवाने के बाद भारत – चीन युद्ध 1962 ने भारत में माओवादी आंदोलनों को प्रेरित किया।

नक्सलवाद: नाम की उत्पत्ति

• नक्सलवाद का जन्म 1967 की वसंत ऋतु में नक्सलबाड़ी विद्रोह के कारण हुआ है।
• नक्सलबाड़ी, वह गाँव जिसने आंदोलन को अपना नाम दिया, एक किसान विद्रोह का स्थल था, जिसे कम्युनिस्ट नेताओं ने राज्य के भूमि मालिकों (जमींदारों) के विरुद्ध भड़काया था।
• विद्रोह ने चारु मजूमदार एवं उनके करीबी सहयोगियों, कानू सान्याल तथा जंगल संथाल के नेतृत्व में नक्सली आंदोलन को जन्म दिया।
• विद्रोहियों को न केवल आस-पास के गांवों में, बल्कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से भी समर्थन प्राप्त हुआ था।
• चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र, पीपुल्स डेली ने न केवल इस कार्यक्रम को “स्प्रिंग थंडर” कहा, बल्कि इसने नक्सलबाड़ी घटना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक संपूर्ण संपादकीय पृष्ठ भी समर्पित किया।
• मजूमदार एवं सान्याल ने चीन के संस्थापक पिता माओत्से तुंग एवं राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की उनकी रणनीति से प्रारंभिक प्रेरणा ली; नक्सली आंदोलन अंततः माओवाद की अपनी धारणा से मौलिक रूप से अलग हो गया।

नक्सलवाद के चरण

चरण I

• मार्क्स एवं लेनिन की विचारधाराओं का अनुसरण करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की स्थापना 1969 में चारु मजूमदार ने की थी।
• चारु मजूमदार की मृत्यु के बाद, सीपीआई (एम-एल) सीपीआई (एल-एम) लिबरेशन बन गया।
• हालांकि, समूह ने एक ही विचारधारा को बनाए रखा।

चरण II

• पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना 1980 में आंध्र प्रदेश में किसानों एवं भूमिहीनों के हितों के लिए लड़ने  के उद्देश्य से की गई थी।
• यह सीपीआई (एम-एल) से पृथक था।
• मिलिशिया ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों, उच्च-जाति के नेताओं एवं राजनेताओं को निशाना बनाकर हमलों, हत्याओं तथा बम विस्फोटों की एक श्रृंखला प्रारंभ की।
• 1990 के दशक के अंत में, आंध्र प्रदेश पुलिस बलों ने पीपुल्स वार ग्रुप को समाप्त कर दिया।
• साथ ही, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (बिहार) की स्थापना की गई।

चरण III

• आंध्र प्रदेश  के पीपुल्स वार ग्रुप एवं बिहार के एमसीजीआई  ने 2004 में सीपीआई (माओवादी) के रूप में गठित होने के लिए आपस में विलय कर लिया था।
• माकपा के गठन के पश्चात से, भारत सरकार ने माओवादियों को देश के लिए सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक घोषित किया है।

नक्सलवाद के प्रसार के कारण

भूमि संबंधित कारक

• भूमि सीमा कानूनों का अपवंचन।
• विशेष भूमि पट्टे का अस्तित्व (सीलिंग कानूनों के तहत छूट प्राप्त)।
• समाज के शक्तिशाली वर्गों द्वारा सरकार एवं सामुदायिक भूमि (यहां तक ​​कि जल निकायों) का अतिक्रमण  तथा उन पर कब्जा।
• भूमिहीन गरीबों द्वारा खेती की जाने वाली सार्वजनिक भूमि पर स्वामित्व के अधिकार का अभाव।
• पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले कानूनों का खराब कार्यान्वयन।
• पारंपरिक भूमि अधिकारों का गैर-नियमन।

विस्थापन एवं जबरन बेदखली

• आदिवासियों / जनजातियों द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली भूमि से उनकी बेदखली।
• पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था के बिना सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापन।
• उचित क्षतिपूर्ति अथवा पुनर्वास के बिना ‘सार्वजनिक उद्देश्यों’ के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण।

आजीविका संबंधित कारण

• खाद्य सुरक्षा का अभाव – सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार।
• पारंपरिक व्यवसायों में व्यवधान तथा वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी।
• सामूहिक संपत्ति संसाधनों में पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया जाना।

सामाजिक बहिष्करण

• गरिमा का खंडन।
• कुछ क्षेत्रों में अस्पृश्यता का निरंतर प्रचलन।
• अत्याचारों  के रोकथाम, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा  एवं बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन इत्यादि पर विशेष कानूनों का खराब कार्यान्वयन।

शासन से संबंधित कारक

• प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं एवं शिक्षा सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार एवं अपर्याप्त प्रावधान / गैर-प्रावधान।
• अक्षम, अशिक्षित तथा अपर्याप्त प्रेरित लोक कर्मी जो अपने पदस्थापन के स्थान से अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं।
• पुलिस द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग एवं कानून के मानदंडों का उल्लंघन।
• चुनावी राजनीति की विकृति तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं की असंतोषजनक कार्य पद्धति।