इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या एवं न्यायिक रिक्तियां

भारत न्याय रिपोर्ट: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के संबंध में अलग-अलग भारतीय राज्यों को रैंक करती है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- भारत में सामाजिक न्याय एवं विभिन्न संबंधित मुद्दों) के लिए भी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 महत्वपूर्ण है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 चर्चा में क्यों है?

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2 जनवरी, 2023 तक, भारतीय उच्च न्यायालयों में लगभग 50% मामले पाँच वर्षों से अनसुलझे हैं।

• इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 न्याय वितरण के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करती है।
• तीसरा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) भी देश में 25 राज्य मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का अलग से मूल्यांकन करता है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के निष्कर्ष

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2022 के अनुसार, एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक राज्य ने न्याय प्रदान करने के मामले में शीर्ष रैंक हासिल की है।

• तमिलनाडु राज्य ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
• 4 अप्रैल को नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है तथा आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर है।
• दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश राज्य को 18वें स्थान पर रखा गया है, जो रिपोर्ट में विचार किए गए राज्यों में सबसे नीचे है।

लंबित मामलों पर तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (उत्तर प्रदेश) एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय (पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह) में 63% से अधिक मामले पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

• दूसरी ओर, पूर्वोत्तर भारत के उच्च न्यायालयों जैसे कि त्रिपुरा, सिक्किम एवं मेघालय में पाँच वर्षों से अधिक समय से 10% से भी कम मामले लंबित थे।
• विभिन्न उच्च न्यायालयों में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2014 में 41 लाख से बढ़कर 2022 में 53 लाख हो गई है।

भारत न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्यायिक रिक्ति

रिक्तियों का प्रतिशत झारखंड में न्यूनतम 16% से लेकर राजस्थान में अधिकतम 48% तक भिन्न था, जो उपलब्ध न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या को दर्शाता है।

• दिसंबर 2022 तक गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 40% से अधिक पद रिक्त थे।
• कुल मिलाकर, भारतीय उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्ति दर 29.8% थी, जबकि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की रिक्तियाँ 25.6% थीं।

केस पेंडेंसी / भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

2017 तथा 2022 में उच्च न्यायालय के प्रति न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामलों की औसत संख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि-

• राजस्थान में, अत्यधिक उच्च न्यायाधीश रिक्ति दर एवं अपर्याप्त निस्तारण दर के संयोजन के परिणामस्वरूप प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास 2022 तक लगभग 24,000 लंबित मामले थे।
• यह 2017 में प्रति न्यायाधीश केवल 7,000 से अधिक लंबित मामलों से उल्लेखनीय वृद्धि थी।

भारतीय उच्च न्यायालयों में निस्तारण दर

भारत में, 2022 में दर्ज किए गए प्रत्येक 100 मामलों में से, उसी वर्ष केवल 95 का समाधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 95% की निस्तारण दर हुई, जबकि शेष 5% को बैकलॉग में जोड़ा गया। हालांकि, 2021 में 83% एवं 2020 में 77% के साथ, महामारी के वर्षों के दौरान निस्तारण दर कम थी।

• विगत वर्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय की सभी उच्च न्यायालयों में निस्तारण दर सबसे कम थी, 2022 में केवल 65% मामलों का समाधान किया गया था।
• प्रमुख राज्यों में, मद्रास उच्च न्यायालय असाधारण था, महामारी के वर्षों के दौरान भी 90% से अधिक की निस्तारण दर थी, जो 2022 में 107% तक बढ़ गई।

• गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर रिक्ति दर 40% से अधिक थी, निस्तारण दर लगभग 80% या उससे कम थी।
• इसके विपरीत, भले ही त्रिपुरा एवं मणिपुर में अपेक्षाकृत उच्च रिक्ति दर (>40%) थी, संभवतः नए मामलों की कम आमद के कारण उनकी निस्तारण दर 100% से अधिक थी।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर)

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के संबंध में अलग-अलग भारतीय राज्यों को रैंक करती है।

• पृष्ठभूमि: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) को टाटा ट्रस्ट्स द्वारा 2019 में प्रारंभ किया गया था एवं यह तीसरा संस्करण है।
  • 2017 में, ट्रस्ट द्वारा एक रिपोर्ट विकसित करने के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों के एक समूह को एक साथ लाया गया, जो न्याय प्रणाली के राज्य-आधारित साधनों की संरचनात्मक क्षमता को उनके स्वयं के घोषित अधिदेशों के विरुद्ध मापेगा।
  • यह उन क्षेत्रों को चिन्हित करने की दृष्टि से किया गया था जो स्वयं को तत्काल समाधान के लिए कर्तव्य प्रदान करते हैं।
  • पहली रैंकिंग नवंबर 2019 में प्रकाशित हुई थी।
• अधिदेश: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) का उद्देश्य भारत में न्याय वितरण की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना एवं उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां सुधार की आवश्यकता है।
• रिपोर्टिंग निकाय: टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन के साझेदारों में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एवं हाउ इंडिया लाइव्स, आईजेआर के डेटा पार्टनर शामिल हैं।
• स्तंभ: भारत न्याय रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों के समग्र आंकड़ों पर आधारित है-
  • पुलिस,
  • न्यायपालिका,
  • कारागार (जेल), एवं
  • विधिक सहायता।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रैंकिंग की रीति

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट व्यापक डेटा विश्लेषण पर आधारित है एवं इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार किया गया है जहां भारत में न्याय वितरण में सुधार के लिए सुधार की आवश्यकता है।

• इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रैंकिंग बजट, मानव संसाधन, आधारिक संरचना, कार्यभार, पुलिस, न्यायपालिका, जेलों में विविधता एवं विधिक सहायता के मात्रात्मक माप पर आधारित है-
  • 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य (1 करोड़ से अधिक की आबादी) तथा
  • सात छोटे राज्य
• आठ गैर-रैंक वाले केंद्र शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटरीज/’यूटी) तथा तीन राज्यों के लिए डेटा भी प्रदान किया गया है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का महत्व

आधिकारिक सरकारी स्रोतों से नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर, रिपोर्ट न्याय प्रदान करने के चार स्तंभों अर्थात पुलिस, न्यायपालिका, कारागार तथा विधिक सहायता पर अन्यथा भंडारित डेटा को एक साथ लाती है।

• प्रत्येक स्तंभ का विश्लेषण बजट, मानव संसाधन, कार्यभार, विविधता, आधारिक संरचना तथा राज्य के अपने घोषित मानकों एवं बेंचमार्क के प्रति रुझान के माध्यम से किया गया था।
• इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय प्रणाली के कार्यकरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसका उपयोग नीति निर्माताओं, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों एवं नागरिकों द्वारा किया जा सकता है।
• इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उन क्षेत्रों  का अभिनिर्धारण करने में भी सहायता कर सकती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है एवं न्याय प्रणाली में सुधार के प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकती है।

भारत न्याय रिपोर्ट 2022 के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है?

उत्तर. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो भारत में न्याय वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह टाटा ट्रस्ट्स, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज एवं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव सहित  हनी संगठनों का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

प्र. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में क्या शामिल है?

उत्तर. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पुलिस, न्यायपालिका, विधिक सहायता, कारागार तथा फोरेंसिक प्रतिष्ठानों के कार्यकरण सहित न्याय वितरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह अपराध की रोकथाम, न्याय तक पहुंच एवं मानवाधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए समग्र न्याय प्रणाली की क्षमता का भी आकलन करता है।

प्र. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन तैयार करता है?

उत्तर. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों एवं शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की जाती है। इसकी देखरेख एक सलाहकार समिति करती है जिसमें प्रख्यात न्यायविद, शिक्षाविद एवं नागरिक समाज के कार्यकर्ता शामिल होते हैं।

प्र. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है?
उत्तर. भारतीय न्याय रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली के प्रदर्शन का साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन प्रदान करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण प्रणाली में कमियों एवं चुनौतियों की पहचान करना तथा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए समाधान सुझाना है।

प्र. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कैसे उपयोगी है?
उत्तर. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय प्रणाली के कार्यकरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसका उपयोग नीति निर्माताओं, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों एवं नागरिकों द्वारा किया जा सकता है। यह उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने में सहायता कर सकता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है एवं न्याय प्रणाली में सुधार के प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकता है।