हिस्टेरेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी के लिए मानदंड एवं अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी को रोकने के लिए सरकार की पहल

गर्भाशयोच्छेदन: हिस्टेरेक्टॉमी अथवा गर्भाशयोच्छेदन एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय को हटाना शामिल है। यह विभिन्न कारणों से किया जा सकता है, जिसमें स्त्री रोग संबंधी स्थितियों जैसे अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव, गर्भाशय तंतुपेशी अर्बुद (यूटेरिन फाइब्रॉएड), एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय भ्रंश (यूटेरिन प्रोलैप्स) अथवा कुछ प्रकार के कैंसर का उपचार शामिल है। गर्भाशय-उच्छेदन से संबंधित विभिन्न पहलू यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 2- भारत में स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न शासन संबंधी मुद्दे) के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

गर्भाशयोच्छेदन (Hysterectomy) चर्चा में क्यों है?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों में हिस्टेरेक्टॉमी (Hysterectomy) के रुझानों का परीक्षण करें, सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका के उत्तर में तर्क दिया गया कि आर्थिक लाभ एवं शोषण के लिए उपेक्षित वर्ग की महिलाओं को अनुचित गर्भाशयोच्छेदन (Hysterectomy) का खतरा है।

हिस्टेरेक्टॉमी  के लिए मानदंड एवं संबद्ध चिंताएं

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे/NFHS-5) के आंकड़ों के आधार पर, हिस्टेरेक्टोमी का उच्चतम अनुपात (51.8%) अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव अथवा पीड़ा को हल करने के लिए किया गया, इसके बाद फाइब्रॉएड के लिए 24.94%, सिस्ट के लिए 24.94% एवं 11.08% गर्भाशय विकार या विदर के लिए किया गया। ।

• हालांकि, अध्ययनों से संकेत प्राप्त होता है कि इनमें से अनेक स्थितियों का बिना शल्य चिकित्सा के उपचार किया जा सकता है, जिससे हिस्टेरेक्टॉमी के अनावश्यक उपयोग के बारे में चिंता बढ़ जाती है।
• ये मामले मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के बीच रिपोर्ट किए जाते हैं।
• बीमा प्रतिपूर्ति के माध्यम से अथवा गन्ना काटने वाले उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले निजी क्लीनिकों द्वारा प्रक्रिया का दोहन किया जा सकता है, जहां श्रमिकों के मध्य मासिक धर्म की देखभाल एवं स्वच्छता की आवश्यकता से बचने के लिए “गर्भहीन महिलाओं” की व्यापकता को प्रोत्साहित किया जाता है। .

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2022 में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन को रोकने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में स्त्री रोग संबंधी स्थितियों के लिए वैकल्पिक नैदानिक ​​​​उपचारों के साथ-साथ गर्भाशयोच्छेदन की आवश्यकता होने पर संभावित संकेतों को रेखांकित किया गया है।

• इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समितियों की स्थापना की संस्तुति की गई, ताकि आयु, मृत्यु दर, व्यवसायों तथा हिस्टेरेक्टॉमी से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों पर डेटा एकत्र किया जा सके।
• ये निगरानी समितियां स्वास्थ्य चिकित्सकों एवं रोगियों के मध्य गर्भाशय की भूमिका, शारीरिक शरीर रचना  तथा हिस्टेरेक्टोमी के लिए उपयुक्त संकेतों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने हेतु भी उत्तरदायी हैं।
• 2017 में गुजरात में किए गए एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अनेक महिलाएं गर्भावस्था से परे गर्भाशय के कार्यों के प्रति अनभिज्ञ थीं, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि गर्भाशय को हटाने से उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान हो जाएगा।
• विशेषज्ञ जागरूकता की कमी एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी व्यापक शिक्षा की अनुपस्थिति पर बल देते हैं, यह बताते हुए कि इन अंतरालों को दूर किए बिना प्रक्रिया के लिए “संसूचित सहमति” प्राप्त करना असंभव है।

हिस्टेरेक्टॉमी में वृद्धि क्यों?

2019 की एक जांच के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हिस्टेरेक्टॉमी को अपनी उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उच्च मजदूरी अर्जित करने के साधन के रूप में देखती हैं।

• हालांकि, जबकि कुछ रोगियों को वास्तव में विभिन्न स्थितियों के लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, ऐसे उदाहरण हैं जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रोगी की देखभाल पर त्वरित लाभ को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।
• स्वास्थ्य सेवा का व्यावसायीकरण, जिसमें कहा गया है कि कुछ व्यक्ति पूरी तरह से वित्तीय लाभ से प्रेरित होते हैं एवं जल्दबाजी में सर्जरी करते हैं।
• सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिस्टेरेक्टॉमी सहित 1,949 प्रक्रियाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है।
• इन शल्य चिकित्सा को करने के लिए सरकार ने 45,434 अस्पतालों को अधिकृत किया है।

अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन को रोकने में कार्यान्वयन अंतराल

विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं कि स्त्री रोग संबंधी देखभाल एवं विकारों के बारे में जागरूकता तथा समझदारी की मौजूदा कमी, विशेष रूप से गर्भावस्था के बाहर, ज्ञान और अभ्यास में इस अंतर में योगदान करती है।

• सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्र के दिशा-निर्देशों की पुनरावृत्ति को सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र गुप्ता द्वारा दायर एक याचिका द्वारा प्रेरित किया गया था।
• श्री गुप्ता ने तर्क दिया कि प्रावधानों के अस्तित्व के बावजूद, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में निजी अस्पताल महिलाओं को संभावित दुष्प्रभावों के बारे में बताए बिना अथवा उनकी संसूचित सहमति प्राप्त किए बिना अनावश्यक प्रक्रियाओं को संपादित  कर अनैतिक उपायों में संलग्न हैं।
• याचिका के अनुसार, ये अस्पताल न केवल महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने एवं  विनियमित करने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहे बल्कि स्वास्थ्य, शारीरिक पवित्रता एवं संसूचित सहमति के उनके अधिकारों का भी उल्लंघन किया।

अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन का प्रभाव

गर्भाशय-उच्छेदन के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक क्षति तथा अक्षमताएं हो सकती हैं, अनुवर्ती देखभाल एवं शल्य चिकित्सा-उपरांत सहायता की आवश्यकता होती है, जो प्रायः पहुंच से परे एवं आर्थिक रूप से बोझिल होते हैं।

• ऐसी स्थितियों में जहां उचित औचित्य के बिना गर्भाशय-उच्छेदन किया जाता है, महिलाओं द्वारा शल्य-चिकित्सा उपरांत की जटिलताओं का अनुभव आ जाना जारी रह सकता है एवं अतिरिक्त शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है।
• उदाहरण के लिए, यदि पेड़ू का दर्द (पैल्विक पेन) का प्रारंभिक कारण अन्तर्गर्भाशय अस्थानता (एंडोमेट्रियोसिस) था, तो अकेले हिस्टेरेक्टॉमी से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, जैसा कि डॉ. गुप्ता ने बताया है।
• अन्य मामलों में, रोगियों को निरंतर चिकित्सा सहायता, जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है।
• दुर्भाग्य से, ये अंतःक्षेप मुख्य रूप से निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं तथा कम आय वाले समूहों के व्यक्तियों के लिए अवहनीय हैं।