गैस मूल्य समीक्षा पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की: मुख्य सिफारिशें?

गैस मूल्य समीक्षा पैनल की यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

गैस मूल्य समीक्षा पैनल में निम्नलिखित टॉपिक को सम्मिलित करता है:

जीएस 2: सरकारी नीतियां एवं अंतः क्षेप।

जीएस पेपर 3: आधारिक संरचना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि एवं विकास, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, संसाधनों का संरक्षण।

गैस मूल्य समीक्षा पैनल चर्चा में क्यों है?

गैस मूल्य समीक्षा पैनल/किरीट पारिख पैनल ने जनवरी 2026 से मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता का सुझाव देते हुए एक गैस रिपोर्ट प्रस्तुत की।

गैस मूल्य समीक्षा पैनल की पृष्ठभूमि

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2030 तक भारत के ऊर्जा संमिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 6.2% से बढ़ाकर 15% करना चाहते हैं, जिससे इसे 2070 के निवल शून्य कार्बन-उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी।
• साथ ही, राज्य द्वारा निर्धारित गैस की स्थानीय कीमतें एवं उच्चतम दरें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं तथा यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण वैश्विक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।
• अतः, सितंबर में भारत ने ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारिख की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जो भारत के गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करेगा ताकि पुराने क्षेत्रों से गैस की राज्य-निर्धारित कीमतों के बाद उपभोक्ताओं को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके एवं कठिन ब्लॉकों से उत्पादन के लिए अधिकतम मूल्य एक रिकॉर्ड उच्च तक बढ़ गया।

गैस की कीमत निर्धारित करने का वर्तमान फॉर्मूला क्या है?

• गैस उत्पादकों को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, 2014 से भारत ने स्थानीय गैस की कीमतों को हेनरी हब, अल्बर्टा गैस, एनबीपी एवं रूसी गैस सहित वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े एक सूत्र से जोड़ा है।
• 2016 में, देश ने अत्यधिक गहरे समुद्र एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों से उत्पादित गैस की अधिकतम कीमतों को निर्धारित करना प्रारंभ किया एवं इन क्षेत्रों के संचालकों को विपणन स्वतंत्रता की अनुमति प्रदान की।

गैस मूल्य समीक्षा पैनल का कार्य क्या था?

• समिति को “गैस आधारित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारत की दीर्घकालिक दृष्टिकोण हेतु बाजार उन्मुख, पारदर्शी एवं विश्वसनीय मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए” अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य” का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था।”
• इसका अधिदेश एक ऐसी व्यवस्था के लिए सुझाव देना था जो 2030 तक गैस से आने वाली 15% ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा एवं साथ ही उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करेगा।

गैस मूल्य समीक्षा पैनल की प्रमुख सिफारिशें

• गैस मूल्य समीक्षा पैनल ने 1 जनवरी, 2026 से परंपरागत क्षेत्रों के लिए एक न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य तथा पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की।
• गैस मूल्य समीक्षा पैनल ने परंपरागत क्षेत्रों से गैस के मूल्य निर्धारण के एक निश्चित सीमा की सिफारिश की, जो देश में उत्पादित सभी प्राकृतिक गैस का दो-तिहाई हिस्सा बनाता है, उत्पादकों के लिए एक अनुमानित मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करेगा एवं साथ ही सीएनजी एवं पाइप्ड कुकिंग गैस, जो विगत वर्ष से 70% तक बढ़ी है, इनपुट लागत में वृद्धि के कारण सीएनजी की औसत कीमतों को सुनिश्चित करेगा।
• पैनल ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा उत्पादित गैस की कीमत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैस दरों के लिए बेंचमार्किंग के स्थान पर आयातित कच्चे तेल की कीमतों के लिए नामांकन के आधार पर दिए गए क्षेत्रों से जोड़ने का सुझाव दिया था, इस प्रकार आने वाली दरों को जोड़ना निम्नतम सीमा एवं उच्चतम सीमा के अधीन होगा।
• किरीट पारिख पैनल ने ओएनजीसी एवं ओआईएल द्वारा संचालित किए जा रहे परंपरागत एवं पुराने क्षेत्रों के लिए 4 डॉलर प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) एवं 6.5 डॉलर प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की सीमा की सिफारिश की है।
• इसने सुझाव दिया कि एपीएम गैस कहे जाने वाले परंपरागत अथवा पुराने क्षेत्रों से इस गैस के लिए सीलिंग दर प्रतिवर्ष 0.5 डॉलर प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) बढ़ाई जाएगी।

जीएसटी व्यवस्था में प्राकृतिक गैस को शामिल करने हेतु

• पैनल ने केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए गए उत्पाद शुल्क एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए वैट की अलग-अलग दरों को कम करके जीएसटी के एक-राष्ट्र-एक-कर व्यवस्था में प्राकृतिक गैस को सम्मिलित करने का भी सुझाव दिया।
• राजस्व की हानि की राज्य की चिंता को दूर करने के लिए, पैनल ने क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था के समान एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की, जो 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के पांच वर्ष तक राज्यों को वस्तु एवं सेवाओं पर वैट तथा अन्य कर लगाने के अधिकार त्याग करने के कारण उत्पन्न किसी भी राजस्व हानि के लिए अच्छा हो।
• साथ ही पैनल उत्पाद शुल्क की दरों में नरमी के पक्ष में है।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. गैस मूल्य समीक्षा पैनल का नेतृत्व किसने किया?

उत्तर. भारत के गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा करने के लिए ऊर्जा विशेषज्ञ किरीट पारिख की अध्यक्षता में गैस मूल्य समीक्षा पैनल का गठन किया गया।

प्र. भारत ने कब स्थानीय गैस की कीमतों को वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े एक फॉर्मूले से जोड़ा?

उत्तर. गैस उत्पादकों को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, 2014 से भारत ने स्थानीय गैस की कीमतों को हेनरी हब, अल्बर्टा गैस, एनबीपी एवं इसको उल्टा और मुलायम लगेगी सबसे ज्यादारूसी गैस सहित वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े एक सूत्र से जोड़ा है।