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आसियान एवं भारत- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- सामान्य अध्ययन II- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह तथा भारत से जुड़े एवं/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
चर्चा में क्यों है?
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की एवं लंका तथा आसियान पर चर्चा की।
आसियान क्या है?
- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (द एसोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट नेशंस) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में एशिया-प्रशांत के उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहित करने हेतु आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- आसियान का आदर्श वाक्य “एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय” (वन विजन, वन आईडेंटिटी, वन कम्युनिटी) है।
- आसियान सचिवालय – इंडोनेशिया, जकार्ता।
- आसियान के संस्थापक देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड।
सदस्य राष्ट्र
- इंडोनेशिया
- मलेशिया
- फिलीपींस
- सिंगापुर
- थाईलैंड
- ब्रुनेई
- वियतनाम
- लाओस
- म्यांमार
- कंबोडिया
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1967 – इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित।
- 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के पश्चात, ब्रुनेई 1985 में सदस्य बन गया एवं 1991 में शीत युद्ध, वियतनाम (1995), लाओस तथा म्यांमार (1997) एवं कंबोडिया (1999) आसियान में शामिल हो गए।
- 1995 – सदस्यों ने दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1997 – आसियान दृष्टिकोण 2020 को अंगीकृत किया गया।
- 2003 – एक आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली समझौता II ।
- 2007 – 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए, सेबू घोषणा।
- 2008 – आसियान चार्टर प्रवर्तन में आया एवं विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता बन गया।
- 2015 – आसियान समुदाय का शुभारंभ।
- आसियान समुदाय में शामिल हैं:
- आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय
- आसियान आर्थिक समुदाय
- आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय
उद्देश्य
- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में गति लाना।
- विधि के शासन एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना।
- संसाधनों के व्यापक उपयोग एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना।
- दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना।
- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ तथा लाभकारी सहयोग बनाए रखना।
भारत एवं आसियान
स्वतंत्रता के पश्चात आसियान के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण भारत के आसियान के साथ मधुर संबंध नहीं थे जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी शिविर के अधीन था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, भारत-आसियान संबंध सामान्य खतरों एवं आकांक्षाओं के कारण आर्थिक संबंधों से रणनीतिक ऊंचाइयों तक विकसित हुए हैं।
- 1996- भारत एशिया में सुरक्षा वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच (आसियान रीजनल फोरम/एआरएफ) का सदस्य बना जिसमें सदस्य वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं।
- 2002- भारत एवं आसियान ने वार्षिक शिखर स्तरीय बैठकें प्रारंभ कीं।
- 2009- भारत-आसियान में वस्तु मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ।
- 2012- भारत-आसियान सामरिक साझेदारी संपन्न हुई।
- 2014- भारत एवं आसियान के मध्य जनशक्ति एवं निवेश के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सेवाओं एवं निवेश में आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2018- भारत आसियान ने एक स्मारकीय शिखर सम्मेलन आयोजित करके अपने संबंधों के 25 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया।
- 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए सभी दस आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
आर्थिक सहयोग
- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र पूर्ण हो गया है।
- भारत एवं आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान भारत व्यापार परिषद (आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल/AIBC) की स्थापना की गई थी।
- आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:
- आसियान-भारत सहयोग कोष
- आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष
- आसियान-भारत हरित निधि
- दिल्ली घोषणा सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग की पहचान करती है।
- दिल्ली संवाद: आसियान एवं भारत के मध्य राजनीतिक-सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक संवाद।
- आसियान-भारत केंद्र (आसियान-इंडिया सेंटर/एआईसी): भारत एवं आसियान में संगठनों तथा थिंक-टैंक के साथ नीति अनुसंधान, पक्ष समर्थन एवं नेटवर्किंग गतिविधियों को प्रारंभ करना।
- राजनीतिक सुरक्षा सहयोग: भारत आसियान को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास के अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण (इंडो-पैसिफिक विजन) के केंद्र में रखता है।
महत्व
- एशिया-प्रशांत व्यापार, राजनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर आसियान का अधिक प्रभाव है, जितना कि इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
- विश्व में तीसरी सर्वाधिक आबादी वाले आसियान देशों में जनसांख्यिकीय लाभांश अत्यधिक विशाल है, जिनमें से आधे से अधिक की आयु तीस वर्ष से कम है।
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