The Indian Contract Act 1872 PCS Judiciary Study Notes

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The Indian Contract Act 1872

What is Indian Contract Act 1872?

Agreements between Indian parties are framed by and upheld by the Indian Contract Act. Wherever there is a case of a deal or an agreement, the Indian Contract Act 1872 is one of the primary laws that regulates and oversees all business. The Indian Contract Act of 1872 came into force on September 1, 1872.

The term “Contract” is defined as “An agreement enforceable by law” in Section 2 (h) of the Indian Contract Act, 1872. A contract, in other words, is any agreement that can be enforced by the law of the land.

The words “agreement” and “enforceable by law” are the focus of this definition. Agreement is defined as “every promise and every set of promises, forming the consideration for each other” in section 2 (e) of the Act. The Act defines a Contract as an agreement that creates or gives rise to legal obligations. To rephrase, everything you do has to be legal.

Essential elements of a valid contract under Indian Contract Act 1872

Either directly or by implication from various judgments of the Indian judiciary, the Indian Contract Act, 1872 defines and lists the Essentials of a Contract. A contract’s validity depends on a number of factors, some of which are enumerated in Section 10 of the agreement.

Also crucial are those that, with some creative interpretation, we can derive from the context of the contract itself, such as:

Two Parties
Intent of Legal Obligation
Certainty of Meaning
Possibility of performance
Free consent
Competency of parties
Lawful consideration
breach of contract indian contract act

Breach of contract Indian Contract Act

It is a term used in contract law to describe the situation in which one party to a legally binding contract fails, breaks, or refuses to carry out the promise or terms and conditions given in the contract. For example, a party is in breach of contract if it fails to apply the terms and conditions set forth in the contract, which specify what the party or parties must do and how they must do it, in order to fulfil the contract. In such a case, the non-breaching party may seek judicial relief by filing a lawsuit against the breaching party.

The most common forms of contractual violation are as follows:

Minor breach of
A material breach
Actual breach
Anticipatory breach of contract

Remedies for breach of Contract under Indian Contract Act

Recession of Contract

Refusing to perform one’s obligations under a contract, or rescinding the contract altogether, is an option available to the non-defaulting party in the event that the defaulting party fails to do so.

According to section 65 of the Indian Contract Act, if one party to a contract renounces it, that party is legally obligated to return any benefits he received as a result of the contract. According to Section 75, the contract-cancelling party is eligible for damages and/or compensation in the event of a contract termination.

Sue for Damages

Since the other party has breached their promises, the party who has suffered can seek compensation for loss or damages sustained in the ordinary course of business, as stated in Section 73.

Sue for Specific Performance

This means the party in breach will be forced to fulfil its obligations under the agreement. The court system may order compliance with the agreement in appropriate cases.

Injunction

A negative contract equivalent to a decree for specific performance is called an injunction. When a judge orders someone to stop doing something, that order is called an injunction.

Quantum Meruit

The phrase “quantum meruit” means “as much as is earned” in Latin. A claim for quantum meruit may be made when one party to a contract is prevented from completing his performance of the contract by the other party.

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 क्या है?

भारतीय पार्टियों के बीच समझौते भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा बनाए गए और बनाए गए हैं। जहां भी किसी सौदे या समझौते का मामला होता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 प्राथमिक कानूनों में से एक है जो सभी व्यवसायों को नियंत्रित और देखरेख करता है। 1872 का भारतीय अनुबंध अधिनियम 1 सितंबर, 1872 को लागू हुआ।

शब्द “अनुबंध” को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (एच) में “कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता” के रूप में परिभाषित किया गया है। एक अनुबंध, दूसरे शब्दों में, कोई भी समझौता है जिसे देश के कानून द्वारा लागू किया जा सकता है।

शब्द “समझौता” और “कानून द्वारा लागू करने योग्य” इस परिभाषा का केंद्र बिंदु हैं। समझौते को अधिनियम की धारा 2 (ई) में “हर वादे और वादों के हर सेट, एक दूसरे के लिए विचार बनाने” के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम एक अनुबंध को एक समझौते के रूप में परिभाषित करता है जो कानूनी दायित्वों को बनाता है या उत्पन्न करता है। रीफ्रेश करने के लिए, आप जो कुछ भी करते हैं वह कानूनी होना चाहिए।

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व

या तो प्रत्यक्ष रूप से या भारतीय न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों से निहितार्थ द्वारा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 एक अनुबंध की अनिवार्यताओं को परिभाषित और सूचीबद्ध करता है। एक अनुबंध की वैधता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कुछ समझौते की धारा 10 में वर्णित हैं।

वे भी महत्वपूर्ण हैं जो कुछ रचनात्मक व्याख्या के साथ, हम स्वयं अनुबंध के संदर्भ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे:

दो पक्ष
कानूनी बाध्यता का इरादा
अर्थ की निश्चितता
प्रदर्शन की संभावना
स्वतंत्र सहमति
पार्टियों की क्षमता
वैध विचार
अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम का उल्लंघन

अनुबंध का उल्लंघन भारतीय अनुबंध अधिनियम

यह अनुबंध कानून में उस स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है जिसमें एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के लिए एक पक्ष अनुबंध में दिए गए वादे या नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, टूट जाता है या मना कर देता है। उदाहरण के लिए, एक पक्ष अनुबंध के उल्लंघन में है यदि वह अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों को लागू करने में विफल रहता है, जो अनुबंध को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं कि पार्टी या पार्टियों को क्या करना चाहिए और उन्हें कैसे करना चाहिए। ऐसे मामले में, गैर-उल्लंघन करने वाला पक्ष उल्लंघन करने वाले पक्ष के खिलाफ मुकदमा दायर करके न्यायिक राहत की मांग कर सकता है।

संविदात्मक उल्लंघन के सबसे सामान्य रूप इस प्रकार हैं:

का मामूली उल्लंघन
एक महत्वपूर्ण उल्लंघन
वास्तविक उल्लंघन
अनुबंध का प्रत्याशित उल्लंघन

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार

अनुबंध की मंदी

किसी अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करना, या अनुबंध को पूरी तरह से रद्द करना, गैर-चूक करने वाली पार्टी के लिए एक विकल्प उपलब्ध है, यदि डिफ़ॉल्ट पार्टी ऐसा करने में विफल रहती है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के अनुसार, यदि अनुबंध का एक पक्ष इसे त्याग देता है, तो वह पक्ष अनुबंध के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी भी लाभ को वापस करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। धारा 75 के अनुसार, अनुबंध रद्द करने वाली पार्टी अनुबंध समाप्ति की स्थिति में नुकसान और/या मुआवजे के लिए पात्र है।

नुकसान के लिए मुकदमा

चूँकि दूसरे पक्ष ने अपने वादों को तोड़ा है, जिस पक्ष को नुकसान हुआ है, वह व्यापार के सामान्य क्रम में हुए नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है, जैसा कि धारा 73 में कहा गया है।

विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा

इसका मतलब है कि उल्लंघन करने वाली पार्टी को समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। न्यायालय प्रणाली उपयुक्त मामलों में समझौते के अनुपालन का आदेश दे सकती है।

निषेधाज्ञा

विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री के समतुल्य एक नकारात्मक अनुबंध को निषेधाज्ञा कहा जाता है। जब कोई न्यायाधीश किसी को कुछ करने से रोकने का आदेश देता है, तो उस आदेश को निषेधाज्ञा कहा जाता है।

उतनी राशि जितने का कोई हकदार है

वाक्यांश “क्वांटम मेरिट” का अर्थ लैटिन में “जितना अर्जित किया जाता है” है। क्वांटम मेरिट का दावा तब किया जा सकता है जब अनुबंध के एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध के अपने प्रदर्शन को पूरा करने से रोका जाता है।