मिशन शक्ति: एमडब्ल्यूसीडी ने दिशानिर्देश जारी किए

मिशन शक्ति यूपीएससी: प्रासंगिकता

• जीएस 2: केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

मिशन शक्ति: प्रसंग

• हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘मिशन शक्ति’ योजना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मिशन शक्ति: प्रमुख बिंदु

• 15वें वित्त आयोग की अवधि 202l-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा  एवं सशक्तिकरण के लिए ‘मिशन शक्ति’ को एक प्रछत्र योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है।
• ‘मिशन शक्ति’ मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला संरक्षा, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए अंतःक्षेप को सुदृढ़ करना है।
• यह जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करके तथा उन्हें अभिसरण एवं नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर “महिला-नेतृत्व वाले विकास” हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने का प्रयास करता है।
• यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है, हिंसा एवं खतरे से मुक्त वातावरण में अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर स्वतंत्र विकल्प का प्रयोग करती है।
• यह महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने एवं कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता,  सूक्ष्म वित्त (माइक्रो क्रेडिट) तक पहुंच इत्यादि को प्रोत्साहित कर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास करता है।

संबल तथा सामर्थ्य

• ‘मिशन शक्ति’ की दो उप-योजनाएं हैं – ‘संबल‘ तथा ‘सामर्थ्य‘।
• जहां “संबल” उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं “समर्थ” उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
• ‘संबल‘ उप-योजना के घटकों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की पूर्ववर्ती योजनाओं के साथ नारी अदालतें– समाज में एवं परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान तथा लैंगिक न्याय को प्रोत्साहित करने एवं सुविधाजनक बनाने हेतु महिलाओं के समूह के एक नए घटक सम्मिलित हैं।
• ‘सामर्थ्य’ उप-योजना के घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह एवं कामकाजी महिला छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधनों के साथ सम्मिलित किया गया है।
• इसके अतिरिक्त, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना एवं प्रछत्र एकीकृत बाल विकास योजना (इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम/आईसीडीएस) के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की वर्तमान योजनाओं को अब सामर्थ्य में सम्मिलित किया गया है।
•  सामर्थ्य योजना में आर्थिक अधिकारिता हेतु गैप फंडिंग का एक नया घटक भी जोड़ा गया है।