प्रमुख संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की सूची- भाग 1

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संवैधानिक संशोधन अधिनियम

भारतीय संविधान, बदलते समय के अनुसार संविधान के प्रासंगिक बने रहने हेतु संविधान में संशोधन के लिए गुंजाइश छोड़ता है। यही कारण है कि कभी-कभी भारतीय संविधान को ‘जीवित दस्तावेज’ भी कहा जाता है।
संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 268: यह संविधान एवं इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद की शक्तियों से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान को जोड़ने, परिवर्तन करने अथवा निरसन के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है।

प्रमुख संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की सूची- भाग 1

क्रम संख्या	संविधान संशोधन अधिनियम	प्रमुख प्रावधान
1.	पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य को अधिकार प्रदान किए गए। सम्पदा इत्यादि के अधिग्रहण हेतु प्रावधान करने वाले कानूनों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किए गए। नौवीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से भूमि सुधारों एवं इसमें सम्मिलित अन्य विधानों की रक्षा के लिए समाविष्ट किया गया था। युक्तियुक्त प्रतिबंध: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के तीन अन्य आधार समाविष्ट किए गए- सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं अपराध कारित करने हेतु उकसाना। टिप्पणी- इसने प्रतिबंधों को ‘ युक्तियुक्त’ बनाया एवं इस प्रकार, प्रकृति में न्यायसंगत बनाया। व्यापार का राष्ट्रीयकरण: यह प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय का राज्य व्यापार एवं व्यापार के राष्ट्रीयकरण अथवा व्यापार के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं होना चाहिए।
2.	दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 1952	लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए पुन: समायोजित किया गया कि 1 सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
3.	चौथा संविधान संशोधन अधिनियम, 1955	न्यायिक समीक्षा को सीमित करना: निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बदले दिए गए क्षतिपूर्ति के पैमाने को न्यायालयों द्वारा समीक्षा से परे बना दिया। राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अधिकृत किया गया। नौवीं अनुसूची में कतिपय अन्य अधिनियमों को समाविष्ट किया गया। अनुच्छेद 31 ए (विधानों की सुरक्षा) का दायरा विस्तृत किया गया।
4.	सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956	दूसरी एवं सातवीं अनुसूची में संशोधन राज्यों का पुनर्गठन: इसने राज्यों के चार श्रेणियों में मौजूदा वर्गीकरण को (भाग ए, बी, सी एवं डी राज्यों) समाप्त कर दिया एवं उन्हें 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। न्यायपालिका: उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विस्तारित किया गया। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
5.	नौवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1960	भारतीय क्षेत्र में समायोजन: इसने भारत-पाकिस्तान समझौते (1958) के अनुसार बेरूबारी संघ (पश्चिम बंगाल में स्थित) के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को अध्यर्पण की सुविधा प्रदान की।
6.	दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1961	इसने दादरा, नगर एवं हवेली को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में समाविष्ट करने की सुविधा प्रदान की।
7.	ग्यारहवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1961	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन: उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया: इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के स्थान पर एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। बशर्ते कि उपयुक्त निर्वाचक मंडल में किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।
8.	बारहवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962	गोवा, दमन एवं दीव को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में समाविष्ट करने की सुविधा प्रदान की गई।
9.	तेरहवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962	नागालैंड को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया एवं इस हेतु अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष प्रावधान किए गए।
10.	चौदहवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962	पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिकाओं एवं मंत्रिपरिषद के सृजन हेतु प्रावधान किए गए।

भारतीय संविधान और उनके स्रोत: देशों से उधार ली गई विशेषताओं की सूची	42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976	संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
भारत के राष्ट्रपति का वीटो पावर	मूल अधिकारों की सूची	राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण (डीपीएसपी)	न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली
विगत 15 संवैधानिक संशोधन	अनिश्चित काल के लिए स्थगन/एडजर्नमेंट साइन डाई	अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं	न्यायालय की अवमानना