मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रभाव अध्ययन_00.1
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मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रभाव अध्ययन

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 3: भारतीय कृषि- प्रौद्योगिकी मिशन, किसानों की सहायता में ई-प्रौद्योगिकी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना- संदर्भ

  • राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना का प्रभाव अध्ययन किया।
  • प्रमुख निष्कर्ष: निष्कर्ष समग्र रूप से सकारात्मक हैं एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग की ओर बढ़ने का एक स्वस्थ संकेत प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर धान उत्पादक किसानों ने निम्नलिखित में कमी की-
    • यूरिया का उपयोग 9%,
    • डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) / सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का 7% तक उपयोग,
    • पोटेशियम का 20% बढ़ा हुआ उपयोग।

 

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मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि भूमि के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी प्रदान करना है।
    • मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना के अंतर्गत, यह किसानों को उर्वरकों की मात्रा एवं दीर्घ अवधि तक मृदा के स्वास्थ्य को अनुरक्षित रखने हेतु आवश्यक मृदा संशोधनों के अनुप्रयोग पर सुझाव भी प्रदान करता है।
  • मृदा स्वास्थ्य का आवधिक विश्लेषण: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार मृदा की संरचना का विश्लेषण प्रदान करती हैं ताकि मृदा के पोषक तत्वों में सुधार हेतु उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें।
    • जीपीएस उपकरण एवं राजस्व मानचित्रों की सहायता से सिंचित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर एवं वर्षा सिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर के ग्रिड से मृदा के नमूने लिए जाते हैं।
  • मूल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केअंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  • आच्छादन: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों में लागू की गई है।

 

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)

  • राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) के बारे में: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में कृषि विस्तार के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय केंद्र के रूप में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) की स्थापना की गई थी।
    • कृषि विस्तार प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान (मैनेज) 1987 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
    • मैनेज तीव्र गति से वृद्धि करते एवं विविध कृषि क्षेत्र में कृषि विस्तार की चुनौतियों हेतु भारतीय प्रतिक्रिया है।
  • राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा: इसे 1992 में राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया एवं इसका वर्तमान नाम अर्थात मैनेज कर दिया गया।

 

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राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) – मुख्य अधिदेश

  • कृषि विस्तार प्रबंधन से संबंधित प्रमुख राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के मध्य संबंध विकसित करना
  • कृषि विस्तार प्रबंधन प्रणालियों एवं नीतियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना
  • संकाय संसाधनों को साझा करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना
  • कृषि विस्तार संगठनों की प्रभावशीलता में सुधार हेतु आधुनिक प्रबंधन उपकरणों के अनुप्रयोग को विकसित करना एवं प्रोत्साहन प्रदान करना
  • वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का आयोजन
  • कृषि विस्तार प्रबंधन पर समस्या-उन्मुख अध्ययन आयोजित करना
  • कृषि प्रबंधन से संबंधित विषयों पर जानकारी एकत्र करने, भंडारण, प्रसंस्करण एवं प्रसार करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के रूप में कार्य करना।
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