Hate Speech Laws in India PCS Judiciary Study Notes

Hate Speech Laws in India

What is Hate Speech?

Criminal law does not provide a precise definition of hate speech. However, it includes all forms of communication—spoken, written, visual, and otherwise—that promote violence or exacerbate divisions among various social groups. According to the Law Commission of India’s 267th Report, “it is difficult to define hate speech as any ambiguity in a definition may allow intervention into freedom of speech and expression.”

Nonetheless, a loose definition of hate speech would include any utterance that is abusive, insulting, intimidating, harassing, or which incites violence, hatred, or discrimination against groups defined by traits such as one’s race, religion, place of birth, residency, area, language, caste or community, sexual orientation, or personal convictions.

Legal Provisions Related to Hate Speech

Indian Penal Code (IPC)

• Promoting animosity among different groups of people based on religion, race, place of birth, residence, language, etc., and committing acts harmful to maintaining harmony between them, is punishable by three years in prison under section 153A of the IPC.
• Inciting religious hatred against any group of people or faith by insulting their religion or beliefs is a crime under section 295A of the Indian Penal Code.
• Sedition is defined as “incitement to public hatred against the government” under section 124A of the Indian Penal Code.
• Disparaging someone’s religion is a crime under Indian Penal Code Section 298. The victim or group whose religious sensibilities were offended must demonstrate the defendant acted with “deliberate intention” in order to succeed in their case.
• According to section 505 of the IPC, it is an offence to make “statements conducive to public mischief.”
• Publications, reports, or rumours that provoke or encourage an offence against a different class or community are also in violation of section 505(1) of the IPC, as are those that incite mutiny of military personnel or cause such fear of alarm that people commit offences against the state or public order. Possible punishment for this crime is three years in jail.
• Statements that incite animosity, hostility, or ill will between different groups are illegal under Section 505(2) of the IPC.
• When the same crime is committed in a house of worship or other assembly engaged in religious worship or religious ceremonies, the perpetrator faces a maximum sentence of five years in prison under Section 505(3) of the Indian Penal Code.

Code of Criminal Procedure (CrPC)

• Publications may be censored at the discretion of the state government per Section 95. If you want to appeal a ruling made under this section, you can do so under Section 96.
• Because of the serious and unique character of ‘hate speech’ offences, Section 196 includes a procedural safeguard to avoid their frivolous prosecution. The juncture at which official approval is needed is established by the court.
• Section 144, which allows for interim orders to be issued in circumstances of imminent nuisance or anticipated damage. Many state governments have utilised this provision to shut down the internet and restrict movies in an effort to silence their citizens.
• If the publication of the hate speech occurs in more than one jurisdiction, then Section 178 applies. A magistrate can enforce maintenance of peace bonds with the assistance of the necessary individuals per Section 107 of the Criminal Procedure Code.
• Because inciting hatred is a crime, the state has the authority to make an arrest without a warrant under Section 151 of the Criminal Procedure Code.

Representation of the People Act, 1951

• A person who has been convicted of exploiting their right to free speech or expression in an unlawful manner is barred from running for office under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951.
• Promoting animosity on the basis of religion, race, caste, community, or language during elections is a violation of the Representation of the People Act, 1951, sections 123(3A) and 125, and is therefore unconstitutional.

भारत में अभद्र भाषा से संबंधित कानून

अभद्र भाषा क्या है?

आपराधिक कानून अभद्र भाषा की सटीक परिभाषा प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, इसमें संचार के सभी प्रकार शामिल हैं – बोली जाने वाली, लिखित, दृश्य, और अन्यथा – जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हिंसा को बढ़ावा देती हैं या विभाजन को बढ़ाती हैं। भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट के अनुसार, “अभद्र भाषा को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि परिभाषा में कोई अस्पष्टता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की अनुमति दे सकती है।”

फिर भी, अभद्र भाषा की एक ढीली परिभाषा में कोई भी ऐसा कथन शामिल होगा जो अपमानजनक, अपमानजनक, डराने वाला, परेशान करने वाला हो, या जो किसी की जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास, क्षेत्र जैसे लक्षणों द्वारा परिभाषित समूहों के खिलाफ हिंसा, घृणा या भेदभाव को उकसाता हो। , भाषा, जाति या समुदाय, यौन अभिविन्यास, या व्यक्तिगत विश्वास।

अभद्र भाषा से संबंधित कानूनी प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)

• धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और उनके बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना, आईपीसी की धारा 153 ए के तहत तीन साल की जेल की सजा है।
• लोगों के किसी भी समूह या आस्था के खिलाफ उनके धर्म या विश्वास का अपमान करके धार्मिक घृणा को भड़काना भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत एक अपराध है।
• भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत देशद्रोह को “सरकार के खिलाफ सार्वजनिक घृणा को उकसाने” के रूप में परिभाषित किया गया है।
• किसी के धर्म का अपमान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत एक अपराध है। पीड़ित या समूह जिसकी धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, को यह दिखाना होगा कि प्रतिवादी ने अपने मामले में सफल होने के लिए “जानबूझकर इरादे” से काम किया है।
• आईपीसी की धारा 505 के अनुसार, “सार्वजनिक शरारत के लिए अनुकूल बयान” देना अपराध है।
• प्रकाशन, रिपोर्ट, या अफवाहें जो एक अलग वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाती हैं या प्रोत्साहित करती हैं, वे भी आईपीसी की धारा 505 (1) का उल्लंघन हैं, जैसे कि वे हैं जो सैन्य कर्मियों के विद्रोह को भड़काते हैं या अलार्म का ऐसा भय पैदा करते हैं कि लोग राज्य या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध करना। इस अपराध के लिए संभावित सजा तीन साल की जेल है।
• विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या दुर्भावना को भड़काने वाले बयान आईपीसी की धारा 505(2) के तहत अवैध हैं।
• जब वही अपराध किसी पूजा घर या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोह में शामिल अन्य सभा में किया जाता है, तो अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 505(3) के तहत अधिकतम पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)

• धारा 95 के अनुसार राज्य सरकार के विवेक पर प्रकाशनों को सेंसर किया जा सकता है। यदि आप इस धारा के तहत किए गए फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो आप धारा 96 के तहत ऐसा कर सकते हैं।
• ‘घृणित भाषण’ अपराधों के गंभीर और अद्वितीय चरित्र के कारण, धारा 196 में उनके तुच्छ अभियोजन से बचने के लिए एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा शामिल है। जिस समय पर आधिकारिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वह अदालत द्वारा स्थापित किया जाता है।
• धारा 144, जो आसन्न उपद्रव या प्रत्याशित क्षति की परिस्थितियों में अंतरिम आदेश जारी करने की अनुमति देती है। कई राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों को चुप कराने के प्रयास में इंटरनेट को बंद करने और फिल्मों को प्रतिबंधित करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया है।
• यदि अभद्र भाषा का प्रकाशन एक से अधिक क्षेत्राधिकार में होता है, तो धारा 178 लागू होती है। एक मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अनुसार आवश्यक व्यक्तियों की सहायता से शांति बांड के रखरखाव को लागू कर सकता है।
• क्योंकि घृणा को उकसाना एक अपराध है, राज्य के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

• एक व्यक्ति जिसे बोलने की आज़ादी या अभिव्यक्ति के अपने अधिकार का गैर-कानूनी तरीके से शोषण करने का दोषी ठहराया गया है, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
• चुनावों के दौरान धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 123(3ए) और 125 का उल्लंघन है, और इसलिए यह असंवैधानिक है।

FAQs

1. Under which laws is Hate Speech illegal in India?

Ans: Hate Speech is illegal in India under the Indian Penal Code, 1860.

2. Is there a Hate Speech Act in India?

Ans: No there is no Hate Speech Act in India.

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