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जिला सुशासन सूचकांक

जिला सुशासन सूचकांक- यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

  • जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंतः क्षेप एवं उनकी अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

जिला सुशासन सूचकांक- संदर्भ

  • हाल ही में, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री ने घोषणा की कि यह जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने में उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करेगा।
  • प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में जिला सुशासन सूचकांक की घोषणा की गई।
    • क्षेत्रीय सम्मेलन की विषय वस्तु: “लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को सुदृढ़ करना”।

 

Indian Polity

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जिला सुशासन सूचकांक- प्रमुख बिंदु

  • जिला सुशासन सूचकांक के बारे में: जिला सुशासन सूचकांक, किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक प्रथम, जिलों में शासन की दक्षता में सुधार के लिए राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
  • विकास प्राधिकरण: जिला सुशासन सूचकांक उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विकसित किया जाएगा।
  • महत्व: कल्याणकारी योजनाओं के सभी लाभों के अंतिम कतार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए राज्य सुशासन सूचकांक को अन्य राज्यों में दोहराया जा सकता है।

 

सार्वजनिक मामले सूचकांक 2021

शिकायत निवारण के लिए एक राष्ट्रीय एक पोर्टल

  • केंद्र सरकार ने घोषणा की कि डीएआरपीजी उत्तर प्रदेश के जिला पोर्टल के साथ सीपीजीआरएएमएस के एकीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करेगा।
    • यह नागरिकों को एक ही पोर्टल से शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा।
  • एक राष्ट्र एक पोर्टल लक्ष्य है एवं इस दिशा में सीपीजीआरएएमएस का राज्य शिकायत पोर्टल के साथ एकीकरण शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021

लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को सुदृढ़ करनापर क्षेत्रीय सम्मेलन

  • “लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को सुदृढ़ करना” पर क्षेत्रीय सम्मेलन निम्नलिखित हेतु अनुभवों को साझा करने हेतु एक सामान्य मंच निर्मित करने का एक प्रयास है-
    • प्रशासनिक प्रशिक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन,
    • नागरिक केंद्रित शासन की सुविधा के लिए क्षमता निर्माण,
    • ई-गवर्नेंस के माध्यम से बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण,
    • पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक हितैषी प्रभावी प्रशासन।
  • लोक प्रशासन का महत्व: लोक प्रशासन में प्रशिक्षण की भूमिका न केवल प्रशासन की दक्षता के लिए बल्कि अधिकारी के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने हेतु भी आवश्यक है।
  • सम्मेलन का महत्व: ये सम्मेलन इस क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण प्रथाओं, प्रशासनिक सुधारों एवं नवीन विकास के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक उत्कृष्ट मंच हैं।

 

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