भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का एक ग्राउंड व्यू, द हिंदू संपादकीय विश्लेषण

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भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 चर्चा में क्यों है?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन/ISRO) ने अनेक वर्षों के विकास के बाद हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का विमोचन किया है। उद्योग जगत ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 दस्तावेज़ के जारी होने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास का पता लगाना

1990 के दशक से पूर्व, भारतीय अंतरिक्ष उद्योग एवं अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इसरो के नियंत्रण में थे, निजी क्षेत्र की भागीदारी मुख्य रूप से इसरो के लिए डिजाइन और विशिष्टताओं के निर्माण तक सीमित थी।

निजी टीवी चैनलों के लाइसेंस, इंटरनेट के त्वरित गति से विस्तार, मोबाइल टेलीफोनी एवं स्मार्टफोन के उद्भव से चिह्नित द्वितीय अंतरिक्ष युग के आगमन ने उद्योग को उल्लेखनीय रूप से रूपांतरित कर दिया है।
वर्तमान में, जबकि इसरो का बजट लगभग 1.6 बिलियन डॉलर है, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 9.6 बिलियन डॉलर से अधिक है।
ब्रॉडबैंड, ओटीटी एवं 5जी जैसी उपग्रह-आधारित सेवाओं में दो अंकों की वार्षिक वृद्धि की संभावना के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग 2030 तक 60 बिलियन डॉलर तक का विस्तार कर सकता है, यदि आवश्यक शर्तें अपने स्थान पर हों तो दो लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती हैं।

विगत प्रयास

सक्षम नीतिगत वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विगत अनेक प्रयास मायावी सिद्ध हुए हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं-

उपग्रह संचार नीति 1997

1997 में, उपग्रह संचार के लिए आरंभिक नीति पेश की गई, जिसमें उपग्रह उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट/FDI) के लिए नियम सम्मिलित थे।

इन दिशानिर्देशों को बाद में शिथिल कर दिया गया, किंतु वे महत्वपूर्ण रुचि उत्पन्न करने में विफल रहे।
वर्तमान में, पचास प्रतिशत से अधिक ट्रांसपोंडर जो भारतीय घरों में टीवी सिग्नल प्रसारित करते हैं, विदेशी उपग्रहों द्वारा ले जाए जाते हैं, जिससे 500 मिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक बहिर्वाह होता है।

सुदूर संवेदन आंकड़ा नीति (रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी) 2001

2001 में, सुदूर संवेदन से संबंधित आंकड़ों (रिमोट सेंसिंग डेटा) के लिए एक नीति पेश की गई थी एवं बाद में 2011 में संशोधित की गई थी। इसे 2016 में राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 2022 में और उदार बनाया गया था।

इन प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा एवं रक्षा एजेंसियों सहित भारतीय उपयोगकर्ता, विदेशी स्रोतों से पृथ्वी अवलोकन डेटा एवं इमेजरी प्राप्त करने के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करना जारी रखते हैं।

अंतरिक्ष गतिविधियां प्रारूप विधेयक 2017

प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास में, व्यापक परामर्श प्रक्रिया से गुजरने के बाद 2017 में एक अंतरिक्ष गतिविधियां मसौदा विधेयक पेश किया गया था।

हालांकि, यह 2019 में निवर्तमान लोकसभा के साथ समाप्त हो गया एवं हालांकि सरकार को 2021 तक एक नया विधेयक पेश करने की संभावना थी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह नवीन नीति के वक्तव्य हेतु निर्धारित हो गई है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 पूर्व में किए गए पहलों से अलग है, क्योंकि यह केवल 11 पृष्ठों का एक संक्षिप्त दस्तावेज है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा शर्तों एवं संक्षिप्त रूपों को परिभाषित करने के लिए समर्पित है।

इसका “दृष्टिकोण/विजन” अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को अभिनिर्धारित करते हुए, अंतरिक्ष में एक संपन्न व्यावसायिक उपस्थिति को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
यह नीति पाँच महत्वपूर्ण उद्देश्यों को रेखांकित करती है, जिसमें देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण अन्वेषण, जन जागरूकता एवं वैज्ञानिक खोज शामिल हैं।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की विशेषताएं

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 विभिन्न प्रमुख भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है जो यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में निभाएगी। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नीचे चर्चा की गई है-

अंतरिक्ष सुरक्षा पर

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, दस्तावेज़ में “सुरक्षा” के केवल एक संदर्भ के साथ मुख्य रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नागरिक एवं शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों पर केंद्रित है।

हालांकि, अंतरिक्ष-आधारित खुफिया, टोही, निगरानी, संचार, अवस्थिति तथा नौवहन क्षमताओं पर सेना की बढ़ती निर्भरता के साथ-साथ मार्च 2019 में भारत के सफल ए-सैट प्रत्यक्ष आरोहण परीक्षण को देखते हुए, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी एवं रक्षा अंतरिक्ष की स्थापना अनुसंधान संगठन उसी वर्ष, यह संभावना है कि एक रक्षा-उन्मुख अंतरिक्ष सुरक्षा नीति का विवरण देने वाला एक अलग दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाएगा।
इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के व्हाइट हाउस कार्यालय, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) तथा वाणिज्य एवं परिवहन विभागों के माध्यम से अपनी अंतरिक्ष नीति जारी करता है।
रक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय खुफिया निदेशक देश की अंतरिक्ष सुरक्षा रणनीति विकसित करने हेतु उत्तरदायी हैं।

भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को परिभाषित करना

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 एक विशिष्ट दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करती है एवं अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इंडियन नेशनल- स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर/IN-SPACe) कथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) सहित विभिन्न संस्थाओं की जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है।

IN-SPACe की स्थापना 2020 में हुई थी, जबकि NSIL का गठन 2019 में अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करने के लिए अब बंद एंट्रिक्स के प्रतिस्थापन के रूप में किया गया था।

उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार, इसरो अब परिचालन अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण में संलग्न नहीं होगा, तथा इसके स्थान पर व्यावसायिक उपयोग के लिए परिपक्व प्रणालियों को उद्योगों में स्थानांतरित करेगा।

इसका ध्यान उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, नवीन प्रणालियों के विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अंतरिक्ष वस्तुओं के निर्माण की ओर स्थानांतरित होगा।
इसरो अपनी तकनीकों, उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सर्वोत्तम व्यवहार को साझा करके गैर-सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं के साथ भी सहयोग करेगा।
यह इंगित करता है कि इसरो चंद्रयान एवं गगनयान जैसे अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अत्यधिक कुशल एवं प्रतिभाशाली कार्य बल का लाभ उठाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की रूपरेखा है कि NSIL, इसरो के वाणिज्यिक स्कंध के रूप में, उद्योग के साथ जुड़ने के लिए प्राथमिक अंतरापृष्ठ (इंटरफ़ेस) के रूप में कार्य करेगा।
एनएसआईएल वाणिज्यिक वार्ताओं के प्रति उत्तरदायी होगा एवं निर्बाध तथा कुशल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

गैर-सरकारी संस्थाओं (नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज/एनजीई) को प्रोत्साहित करना

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत, निजी क्षेत्र सहित गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड-टू-एंड क्रियाकलाप, जैसे अंतरिक्ष वस्तुओं की स्थापना एवं संचालन, भू-आधारित परिसंपत्ति तथा संबंधित सेवाएं संचार, सुदूर संवेदन एवं नौवहन इत्यादि संचालित करने की अनुमति है।

एनजीई के पास स्वयं के स्वामित्व, क्रय अथवा उपग्रहों को पट्टे पर देने एवं भारत के भीतर अथवा बाहर संचार सेवाएं प्रदान करने की छूट है।
वे भारत या विदेशों में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) डेटा का प्रसार भी कर सकते हैं तथा अपना स्वयं का आधारभूत संरचना स्थापित करते हुए अंतरिक्ष परिवहन हेतु प्रक्षेपण वाहनों को डिजाइन एवं संचालित कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, एनजीई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन/आईटीयू) के साथ फाइलिंग करने एवं क्षुद्रग्रह संसाधनों की व्यावसायिक पुनर्प्राप्ति में संलग्न होने की अनुमति है।
अंतरिक्ष गतिविधियों का पूरा स्पेक्ट्रम अब निजी क्षेत्र के लिए खुला है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा एजेंसियां अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधान प्राप्त करने के लिए एनजीई को संलग्न कर सकती हैं।

इन-स्पेस की भूमिका

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार, अंतरिक्ष गतिविधियों में संलग्न गैर-सरकारी संस्थाओं (नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज/एनजीई) को इन-स्पेस द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों एवं नियमों का अनुपालन करना चाहिए।

रक्षा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों एवं समग्र राष्ट्रीय हितों का पालन करते हुए, IN-SPACe से सरकारी संस्थाओं एवं NGE दोनों के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करते हुए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में काम करने की संभावना है।
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का अनुमान है कि गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) के लिए उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए इन-स्पेस एक “स्थिर एवं अनुमानित नियामक ढांचा” स्थापित करेगा।
उद्योग समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त, IN-SPACe से एक नियामक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जो दायित्व संबंधी मुद्दों पर दिशा निर्देश प्रदान करता है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में खामियां

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में अनेक खामियां हैं जिन्हें अभी भी अधिक व्यापक एवं प्रासंगिक बनाने के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है-

स्पष्ट समयरेखा का अभाव

जबकि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 IN-SPACe के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की रूपरेखा तैयार करती है, इसमें आवश्यक कदम उठाने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा शामिल नहीं है।

नीति इसरो के अपने वर्तमान अभ्यासों से दूर जाने अथवा IN-SPACe द्वारा नियामक ढांचे की स्थापना के लिए एक कार्यक्रम प्रदान नहीं करती है।
प्रस्तावित ढांचे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन/एफडीआई) तथा लाइसेंसिंग, नए अंतरिक्ष स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए सरकारी खरीद, उल्लंघन की स्थिति में देयता एवं विवाद समाधान के लिए एक अपीलीय ढांचे के संबंध में स्पष्ट नियम स्थापित करना आवश्यक होगा।

IN-SPACe के लिए कानूनी ढांचे का अभाव

एक नियामक निकाय की स्थापना के लिए विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मामलों में देखा गया है।

IN-SPACe, जिसे सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों संस्थाओं के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने का कार्य सौंपा गया है, को एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
हालाँकि, इसकी वर्तमान स्थिति अस्पष्ट है क्योंकि यह अंतरिक्ष विभाग एवं सचिव (अंतरिक्ष) के अधीन कार्य करती है, जो इसरो की अध्यक्षता करते हैं, जो कि IN-SPACe द्वारा विनियमित की जाने वाली इकाई है।

निष्कर्ष

जबकि अंतरिक्ष नीति 2023, अंतरिक्ष में भारत के भविष्य के लिए एक आशाजनक दृष्टि की रूपरेखा तैयार करती है, इस दृष्टि को वास्तविकता में रूपांतरित करने हेतु आवश्यक कानूनी ढांचे के लिए ठोस समयरेखा के बिना यह कम पड़ जाता है। यह अनिवार्य है कि भारत को द्वितीय अंतरिक्ष युग में प्रेरित करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा स्थापित की जाए।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है?

उत्तर. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक नीति दस्तावेज है जो अगले दशक के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण एवं उपयोग के लिए देश के दृष्टिकोण तथा उद्देश्यों को रेखांकित करता है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन/ISRO), अंतरिक्ष विभाग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश तथा रणनीति प्रदान करता है।

प्र. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की प्रमुख विशेषताओं में अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर-सरकारी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास एवं व्यावसायीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा अन्य अंतरिक्ष यात्री देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना शामिल है। नीति राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक समाज विकास के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास के महत्व पर भी बल देती है।

प्र. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का निजी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 गैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष वस्तुओं, भू-आधारित परिसंपत्ति तथा संबंधित सेवाओं की स्थापना एवं संचालन सहित अंतरिक्ष क्षेत्र में एंड-टू-एंड गतिविधियां करने की अनुमति प्रदान करें निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। निजी क्षेत्र की कंपनियों को अंतरिक्ष परिवहन हेतु प्रक्षेपण वाहनों को डिजाइन एवं संचालित करने, अपना आधारभूत संरचना स्थापित करने एवं क्षुद्रग्रह संसाधनों की व्यावसायिक पुनर्प्राप्ति में संलग्न होने की भी अनुमति होगी।

प्र. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की क्या भूमिका है?

उत्तर. IN-SPACe से सरकारी संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संस्थाओं दोनों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने के लिए एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा है। यह भारत में अंतरिक्ष उद्योग के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा एवं समर्थन करेगा, उद्योग समूह का निर्माण करेगा तथा दायित्व के मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करेगा। IN-SPACe अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र के लिए एक समान स्तरीय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्थिर एवं अनुमानित नियामक ढांचा प्रदान करेगा।

प्र. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब क्रियान्वित होगी?

उत्तर. भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय रेखा का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, यह अपेक्षा की जाती है कि आने वाले वर्षों में नीति के उद्देश्यों को वास्तविकता में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक कानूनी एवं नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।