Home   »   PCS (J)   »   NDPS Act, 1985

What is NDPS Act? PCS Judiciary Study Notes

What is NDPS Act?

The Narcotic Narcotics and Psychotropic Substances Act (NDPS Act) of 1985 was enacted to combat drug misuse by outlawing the use, distribution, manufacturing, and exchange of drugs. Narcotic drugs are those that cause sleep, whereas psychotropic chemicals are those that interact with the mind and positively modify it. On November 14, 1985, the Indian Parliament passed the NDPS Act.

Narcotic drugs are defined in the Act as coca leaf, cannabis (hemp), opium, and poppy straw, while psychotropic substances are defined as any natural or synthetic material, salt, or preparation protected by the 1971 Psychotropic Substances Convention.

The NDPS Act of 1985 is one of the country’s most stringent laws. Except for medicinal and scientific uses under licence, it forbids the cultivation, production, possession, sale, purchase, exchange, use, and consumption of narcotic narcotics and psychotropic substances.

Important Provisions under NDPS Act

Article 47 of the Indian Constitution imposes a duty on the state, requiring it to elevate people’s living standards and improve public health, as well as to work to reduce the consumption of intoxicating drinks and substances that can be harmful to health, except those created for medicinal purposes.

Section 1 of NDPS Act, tells that “this Act applies to whole of India, and also its extent not only citizens in India but all citizen whether they are outside India as well as to all persons on ships and aircrafts registered in India.”

In 1986, the Central Government established a Statutory body under Section 4(3) of the NDPS Act to act as an Indian federal law enforcement, intelligence, and nodal agency with regard to drug trafficking, assisting international and foreign drug law enforcement agencies, and coordinating drug law enforcement nationally.

Section 8 states that “no one shall produce, manufacture, possess, sell, purchase, transport, warehouse, use, consume, import inter-State, export inter-State, import into India, export from India or transship any narcotic drug or psychotropic substance, except for medical or scientific purposes and in the manner and extent provided by the provisions of this Act.”

Section 21 of the NDPS Act specifies the penalties for violations involving produced drugs and preparations.

In cases where a person has been convicted for the commission, attempt to commit, or abetment of, or criminal conspiracy to commit, any of the offences punishable under sections 19, 24, and 27A, and for offences involving commercial quantities of any narcotic drug or psychotropic substance in certain offences, or financing, directly or indirectly such offences, Section 31A of the NDPS Act imposes punishment that may include death or capital punishment.

According to Section 35 of the NDPS Act, there is presumption of guilt by the court instead of presumption of innocence.

Section 41 of the NDPS Act gives Magistrates as well as specifically appointed Gazetted officers of departments of central excise, drugs, customs, revenue intelligence, or any other department the authority to issue search and arrest warrants. This is done to guarantee that any information supplied is acted on in a timely and effective manner.

Release under the NDPS Act is based on the requirements specified in Section 37 of the Act, as well as additional factors, including the most important aspect, whether the accused will run from court or seek to tamper with prosecution evidence. The discretionary power granted by Section 439 of the CrPC is subject to the constraints set by Section 37 of the NDPS Act.

Provision for Punishment

  • 10 Years Rigorous Imprisonment coupled with Rs. 1 lakh fine is the minimum sentence for dealing in drugs
  • For repeated drug offenders capital punishment can be given
  • For Personal Consumption the punishment is 6 months to 1 year imprisonment
  • There is no relief for drug convicts by termination, remission, computation.

What is NDPS Act?_3.1

एनडीपीएस एक्ट क्या है?

1985 का नारकोटिक नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) नशीली दवाओं के उपयोग, वितरण, निर्माण और दवाओं के आदान-प्रदान को रोककर नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। नारकोटिक दवाएं वे हैं जो नींद का कारण बनती हैं, जबकि साइकोट्रोपिक रसायन वे हैं जो मन से संपर्क करते हैं और इसे सकारात्मक रूप से संशोधित करते हैं। 14 नवंबर, 1985 को भारतीय संसद ने एनडीपीएस अधिनियम पारित किया।

नारकोटिक दवाओं को अधिनियम में कोका पत्ती, कैनबिस (भांग), अफीम, और पोस्ता पुआल के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि मनःप्रभावी पदार्थों को किसी भी प्राकृतिक या सिंथेटिक सामग्री, नमक, या 1971 के मन:प्रभावी पदार्थ सम्मेलन द्वारा संरक्षित तैयारी के रूप में परिभाषित किया गया है।

1985 का एनडीपीएस अधिनियम देश के सबसे कड़े कानूनों में से एक है। लाइसेंस के तहत औषधीय और वैज्ञानिक उपयोगों को छोड़कर, यह मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों की खेती, उत्पादन, कब्जे, बिक्री, खरीद, विनिमय, उपयोग और खपत को प्रतिबंधित करता है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य पर एक कर्तव्य लगाता है, जिससे लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ-साथ नशीले पेय और पदार्थों की खपत को कम करने के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, सिवाय उनके लिए बनाए गए औषधीय प्रयोजनों।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 1 बताती है कि “यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है, और इसकी सीमा न केवल भारत में नागरिकों पर बल्कि सभी नागरिकों पर भी लागू होती है, चाहे वे भारत के बाहर हों और साथ ही भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सभी व्यक्तियों के लिए।”

1986 में, केंद्र सरकार ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 4(3) के तहत एक सांविधिक निकाय की स्थापना की, जो नशीली दवाओं की तस्करी, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी दवा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के संबंध में एक भारतीय संघीय कानून प्रवर्तन, खुफिया और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, और राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग कानून प्रवर्तन का समन्वय करना।

धारा 8 में कहा गया है कि “कोई भी किसी भी नशीली दवा या साइकोट्रोपिक का उत्पादन, निर्माण, अधिकार, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, आयात अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या ट्रांसशिप नहीं करेगा। पदार्थ, चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर और इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तरीके और सीमा में।”

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 निर्मित दवाओं और तैयारियों के उल्लंघन के लिए दंड निर्दिष्ट करती है।

ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति को धारा 19, 24, और 27ए के तहत दंडनीय अपराधों में से कोई भी अपराध करने, करने का प्रयास करने, या करने के लिए उकसाने, या आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है, और किसी भी मादक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए या कुछ अपराधों में मनोदैहिक पदार्थ, या वित्तपोषण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपराधों के लिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31ए सजा देती है जिसमें मृत्यु या मृत्युदंड शामिल हो सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार निर्दोषता की उपधारणा के बजाय न्यायालय द्वारा अपराध की उपधारणा है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41 मजिस्ट्रेटों के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ड्रग्स, सीमा शुल्क, राजस्व खुफिया विभागों के विशेष रूप से नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों या किसी अन्य विभाग को तलाशी और गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार देती है। यह गारंटी देने के लिए किया जाता है कि प्रदान की गई किसी भी जानकारी पर समय पर और प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जाती है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत रिहाई अधिनियम की धारा 37 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ-साथ अतिरिक्त कारकों पर आधारित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है, चाहे अभियुक्त अदालत से भाग जाएगा या अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करना चाहेगा। सीआरपीसी की धारा 439 द्वारा दी गई विवेकाधीन शक्ति एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 द्वारा निर्धारित बाधाओं के अधीन है।

सजा का प्रावधान

  • 10 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ रु. ड्रग्स से निपटने के लिए 1 लाख का जुर्माना न्यूनतम सजा है
  • बार-बार नशा करने वालों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है
  • व्यक्तिगत उपभोग के लिए सजा 6 महीने से 1 साल तक कारावास है
  • नशीली दवाओं के दोषियों के लिए बर्खास्तगी, छूट, संगणना से कोई राहत नहीं है।


1. When was NDPS Act enacted?

Ans: On November 14, 1985.

2. Is there presumption of innocence under the Act?

Ans: No there is presumption of guilt.


Sharing is caring!


1. When was NDPS Act enacted?

On November 14, 1985.

Is there presumption of innocence under the Act?

No there is presumption of guilt. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *