भारत के पाए गए नवीन लिथियम निक्षेप तथा उनका प्रबंधन

भारत के लिथियम निक्षेप : लिथियम मुख्य रूप से रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी में उपयोग किया जाता है, जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों एवं ऊर्जा निक्षेप ण प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं यूपीएससी मुख्य परीक्षा (जीएस पेपर 1- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संसाधनों का वितरण) के लिए भारत का लिथियम निक्षेप विषय महत्वपूर्ण है।

भारत के लिथियम निक्षेप चर्चा में क्यों है?

जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त लिथियम निक्षेप की खोज, जो इलेक्ट्रिक वाहनों तथा नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे में उपयोग की जाने वाली बैटरी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है। संभावित सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों के बारे में चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस खबर को राष्ट्रीय समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में माना गया है।

भारत के लिथियम उद्योग की स्थिति

2021 में 383.5 मिलियन डॉलर मूल्य का भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार, 2030 तक 152.21 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

• 2019-2020 में, भारत ने घरेलू लिथियम निक्षेप विकसित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए 929.26 मिलियन डॉलर (6,600 करोड़ रुपए) मूल्य की 450 मिलियन यूनिट लिथियम बैटरी का आयात किया।
• विशेषज्ञों का तर्क है कि अल्प कार्बन वाली अर्थव्यवस्थाओं की ओर वैश्विक परिवर्तन, कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/एआई) में तेजी से प्रगति तथा 5जी नेटवर्क का विस्तार वैश्विक एवं क्षेत्रीय भू-राजनीति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगा।
• लिथियम तथा कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों तक पहुंच एवं नियंत्रण इन रूपांतरणकारी परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत में लिथियम संसाधनों का प्रबंधन

जुलाई 2013 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ के एक फैसले में, पुष्टि की कि भूमि के स्वामित्वधारी के पास “पृथ्वी के केंद्र तक” विस्तार करते हुए, इसके नीचे की प्रत्येक स्थान पर अधिकार है।

• हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि भारत में वनों (जो देश के भूभाग का 22% से अधिक है), पहाड़ियों, पर्वतों एवं राजस्व बंजर भूमि सहित भूमि का पर्याप्त हिस्सा सार्वजनिक रूप से स्वामित्व में है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार के पास 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत यूरेनियम खनन पर मौजूदा प्रतिबंध के समान निजी संस्थाओं को खनन संवेदनशील खनिजों से प्रतिबंधित करने का अधिकार है।
• वर्तमान संदर्भ में, लिथियम का महत्व यूरेनियम से अधिक नहीं तो तुलनीय अवश्य है।

अन्य देशों द्वारा लिथियम संसाधन प्रबंधन

दो दक्षिण अमेरिकी देशों, चिली एवं बोलीविया की कहानियां – जिनके पास लिथियम के सर्वाधिक वृहद ज्ञात निक्षेप है – विशेष रूप से शिक्षाप्रद हैं।

चिली में लिथियम तत्व प्रबंधन

चिली में, सरकार ने लिथियम को एक रणनीतिक संसाधन घोषित किया है, इसके विकास पर राज्य का विशेष नियंत्रण प्रदान किया है। केवल दो कंपनियों, SQM एवं Albemarle को देश में लिथियम का उत्पादन करने हेतु लाइसेंस प्राप्त है।

• अप्रैल 2023 में, चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने “राष्ट्रीय लिथियम रणनीति” की घोषणा की, जिसे  आरंभ में कॉर्पोरेट क्षेत्र के कुछ लोगों ने उद्योग के संभावित राष्ट्रीयकरण के रूप में व्याख्या की थी।
• हालांकि, राष्ट्रपति बोरिक ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार मौजूदा अनुबंधों का सम्मान करेगी।
• रणनीति का उद्देश्य भविष्य की लिथियम परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है, राज्य को लिथियम खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को विनियमित करने में सक्षम बनाना, स्थानीय समुदायों को राजस्व का उचित वितरण सुनिश्चित करना तथा लिथियम-आधारित हरित प्रौद्योगिकियों में घरेलू अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।

बोलीविया में लिथियम तत्व प्रबंधन

पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के नेतृत्व में बोलीविया ने फरवरी 2009 में लोकप्रिय मत द्वारा अनुमोदित एक नया संविधान पेश किया, जिसमें राज्य को प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, औद्योगीकरण, परिवहन और व्यावसायीकरण पर पूर्ण नियंत्रण तथा दिशा प्रदान की गई।

• मोरालेस के प्रशासन ने लिथियम का राष्ट्रीयकरण किया एवं निजी तथा विदेशी भागीदारी के विरुद्ध एक दृढ़ रुख बनाए रखा।
• हालाँकि, इस दृष्टिकोण को एक कारण माना जाता है कि बोलीविया ने उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लगभग 20 वर्षों के बाद भी व्यावसायिक पैमाने पर लिथियम उत्पादन प्राप्त नहीं किया है।
• बोलिविया के वर्तमान राष्ट्रपति लुइस एर्स का लक्ष्य इसे परिवर्तित करना है। लिथियम संसाधनों को निजी क्षेत्र को सौंपने के स्थान पर, राष्ट्रपति एर्स अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मिलकर एक ‘लिथियम नीति’ तैयार करने का इरादा रखते हैं जो सभी शामिल देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करे।

लैटिन एवं दक्षिण अमेरिका में, देश अपनी लिथियम रणनीतियों को दिशा प्रदान करने हेतु व्यापक दृष्टिकोण तैयार कर रहे हैं। जबकि क्षेत्र में राष्ट्रीय सरकारें पर्याप्त नियंत्रण बनाए रखती हैं, निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्तर इन देशों के मध्य भिन्न होता है। इन सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय भी क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की मांगों से प्रभावित होते हैं, जो निगमों एवं सरकारों दोनों से अधिक जवाबदेही की वकालत करते हैं।

आगे की राह

जैसा कि भारत अपने घरेलू लिथियम निक्षेप की खोज एवं विकास के लिए तैयार है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व तथा कुशल प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। भारत के अनेक खनिज समृद्ध क्षेत्र व्यापक  निर्धनता, पर्यावरणीय क्षरण तथा शिथिल नियामक ढांचे से पीड़ित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुर्लभ खनिजों का विकास सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय धारणीयता एवं राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई उद्देश्यों के अनुरूप है, भारत सरकार को इस क्षेत्र के प्रभावी एवं मेहनती शासन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत के लिथियम निक्षेप के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न 

प्र. लिथियम के प्रमुख उपयोग क्या हैं?

उत्तर. लिथियम मुख्य रूप से रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी में उपयोग किया जाता है, जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों तथा ऊर्जा भंडारण  प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। इसका उपयोग कांच तथा सिरेमिक के उत्पादन में, ऊष्मा हस्तांतरण माध्यम के रूप में, स्नेहक ग्रीस में तथा कुछ मनोवैज्ञानिक विकारों के लिए दवा के रूप में भी किया जाता है।

प्र. लिथियम का खनन कैसे किया जाता है?

उत्तर. लिथियम को लिथियम युक्त खनिजों, जैसे स्पोड्यूमिन, लेपीडोलाइट और पेटलाइट से निष्कर्षित किया जाता है। खनन प्रक्रिया में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग  एवं अयस्क निकालना शामिल है, जिसे बाद में अशुद्धियों को दूर करने तथा इसे प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए संसाधित किया जाता है।

प्र. क्या लिथियम-आयन बैटरी का कोई विकल्प है?

उत्तर. जबकि लिथियम-आयन बैटरी वर्तमान में प्रमुख तकनीक हैं, शोधकर्ता वैकल्पिक बैटरी रसायन की खोज कर रहे हैं, जैसे कि सॉलिड-स्टेट बैटरी, सोडियम-आयन बैटरी और लिथियम-सल्फर बैटरी। इन विकल्पों का उद्देश्य ऊर्जा घनत्व, सुरक्षा तथा लागत-प्रभावशीलता में सुधार करना है।