सिविल सेवा परीक्षा और ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी सहित यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए नीचे दी गई सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण है।
संवैधानिक संशोधन | प्रावधान |
संविधान (90वां संशोधन) अधिनियम, 2003 | बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले से असम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के पूर्ववर्ती प्रतिनिधित्व को बनाए रखने हेतु प्रावधानित किया गया (अनुच्छेद -332) (6) । |
संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2004 | मंत्रिपरिषद (सीओएम) के आकार को 15 प्रतिशत विधायिका के सदस्यों तक सीमित कर दिया और दलबदल विरोधी कानूनों को सशक्तिकृत किया। |
संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम, 2004 | बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में समाविष्ट किया गया। |
संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2006 | सार्वजनिक तथा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी हेतु 27% आरक्षण। |
संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006 | नवनिर्मित झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ राज्यों में एक जनजाति कल्याण मंत्री हेतु प्रावधान किया गया। |
संविधान (95वां संशोधन) अधिनियम, 2010 | लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्थानों के आरक्षण का विस्तार 60 वर्ष से 70 वर्ष करना। |
संविधान (96वां संशोधन) अधिनियम, 2011 | 8वीं अनुसूची में उड़िया शब्द को ओडिया से प्रतिस्थापित कर दिया। |
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2012 | अनुच्छेद 19(l)(सी) में ” अथवा संघ” शब्द के पश्चात ” अथवा सहकारी समितियां” शब्द समाविष्ट किया गया तथा सहकारी समितियों की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद 43 बी समाविष्ट किया गया एवं भाग-IX बी: सहकारी समितियां समाविष्ट किया गया। . |
संविधान (98वां संशोधन) अधिनियम, 2013 | कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया। |
संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 मेंप्रावधान है | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। (जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया था)। |
संविधान (100वां संशोधन) अधिनियम, 2015 | भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता (एलबीए)। |
संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2017 | देश में वस्तु एवं सेवा कर का प्रारंभ। जीएसटी परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। |
संविधान (102वां संशोधन) अधिनियम, 2018 | एक नया अनुच्छेद 338 बी समाविष्ट किया गया एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया |
संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 | इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( ईडब्ल्यूएस) हेतु अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया। |
संविधान (104वां संशोधन) अधिनियम, 2020 | इसने लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का विस्तार किया। |