भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे आणि कायदेशीर व्यवस्थेतील अंतिम अपील न्यायालय म्हणून कार्य करते. त्याची स्थापना 28 जानेवारी 1950 रोजी झाली आणि ती नवी दिल्ली, भारत येथे आहे. भारतीय राज्यघटनेचा अर्थ लावणे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी करणे आणि देशभरातील कायद्यांचा अर्थ लावणे आणि लागू करणे यामध्ये एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे.
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme Court) अधिकारक्षेत्र म्हणजे त्याच्या खटले चालविण्याच्या व त्यांवर निकाल देण्याच्या अधिकाराची व्याप्ती होय. भारताच्या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला खूप व्यापक अधिकारक्षेत्र व अधिकार प्रदान केलेले आहेत. ते अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे एक फेडरल कोर्ट म्हणूनही कार्य करते, तसेच ब्रिटिश हाऊस ऑफ लॉर्ड्स प्रमाणे अपिलाचे अंतिम न्यायालय म्हणूनही कार्य करते. तसेच, ते घटनेचा संरक्षणकर्ता व घटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याच्या कार्याबरोबरच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा हमीदार म्हणूनही कार्य करते.
सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने प्रदान केलेल्या अधिकारक्षेत्र व अधिकारांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे:
भारत आणि महाराष्ट्रात 1857 चा उठाव
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राची तरतूद कलम 131 मध्ये देण्यात आली आहे. फेडरल कोर्ट या नात्याने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भारताच्या संघराज्यातील विविध घटकांमधील तंट्यांवर निकाल देते. हे तंटे पुढील प्रकारचे असू शकतात:
वरील प्रकारचे तंटे सोडविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे अधिकारक्षेत्र असमावेशक व प्रारंभिक(exclusive and original) स्वरूपाचे आहे. इतर कोणतेही न्यायालय अशा तंट्यांवर निर्णय देऊ शकत नाही, म्हणून ते असमावेशक आहे, तर असे तंटे थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येतात, म्हणून त्याला प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राच्या व्याप्तीमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होणार नाही:
स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा संरक्षक व हमीदार बनविले आहे. म्हणजेच, घटनेच्या कलम 32 अन्वये नागरिकांचे मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास विविध प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे. उदा. हेबियस कॉर्पस, मँडमस, प्रोहिबिशन, सर्शिओराराय आणि को वारंटो. यालाच सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme Court) प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र हे सुद्धा प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रच आहे, कारण हक्कांचे उल्लंघन घालेला व्यक्ती थेट (directly) सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकतो, त्याला अपिलाच्या मार्गाने जाण्याची आवश्यकता नसते.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राधिलेख अधिकार ‘प्रारंभिक असला तरी ‘असमावेशक’ (exclusive) नाही, तर उच्च न्यायालयाबरोबर ‘समवर्ती’ (concurrent) आहे, कारण घटनेने असे प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार कलम 226 अन्वये उच्च न्यायालयासुद्धा दिलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांमध्ये फरक आहे तो पुढीलप्रमाणे: सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्क बजावण्यासाठीच प्राधिलेख काढू शकते, तर उच्च न्यायालय मूलभूत हक्क बजावण्याबरोबरच इतरही उद्देशांसाठी काढू शकते. म्हणजेच, उच्च न्यायालयाचे प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रापेक्षा अधिक व्यापक आहे.
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालय मूलत: अपिलाचे न्यायालय म्हणून कार्य करते. त्यानुसार, उच्च न्यायालय आणि प्रशासकीय न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला त्याचे अपिलाचे किंवा पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र असे म्हणतात.
सर्वोच्च न्यायालयास अपिलाचे व्यापक अधिकारक्षेत्र प्राप्त असून अशा अपिलांचे पुढील चार गट केले जातात:
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि तिचे कार्य
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: घटनेच्या कलम 143 अन्वये, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील दोन बाबतीत सल्ला मागण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे:
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: कलम 129 अन्वये, सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) हे अभिलेख न्यायालय(A Court of Record) असेल आणि त्यास अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. अभिलेख न्यायालय या नात्याने सर्वोच्च न्यायालयास पुढील दोन अधिकार असतात:
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: केंद्र तसेच राज्यांच्या कायद्यांची तसेच कार्यकारी आदेशांची घटनात्मकता तपासण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारास न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार असे म्हणतात. जर असे कायदे किंवा कार्यकारी आदेश घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत(ultra-vires) असल्याचे आढळले तर, ते अवैध, घटनाविरोधी व निरुपयोगी असून त्यांचा प्रभाव शून्यवत(null and void) असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. एखाद्या कायद्याच्या किंवा कार्यकारी आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आधारांवर आव्हान देता येऊ शकते:
1857 नंतरचे भारतातातील व्हॉईसरॉय
Supreme Court: Jurisdiction and Powers Of SC: सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme court) इतर अधिकार पुढीलप्रमाणे:
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
लेखाचे नाव | लिंक |
गांधी युग | |
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) | |
भारताचे नागरिकत्व | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
भारतीय संविधानाची उद्देशिका | |
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
महाराष्ट्राचे हवामान | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
सिंधू संस्कृती | |
जगातील 07 खंड | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
टक्केवारी सूत्र, टक्केवारी म्हणजे काय, कसे काढायचे आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न | |
भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था | |
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
गती व गतीचे प्रकार | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
आम्ल व आम्लारी | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023 | |
रोग व रोगांचे प्रकार | |
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ | |
महाराष्ट्रातील लोकजीवन | |
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती | |
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये | |
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार | |
लोकपाल आणि लोकायुक्त | |
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स | |
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग | |
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग | |
पृथ्वीवरील महासागर | |
महाराष्ट्राचे हवामान | |
भारताची क्षेपणास्त्रे | |
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी | |
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल (1857 च्या आधीचे) | |
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या | |
ढग व ढगांचे प्रकार | |
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी | |
महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये | |
गांधी युग – सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य | |
गती व गतीचे प्रकार – संज्ञा, वर्गीकरण, आलेख आणि वर्गीकरण |
Q.1 सर्वोच्च न्यायालयास प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे का ?
Ans. हो, कलम 32 नुसार,सर्वोच्च न्यायालयास प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार आहे.
Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
Q.3 राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे का ?
Ans: कलम 143 नुसार, राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे.
Q.4 सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार याची माहिती कुठे मिळेल?
Ans.सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार याची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी | माझी नोकरी 2023 |
होम पेज | अड्डा 247 मराठी |
मराठीत चालू घडामोडी | चालु घडामोडी |
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
Information on the topic of political science can be found on Adda247 Marathi's app and website.
Information on the topic of Supreme court can be found on Adda247 Marathi's app and website.
Yes, may issue writs under Article 32 of the Constitution.
The President can seek advice from the Supreme Court?
Question of the Day (General Science) Q. The density of milk can be obtained by the use of: (a) Hydrometer…
भारतातील अभिजात भाषांमध्ये त्यांच्या गहन साहित्यिक आणि सांस्कृतिक वारशासाठी साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या भाषांचा समावेश आहे, ज्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि शाश्वत…
Question of the Day (Current Affairs) Q. Who has launched the ‘Flash Pay’ RuPay smart key chain? (a) State Bank…
Weekly Marathi Vocab 29 April to 04 May बहुतेक स्पर्धा परीक्षा इच्छूकांसाठी, शब्दसंग्रह हे एक दुःस्वप्न आहे, परंतु प्रत्येक स्पर्धा…
FACT अप्रेंटीस भरती 2024 FACT अप्रेंटीस भरती 2024: फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेडने FACT अप्रेंटीस भरती 2024 जाहीर केली आहे.…
MPSC Shorts | Group B and C MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण…