National Emergency Article 352: भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी ही एक गंभीर घटनात्मक तरतूद आहे जी केंद्र सरकारला गंभीर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या परिस्थितींना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी असाधारण अधिकार प्रदान करते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 नुसार, देशाला युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा अंतर्गत सशस्त्र बंडखोरीसारख्या धोक्यांचा सामना करावा लागल्यास राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. ही तरतूद केंद्र सरकारला राष्ट्राची सुरक्षा आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी सामान्य घटनात्मक चौकटीच्या पलीकडे पावले उचलण्याचे अधिकार देते. जिल्हा परिषद भरती 2023, आरोग्य भरती 2023, नगर परिषद भरती 2023, MIDC भरती 2023 इत्यादी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) ची व्याख्या, परिचय, प्रकार, कालावधी आणि परिणाम इत्यादी माहिती खाली लेखात दिली आहे.
जिल्हा परिषद रिव्हिजन प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक 2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
जिल्हा परिषद प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
National Emergency Article 352: Definition, Introduction, Types: भारतीय संविधानातील 18 व्या भागात कलम 352 ते 360 या कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींमुळे कोणतीही अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्यास केंद्र सरकार सक्षम झाले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटनेचे संरक्षण करता यावे, या उद्देशाने आणीबाणीविषयक तरतुदी केलेल्या आहेत.
आणीबाणी दरम्यान, केंद्र शासन पूर्ण शक्तीशाली बनते आणि घटकराज्ये केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात. सामान्य काळातील संघराज्यीय राजकीय व्यवस्थेचे रूपांतर आणीबाणीदरम्यान एकात्मक व्यवस्थेत होणे, हे भारताच्या घटनेचे एक अद्वितीय वैशिष्ट्य आहे.
आणीबाणीचे प्रकार (Types of Emergency): घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.
पंतप्रधान: अधिकार व कार्यें आणि मंत्रिमंडळ
घटनेच्या कलम 352 अन्वये, राष्ट्रपती, युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यांमुळे भारताची किंवा त्याच्या एखाद्या भागाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे अशी त्यांची खात्री झाल्यास, राष्ट्रीय आणीबाणीची(National Emergency) उद्घोषणा (Proclamation of emergency) करू शकतात. ‘युद्ध’ किंवा ‘परकीय आक्रमण’ यांच्या आधारावर राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यास तिला ‘बाह्य आणीबाणी’ असे संबोधले जाते. याउलट, ‘सशस्त्र उठाव’ या कारणावरून ती घोषित केल्यास तिला ‘अंतर्गत आणीबाणी’ असे संबोधले जाते.
आणीबाणीच्या उद्घोषणेशी संबंधित महत्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:
सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार
राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीला संसदेची संमती घ्यावी लागते. त्यानुसार आणीबाणीचा कालावधी ठरतो. त्याबाबतच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत:
सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य
अंमलात असलेली आणीबाणी(Emergency) समाप्त (revoke) करण्यासाठी पुढील तरतुदी आहेत:
राष्ट्रपती आणीबाणीची उद्घोषणा केव्हाही दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात. अशी समाप्तीची उद्घोषणा करण्यासाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते.
जर आणीबाणीचा अंमल चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपतींवर आणीबाणीची घोषणा समाप्त करणे बंधनकारक असते. ही तरतूद 44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे (1978) समाविष्ट करण्यात आली. त्यापूर्वी, आणीबाणीची घोषणा समाप्त करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना होता, त्यामध्ये लोकसभेला कोणतीही भूमिका नव्हती.
44व्या घटनादुरूस्ती कायद्याद्वारे अजून एक तरतूद करण्यात आली: जर लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान 1/10 सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस अध्यक्षांकडे (लोकसभा अधिवेशनात नसल्यास राष्ट्रपतींकडे) पाठविल्यास नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून 14 दिवसांच्या आत आणीबाणीचीउद्घोषणा समाप्त करण्याच्या ठरावावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेची एक विशेष बैठक (special sitting) घेण्यात येईल.
भारत आणि महाराष्ट्रात 1857 चा उठाव
राष्ट्रीय आणीबाणीच्या (National Emergency) उद्घोषणेमुळे देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर अचानक व्यापक परिणाम घडून येतात. या परिणामांचे तीन गट केले जातात:
i. केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम (Effect on State Relations): आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असतांना केंद्र-राज्य संबंधांच्या नेहमीच्या व्यवस्थेत मूलभूत बदल होतो. त्याद्वारे केंद्र व राज्यांमधील कार्यकारी, कायदेकारी तसेच वित्तीय अधिकारांच्या विभागणीमध्ये पुढीलप्रमाणे बदल होतो:
कार्यकारी– आणीबाणी(Emergency) दरम्यान राज्य सरकारांचे अस्तित्व नष्ट होत नाही, मात्र ते पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या कार्यकारी नियंत्रणाखाली येतात. नेहमीच्या वेळी, केंद्र सरकार सरकारांना केवळ काही ठराविक मुद्द्यांबाबतच कार्यकारी निर्देशराज्य देऊ शकते. मात्र, राष्ट्रीय आणीबाणी(National Emergency) दरम्यान केंद्र सरकार राज्य सरकारांना ‘कोणत्याही मुद्द्यावर कार्यकारी निर्देश देऊ शकते.
कायदेकारी– आणीबाणी दरम्यान राज्य विधानमंडळांचे अस्तित्व नष्ट होत नाही, तसेच त्यांचा कायदेकारी अधिकार नष्ट होत नाही. मात्र केंद्र व राज्यांमधील कायदेकारी अधिकारांची नेहमीची विभागणी निलंबित झाल्याने संसदेला राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. राष्ट्रीय आणीबाणी दरम्यान संसदेने राज्य सूचीतील विषयांवर केलेल्या कायद्यांचा अंमल आणीबाणी(National Emergency) संपुष्टात आल्यानंतर 6 महिन्यांनंतर संपुष्टात येतो.
राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असतांना, जर संसदेचे अधिवेशन चालू नसेल तर, राष्ट्रपती राज्य सूचीतील विषयांबाबतही अध्यादेश काढू शकतात.
स्वातंत्रपूर्व काळातील शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
घटनेच्या 42व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये (1976) अशी तरतूद करण्यात आली की, जेव्हा राष्ट्रीय आणीबाणी भारताच्या केवळ एखाद्या भागासाठीच घोषित करण्यात आलेली असते तेव्हा, जर त्या राज्यातील/भागातील घडामोडींमुळे भारताची किंवा इतर कोणत्याही भागाची सुरक्षा धोक्यात आली असेल तर, त्या भागाच्या बाहेरील राज्यांवरही केंद्राचे वरील अधिकार लागू राहतील. म्हणजेच, त्या भागाच्या बाहेरील राज्यांनाही कार्यकारी आदेश देण्याचा किंवा राज्य विषयावरील कायदे लागू करण्याचा अधिकार केंद्राला असेल.
वित्तीय– कलम 345 अन्वये, राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असतांना राष्ट्रपती आदेशाद्वारे केंद्र व राज्यांदरम्यानच्या घटनात्मक महसूल विभागणीमध्ये फेरबदल करू शकतात. म्हणजेच, राष्ट्रपती केंद्राकडून राज्यांकडे हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या महसुलात घट करू शकतात किंवा तो रद्द करू शकतात.
ii. लोकसभा आणि विधानसभेच्या कार्यकाळावर परिणाम: राष्ट्रीय आणीबाणीची कार्यवाही सुरू असताना लोकसभेचा कालावधी तिच्या सर्वसाधारण कालावधीपेक्षा (5 वर्षे) अधिक वाढविता येतो. संसदेच्या कायद्याद्वारे हा कालावधी एकावेळी 1 वर्षासाठी (याप्रमाणे कितीही काळासाठी) वाढविता येतो. तथापि, आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर अशी मुदत केवळ 6 महिन्यांपर्यंतच राहते, त्यानंतर हा अधिकारही रद्द होतो. उदा. 5 व्या लोकसभेचा (1971-76) कार्यकाळ एक-एक वर्षासाठी दोनवेळा वाढविण्यात आला होता. याप्रमाणेच लोकसभा राज्यातील विधानसभेची मुदत1 वर्षासाठी वाढवू शकते. तसेच आणीबाणी रद्द झाल्यानंतर अशी मुदतवाढ 6 महिन्यांपर्यंत कार्यरत राहते.
iii. मूलभूत हक्कांवरील परिणाम: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या मूलभूत हक्कावर होणाऱ्या परिणामांचे वर्णन कलम 358 व 359 मध्ये करण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे
कलम 358: कलम 19 मधील मूलभूत हक्कांचे निलंबन (Suspension on FRs under article 19)- राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा केल्यावर कलम १९ मधील नागरिकांची सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये आपोआप निलंबित होतात, त्यासाठी वेगळा आदेश काढण्याची गरज नसते.
कलम 359: आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्कांची बजावणी निलंबित असणे (Suspension of the enforcement of FRs under Part III)- राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचा नागरिकांचा हक्क आदेशाद्वारे निलंबित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. म्हणजेच, कलम 359 अन्वये मूलभूत हक्क निलंबित होत नाहीत, तर केवळ ते बजाण्याचा हक्क निलंबित होतो. मूलभूत हक तत्वतः जिवंत असतात, मात्र त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकडून ते बजावण्याचा (पुन्हा प्राप्त करण्याचा) हक्क निलंबित होतो.
आतापर्यंत राष्ट्रपतींमार्फत राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणा तीन वेळा 1962, 1971व 1975 करण्यात आल्या आहेत. 1962 व 1971 मधील आणीबाणीची घोषणा ‘परकीय आक्रमणा‘च्या कारणावरून, तर 1975 मधील आणीबाणीची घोषणा ‘अंतर्गत अशांतता‘ या कारणावरून करण्यात आली होती.
जिल्हा परिषद भरती 2023 परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.
लेखाचे नाव | लिंक |
गांधी युग | |
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) | |
भारताचे नागरिकत्व | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
भारतीय संविधानाची उद्देशिका | |
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
महाराष्ट्राचे हवामान | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
सिंधू संस्कृती | |
जगातील 07 खंड | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
टक्केवारी सूत्र, टक्केवारी म्हणजे काय, कसे काढायचे आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न | |
भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था | |
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
गती व गतीचे प्रकार | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
आम्ल व आम्लारी | पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा |
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023 | |
रोग व रोगांचे प्रकार | |
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ | |
महाराष्ट्रातील लोकजीवन | |
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती | |
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये | |
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार | |
लोकपाल आणि लोकायुक्त | |
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स | |
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग | |
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग | |
पृथ्वीवरील महासागर | |
महाराष्ट्राचे हवामान | |
भारताची क्षेपणास्त्रे | |
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी | |
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल (1857 च्या आधीचे) | |
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या | |
ढग व ढगांचे प्रकार | |
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी | |
महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये | |
गांधी युग – सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य | |
गती व गतीचे प्रकार – संज्ञा, वर्गीकरण, आलेख आणि वर्गीकरण |
Q.1 घटनेमध्ये आणीबाणीचे किती प्रकार दिलेले आहेत?
Ans. घटनेमध्ये आणीबाणीचे तीन प्रकार दिलेले आहेत: राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी व वित्तीय आणीबाणी.
Q.2 राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. राज्यशास्त्र या विषयावरच्या टॉपिक ची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
Q.3 राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी कोणते कलम वापरले जाते ?
Ans: कलम 352 राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी कलम वापरले जाते.
Q.4 राष्ट्रीय आणीबाणीची माहिती कुठे मिळेल?
Ans. राष्ट्रीय आणीबाणीची माहिती Adda247 मराठी च्या अँप आणि वेबसाईट वर मिळेल.
ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी | माझी नोकरी 2023 |
होम पेज | अड्डा 247 मराठी |
मराठीत चालू घडामोडी | चालु घडामोडी |
अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
Article 352 is used for National emergency
Information on the topic of political science can be found on Adda247 Marathi's app and website.
Information on the topic of National Emergency can be found on Adda247 Marathi's app and website.
The President can declare three types of emergencies — national, state and financial emergency
For candidates preparing for the MPSC, Police Constable, ZP, MIDC exams, mastering the Current Affairs of Maharashtra is essential. This…
महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल, एमपीएससी, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा या महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत ज्यांना विविध तर्कसंगत विषयांची सर्वसमावेशक माहिती आवश्यक आहे.…
कामावरील सुरक्षितता आणि आरोग्यासाठी जागतिक दिवस ही सर्व कामगारांसाठी सुरक्षित आणि निरोगी कामाच्या परिस्थितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 28 एप्रिल रोजी पाळली…
Question of the Day (Polity) Q. Which among the following functions is not done by the Indian President? (a) Appointment…
The Maharashtra Police Constable, MPSC, SSC and Railway Exam are crucial examinations that require a comprehensive understanding of various Arithmetic…
Question of the Day (Current Affairs) Q. After the merger, what position does HDFC Bank hold globally in terms of…