Union Budget 2022-23, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: Important Points for Competitive Exams

Union Budget 2022-23, In this article you will get detailed information about Union Budget 2022-23, Key Highlights of Union Budget 2022-23 which helps in your upcoming competitive exams.

Union Budget 2022-23

Union Budget 2022-23: भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प, ज्याला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये वार्षिक आर्थिक विवरण म्हणूनही संबोधले जाते, हा भारतीय प्रजासत्ताकचा वार्षिक अर्थसंकल्प आहे. सरकार फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी ते सादर करते जेणेकरून एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ते प्रत्यक्षात आणता येईल. 2016 पर्यंत ते फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी संसदेत मांडले होते. वित्त विधेयक आणि विनियोग विधेयकाद्वारे सादर केलेला अर्थसंकल्प भारताचे आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी 1 एप्रिल रोजी लागू होण्यापूर्वी लोकसभेने मंजूर करणे आवश्यक आहे.

याआधी 31 जानेवारी 2022 रोजी सादर झालेले भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2022) याविषयी महत्वपूर्ण मुद्दे आपण पहिले. MPSC State Service (एमपीएससी राज्य सेवा), MPSC Group B (एमपीएससी गट ब), MPSC Group C (एमपीएससी गट क), सरळसेवा भरतीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) यावर प्रश्न विचारल्या जातात त्यामुळे याचा अभ्यास असणे गरजेचे आहे. आज या लेखात आपण केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) चे परीक्षेच्या दृष्टीने काही महत्वाचे मुद्दे पाहणार आहे.

Union Budget 2022-23 | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23

Union Budget 2022-23: केंद्रीय अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन  सलग चौथ्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) सादर केला. त्यांनी 2022-23 (एप्रिल 2022 ते मार्च 2023) या आर्थिक वर्षाची आर्थिक विवरणे आणि कर प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी संसदेत जाण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या कार्यालयातून बाहेर पडल्याने पारंपारिक ‘बही खाता’ ची जागा मेड इन इंडिया टॅबलेटने घेतली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 31 जानेवारी 2022 रोजी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार  व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी प्रसिद्ध केले. 2022-23 (FY23)  या आर्थिक वर्षात  भारतीय अर्थव्यवस्था 8-8.5 टक्क्यांनी वाढेल असे सरकारचे मत आहे.

Union Budget 2022-23: Budget and Constitutional Provisions | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: अर्थसंकल्प आणि घटनात्मक तरतुदी

Union Budget 2022-23: Budget and Constitutional Provisions: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील अर्थसंकल्प आणि घटनात्मक तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.

• केंद्रीय अर्थसंकल्प हा शाश्वत वाढ आणि विकासासाठी सरकारद्वारे स्वीकारल्या जाणार्‍या भविष्यातील धोरणांची रूपरेषा तयार करण्यासाठी सादर केलेला उत्पन्न आणि खर्चाचा अंदाज लावणारा वार्षिक आर्थिक अहवाल आहे.
• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार, एका वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला  वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement-AFS) असे संबोधले जाते.
• हे एका  आर्थिक वर्षातील सरकारच्या अंदाजे प्राप्ती आणि खर्चाचे विवरण आहे  (जे चालू वर्षाच्या 1 एप्रिल रोजी सुरू आणि पुढील वर्षाच्या  31 मार्च रोजी संपते.)
• अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेली नोडल संस्था आहे.
•  स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 1947 मध्ये सादर करण्यात आला.

Union Budget 2022-23 Quiz सोडवण्यासाठी येथे क्लिक करा..

Union Budget 2022-23 Quiz Solve on App

Union Budget 2022-23: Key Highlights | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मधील प्रमुख ठळक मुद्दे

Union Budget 2022-23: Key Highlights: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, देशाचा विकास दर 9.27 टक्के असेल.
• पुढील 25 वर्षांसाठी दोन समांतर ट्रॅक पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि सर्वसमावेशक आणि भविष्यवादी बजेट आहे.
• 7 फोकस क्षेत्रे: PM गति शक्ती, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वाढ, Sunrise Opportunities, ऊर्जा संक्रमण, हवामान कृती आणि गुंतवणूकीसाठी वित्तपुरवठा.
• हा केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांच्या ‘अमृत काल’ वर अर्थव्यवस्थेचा पाया घालण्याचा आणि ब्लू प्रिंट देण्याचा प्रयत्न करतो.
• 60 लाख नवीन नोकर्‍या आणि 30 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त नवीन उत्पादन निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या 14 क्षेत्रांमध्ये उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना.
• ड्रोनला सेवा बनवण्यासाठी ड्रोन शक्तीची सुविधा देण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व राज्यांतील निवडक आयटीआयमध्ये अभ्यासक्रम सुरू केले जातील.
• इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम मार्च 2023 पर्यंत वाढवली जाईल, गॅरंटीड कव्हर आणखी 50,000 कोटींनी वाढवले ​​जाईल. योजनेंतर्गत एकूण संरक्षण आता 5 लाख कोटी रुपये आहे. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी अतिरिक्त रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे.
• 44,605 ​​कोटी रुपयांच्या केन बेटवा नदी जोडणी प्रकल्पाची घोषणा भांडवली वस्तू कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
• सरकार डिजिटल बँकिंगला सतत प्रोत्साहन देत आहे. यालाच पुढे नेत, 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सची स्थापना करण्यात येणार आहे.
• ईशान्येसाठी पंतप्रधान मोदींच्या विकास उपक्रमांची अंमलबजावणी नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलद्वारे केली जाईल. यामुळे तरुण आणि महिलांना उपजीविकेची कामे करता येतील. ही योजना सध्याच्या केंद्र किंवा राज्याच्या योजनांना पर्याय नाही.
• नागरिकांना सुलभ करण्यासाठी ई-पासपोर्ट जारी करणे 2022-23 मध्ये लागू केले जाईल.
• Ease of business 2.0 लाँच होईल.
• FY22-23 मध्ये सेवा सुरू करणे सक्षम करण्यासाठी 5G स्पेक्ट्रम लिलाव कॅलेंडर 2022 मध्ये केले जातील.
• अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्रात तरुणांना रोजगार देण्याची प्रचंड क्षमता आहे. सर्व भागधारकांसह एक AVGC प्रमोशन टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल जे हे लक्षात घेण्याच्या मार्गांची शिफारस करण्यासाठी आणि आमच्या बाजारपेठेसाठी आणि जागतिक मागणीसाठी देशांतर्गत क्षमता निर्माण करेल.
• एंटरप्राइजेस आणि हबच्या विकासासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा नवीन कायद्याने बदलला जाईल. हे विद्यमान औद्योगिक एन्क्लेव्ह समाविष्ट करेल आणि निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवेल.
• केंद्र सरकारचा प्रभावी भांडवली खर्च 2022-23 मध्ये 10.68 लाख कोटी रुपयांचा अंदाज आहे, जीडीपीच्या सुमारे 4.1% असेल.
• 2030 पर्यंत स्थापित सौर क्षमतेच्या 280 गिगावॅटचे देशांतर्गत उत्पादन सुलभ करण्यासाठी, उच्च-कार्यक्षमतेच्या मॉड्यूल्सच्या उत्पादनासाठी PLI साठी 19,500 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वाटप, उत्पादन युनिट्सना सौर PV मॉड्यूल्समध्ये पूर्णपणे एकत्रित करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
• ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया (Digital rupee) जारी केला जाईल आणि RBI 2022-23 पासून जारी करेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलनाचा परिचय, आणि सार्वजनिक डिजिटल चलन असण्यासाठी सरकारची ठोस योजना मांडते.
• 2022-23 साठी, अर्थव्यवस्थेतील एकूण गुंतवणूक उत्प्रेरक करण्यासाठी राज्यांना मदत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही 50 वर्षांची व्याजमुक्त कर्जे राज्यांना परवानगी असलेल्या सामान्य कर्जापेक्षा जास्त आहेत. याचा उपयोग पीएम गति शक्तीशी संबंधित आणि राज्यांच्या इतर उत्पादक भांडवली गुंतवणुकीसाठी केला जाईल.
• कंपन्यांचे वाइंड अप सध्या 2 वर्षांवरून 6 महिन्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Union Budget 2022-23: Tax Proposals | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: कर प्रस्ताव

Union Budget 2022-23: Tax Proposals: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील कर प्रस्तावशी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• निर्मला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी एक नवीन कर नियम जाहीर केला ज्यामध्ये करदाते संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत कर भरण्यावर अद्यतनित रिटर्न दाखल करू शकतात .
• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा लाभांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची कर कपातीची मर्यादा 10% वरून 14% पर्यंत वाढवली जाईल.
• डिजिटल मालमत्तेच्या (क्रिप्टोकरन्सी) हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% कर, तसेच व्यवहारावर 1% कर आकारला जाईल.
• स्टार्टअप्ससाठी विद्यमान कर लाभ, ज्यांना सलग 3 वर्षे करांची पूर्तता करण्याची ऑफर दिली गेली होती, ती आणखी 1 वर्षाने वाढवली जातील.
• दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 15% कर आकारला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
• जानेवारी 2022 च्या महिन्यासाठी एकूण GST संकलन रु. 1,40,986 कोटी आहे – जो कर सुरू झाल्यापासून सर्वाधिक आहे.
• इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उत्पादन, अंगावर घालता येण्याजोगे आणि ऐकता येण्याजोगे उपकरणे यांचा समावेश करण्‍यासाठी ड्युटी सवलती दिल्या जात आहेत. (कॅमेरा मॉड्युलसह मोबाईल फोनचे भाग इत्यादींना ड्युटी सवलती)
• पॉलिश्ड हिरे, रत्नांवरील सीमाशुल्क 5% पर्यंत कमी केले. फक्त कापलेल्या हिऱ्यांना सूट दिली जाईल. ई-कॉमर्सद्वारे दागिन्यांची निर्यात सुलभ करण्यासाठी, या वर्षी जूनपर्यंत सरलीकृत नियम लागू केले जातील.
• NPS मध्ये नियोक्त्याच्या योगदानाची वजावट केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पूर्वीच्या 10% वरून 14% पर्यंत वाढली आहे.
• इतर उत्पन्नाच्या विरूद्ध सेट ऑफची परवानगी नाही.
• सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान कर 15% पर्यंत कमी केला जाईल. या प्रस्तावामुळे सहकारी संस्थांवरील अधिभार 12% वरून 7% पर्यंत कमी केला जाईल, ज्यांचे उत्पन्न 1 कोटी ते 10 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे.
• ऑक्‍टोबर 2022 पासून अमिश्रित इंधनावर (Unblended fuel) प्रति लिटर 2 रुपये अतिरिक्त शुल्क मिळेल.
• अनलिस्टेड शेअर्सवरील अधिभार 28.5 टक्क्यांवरून 23 टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

Union Budget 2022-23: Deficit /Expenditure | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: तूट/खर्च

Union Budget 2022-23: Deficit /Expenditure: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील तूट व खर्च याविषयी महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• 2025/26 पर्यंत GDP च्या 4.5% वित्तीय तूट प्रस्तावित
• 2022/23 मध्ये GDP च्या 6.4% वित्तीय तूट प्रकल्प
• 2021/22 साठी सुधारित वित्तीय तूट GDP च्या 6.9% वर
• 2022/23 मध्ये एकूण खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपये झाला.
• राज्यांना FY23 मध्ये GDP वर 4% वित्तीय तूट अनुमती दिली जाईल
• राज्यांना वाटप केलेल्या सामान्य कर्जापेक्षा ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज
• 2022/23 मध्ये भांडवली गुंतवणूक परिव्यय 1 ट्रिलियन रुपये असेल यासाठी राज्यांना आर्थिक सहाय्याची योजना

Union Budget 2022-23: Financial inclusion | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: आर्थिक समावेश

Union Budget 2022-23: Financial inclusion: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील आर्थिक समावेशशी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसपैकी 100% कोअर बँकिंग प्रणालीवर येतील, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग, एटीएम द्वारे आर्थिक समावेश आणि खात्यांमध्ये प्रवेश सक्षम करेल आणि पोस्ट ऑफिस खाती आणि बँक खाती यांच्यामध्ये ऑनलाइन निधी हस्तांतरण प्रदान करेल.
• हे विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, परस्पर कार्यक्षमता आणि आर्थिक समावेशन सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

Union Budget 2022-23: Fiscal Deficit target set at 6.4% for FY23 | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: वित्तीय तूट लक्ष्य FY23 साठी 6.4% निर्धारित केले

Union Budget 2022-23: Fiscal Deficit target set at 6.4% for FY23 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मध्ये वित्तीय तूट लक्ष्य FY23 साठी 6.4% निर्धारित केले आहे.

• आर्थिक वर्ष 23 चा एकूण खर्च 39.45 लाख कोटी रु.
• कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त एकूण पावत्या रु. 22.84 लाख कोटी आहेत.
• सुधारित वित्तीय तूट FY22 मध्ये GDP च्या 6.9% आहे जी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 6.8% होती.
• वित्तीय तूट लक्ष्य FY23 साठी 6.4% निर्धारित केले आहे.

Union Budget 2022-23: National Telehealth programme | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: राष्ट्रीय टेलिहेल्थ कार्यक्रम

Union Budget 2022-23: National Telehealth programme: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील राष्ट्रीय टेलिहेल्थ कार्यक्रमाबद्दल माहिती खाली दिली आहे.

• सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय टेलिहेल्थ कार्यक्रमाची घोषणा केली. नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ आणले जाईल. यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, आरोग्याची अनोखी ओळख आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश असेल या महामारीमुळे सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत.

Union Budget 2022-23: Education sector | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: शिक्षण क्षेत्र

Union Budget 2022-23: Education sector: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) शिक्षण क्षेत्राशी संबधित महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. PM eVIDYA चा एक वर्ग, एक टीव्ही चॅनल’ कार्यक्रम 12 वरून 200 टीव्ही चॅनेलवर वाढवला जाईल. हे सर्व राज्यांना इयत्ता 1 ते 12 पर्यंत प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण प्रदान करण्यास सक्षम करेल.

Union Budget 2022-23: Indian Railways | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: भारतीय रेल्वे

Union Budget 2022-23: Indian Railways: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील भारतीय रेल्वेशी संबधित महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• पीएम गति शक्ती विकासाच्या चार स्तंभांपैकी एक योजना आखत आहे. 2022-23 मध्ये 25,000 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधले जातील.
• 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या पुढील तीन वर्षांत उच्च कार्यक्षमता आणि प्रवाशांसाठी चांगल्या सुविधांसह विकसित केल्या जातील. सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी 2,000 किमी हून अधिक रेल्वे नेटवर्क स्वदेशी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान कवाच अंतर्गत आणले जाईल.

Union Budget 2022-23: India’s farmers | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: भारतातील शेतकरी

Union Budget 2022-23: India’s farmers: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मध्ये भारतातील शेतकऱ्यांना खालील सुविधा मिळणार आहे.

• रब्बी हंगाम 2021-22 मधील गव्हाची खरेदी आणि खरीप हंगाम 2021-22 मधील धानाची अंदाजे खरेदी 163 लाख शेतकऱ्यांकडून 1,208 लाख मेट्रिक टन गहू आणि धान कव्हर करेल आणि 2.37 लाख कोटी रुपये त्यांच्या एमएसपी मूल्याचे थेट पेमेंट त्यांचा खात्यात जमा केले जाईल.
• भारतात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल.
• पीक मुल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी ड्रोनचा वापर करणे. शेती आणि ग्रामीण उद्योगांसाठी स्टार्ट अप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल जे कृषी उत्पादन मूल्य साखळीसाठी संबंधित आहेत.

Union Budget 2022-23: Infrastructure: PM Awas Yojana | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: पायाभूत सुविधा: पंतप्रधान आवास योजना

Union Budget 2022-23: Infrastructure: PM Awas Yojana: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील पायाभूत सुविधा: पंतप्रधान आवास योजनेशी संबंधित माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

• 2022-23 मध्ये, पंतप्रधान आवास योजनेच्या ओळखल्या गेलेल्या लाभार्थ्यांसाठी 80 लाख घरे पूर्ण केली जातील. ग्रामीण आणि शहरी भागात PM आवास योजनेसाठी 60,000 घरे लाभार्थी म्हणून ओळखली जातील.
• 3.8 कोटी कुटुंबांना नळाचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 60,000 कोटींची तरतूद. 2022-23 मध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी 80 लाख कुटुंबांची ओळख पटवली जाईल.

Union Budget 2022-23: Defence | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: संरक्षण

Union Budget 2022-23: Defence: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मध्ये संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• आत्मनिर्भरताला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संरक्षणासाठी भांडवली खरेदी बजेटच्या 68% रक्कम देशांतर्गत उद्योगासाठी राखून ठेवली जाईल.
• गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 58 टक्क्यांनी अधिक आहे. संरक्षण R&D हे संरक्षण R&D बजेटच्या 25% सह उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जाईल.

Union Budget 2022-23: National Ropeways Development Program | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम

Union Budget 2022-23: National Ropeways Development Program: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मध्ये राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

• राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला PPP मोडवर हाती घेण्यात येणार आहे.
• 60 किमी लांबीच्या 8 रोपवे प्रकल्पांसाठी 2022-23 मध्ये कंत्राटे दिली जाणार आहेत.

Union Budget 2022-23: Skill Development | केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23: कौशल्य विकास

Union Budget 2022-23: Skill Development: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 (Union Budget 2022-23) मधील कौशल्य विकासशी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

• कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम  (DESH-Stack e-portal) लाँच केले जाईल जेणेकरून नागरिकांना ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य, रीस्किल किंवा अपस्किल करण्यासाठी सक्षम केले जाईल.
• ‘ ड्रोन शक्ती ‘ आणि  ड्रोन-एज-ए-सर्व्हिस  (DrAAS) साठी स्टार्टअपला प्रोत्साहन दिले जाईल.

FAQs: Union Budget 2022-23

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Sharing is caring!