NITI Ayog | नीती आयोग

नीती आयोग

NITI- National Institution for Transforming India 

• स्थापना : 1 जानेवारी, 2015
• मुख्यालय : नवी दिल्ली
• प्रमुख कार्य : देशाच्या सर्वांगीण विकासाची दिशा ठरवणे व त्यासाठी धोरणे आखणे.
• नीति आयोगाची स्थापना  एक असंवैधानिक व अवैधानिक संस्था म्हणून झाली.
• नीति आयोग ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. (नियोजन आयोगाला पर्याय म्हणून दुसरी संस्था)
• नीति आयोग केन्द्र तसेच राज्य सरकारला धोरणात्मक बाबींवर सल्ला देते.

रचना:- 

• अध्यक्ष- पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष(सध्या नरेंद्र मोदी)
• उपाध्यक्ष- पंतप्रधानाद्वारे नेमणूक (सध्या राजीव कुमार)
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी- केंद्रशासनाच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी (पंतप्रधानाद्वारे नेमणूक) (सध्या अमिताभ कांत)
• पूर्णवेळ सदस्य- नेमणूक पंतप्रधानाद्वारे (सध्या व्ही. के. सारस्वत, रमेश चंद, डॉ. विनोद पाल)
• अंशकालीन सदस्य- विद्यापीठ किंवा संशोधन संस्थामधून 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य म्हणून नेमले जातात.
• पदसिद्ध सदस्य- केंद्रीय मंत्रीमंडळातील 4 मंत्री पंतप्रधानाद्वारे नेमणूक. ( सध्या अमित शहा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, नरेंद्रसिंह तोमर)
• विशेष निमंत्रित सदस्य- पंतप्रधानांकडून मंत्रिमंडळातील काही तज्ज व्यक्तींची नेमणूक (सध्या नितीन गडकरी, पीयुष गोयल, थावरचंद गेहलोत, राव इंद्रजीत सिंह)

केंद्र शासनाला धोरणात्मक व तांत्रिक सल्ला देणारी संस्था.

महाराष्ट्र राज्य विविध परीक्षा साहित्य

प्रशासकीय परिषद:

• अध्यक्ष- पंतप्रधान.
• सदस्य – नीति आयोगाचे सर्व सदस्य, विधानसभा अस्तित्वात असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, सर्व घटकराज्याचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल,

(नीति आयोगामध्ये राज्यांचा सहभाग प्रशासकीय परिषदेद्वारे करण्यात आला आहे.)

प्रादेशिक परिषदा :

आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी तसेच राज्यांमधील समान मुद्द्यांवर समन्वय करण्यासाठी प्रादेशिक परिषदांची स्थापना करण्यात येते,.

• अध्यक्षपद :- संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यामधून  एक व ज्या विषयासाठी  परिषद स्थापन केली त्या संबंधीत केंद्रीय मंत्री हे संयुक्त अध्यक्षस्थान भूषवितात.

नीती आयोगाच्या स्थापनेनंतर (12 वी योजना संपल्यानंतर) पंचवार्षिक नियोजन संपुष्टात.

आता नियोजन करण्याकरिता 15 वर्षांसाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट (15 वर्षांचे व्हिजन, 7 वर्षांचा डावपेच आणि 3 वर्षासाठी कृती योजना)

 

नीति आयोगाची कार्ये:

• राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञांच्या सहकार्याने विकास साधण्यास व्यवस्था निर्माण करणे.
• शाश्वत विकासाच्या पद्धती शोधून त्यावर संशोधन करून विकासासाठी योग्य दिशा ठरवणे.
• लैंगिक, आर्थिक तसेच जातीय भेदभाव/असमानता नष्ट करण्यासंबंधी उपाययोजना तयार करणे.
• प्रत्येक स्त्री-पुरुषाला रोजगाराच्या संधी निर्माण करून विकासास प्रोत्साहन देणे.
• राष्ट्रीय विकासाचे डावपेच आखणे व त्याबाबत सामायिक दृष्टीकोन विकसित करणे.
• पर्यावरणीय संपत्तीचे संरक्षण करणे.
• विकासप्रक्रियेत ग्रामीण भागाला विशेष महत्त्व देऊन तेथील उद्योगांना धोरणात्मक साहाय्य करण्यावर भर देणे.