लोकपाल आणि लोकायुक्त – इतिहास, रचना व इतर महत्वाची माहिती

लोकपाल आणि लोकायुक्त

लोकांच्या प्रशासकीय कारभाराबाबतच्या संदर्भात तक्रारींची नोंद घेऊन त्यांची चौकशी करणारा आणि लोकांच्या हक्कांचे पालन करणारा एक स्वतंत्र-स्वायत्त अधिकारी. त्याला इंग्रजीत ओंबुड्‌समन म्हणतात. ओंबुड्‌समन या इंग्रजी शब्दाला पर्यायी वा प्रतिशब्द म्हणून भारतात लोकपाल ही संज्ञा विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात प्रचारात आली. नागरिकांच्या तक्रारींची व अडचणींची चौकशी करण्यासाठी, शासकीय यंत्रणेत होणारा विलंब, अन्याय आणि पक्षपाती धोरण यांच्यावर मर्यादा घालण्यासाठी स्वतंत्र,स्वायत्त व निःपक्षपाती अधिकाऱ्याची गरज लोकपाल आणि लोकायुक्त द्वारे पूर्ण केली जाते. आज या लेखात आपण लोकपाल आणि लोकायुक्त, लोकपालचा इतिहास, रचना, भारताचे पहिले लोकायुक्त कोण आहेत? याबद्दल परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची माहिती पाहणार आहोत.

लोकपाल आणि लोकायुक्त

लोकपाल व लोकायुक्त हे भ्रष्टाचारविरोधी प्राधिकरण आहे. जी भारतीय प्रजासत्ताकातील सार्वजनिक हिताचे प्रतिनिधित्व करते. लोकपालाचे वर्तमान अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष आहे. लोकपालचे अधिकार केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक प्रतीनिधींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आहेत. 2011 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील जनलोकपाल आंदोलनानंतर लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 मध्ये संसदेत सुधारणांसह मंजूर करण्यात आला. लोकपाल राष्ट्रीय स्तरावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी जबाबदार आहे तर लोकायुक्त राज्य स्तरावर समान कार्य करतात.

पंचायत राज – तुलनात्मक अभ्यास

लोकपाल आणि लोकायुक्तचा इतिहास

1963 पासून, भारत लोकपाल नियुक्त करण्याची महत्त्वाकांक्षा जोपासत आहे. लोकपाल हा वाक्यांश एलएम सिंघवी यांनी तयार केला आहे.  1967 मध्ये ब्रिटनमधील लोकपालाच्या धर्तीवर याची निर्मिती झाली. लोकपालची ‘कुप्रशासन’ उघड करण्याची कल्पना होती, ज्याची ब्रिटीश खासदार रिचर्ड क्रॉसमन यांनी “पक्षपातीपणा, दुर्लक्ष, विलंब, अक्षमता, अयोग्यता, मनमानी इत्यादी दूर करणे अशी व्याख्या केली होती. त्याच्या गरजेची पुष्टी करूनही, 1964 ते 2003 पर्यंत सौम्य दक्षता आयोगाला प्राधान्य देऊन, भारतात लोकपाल खरोखर कोणालाच हवा नव्हता.

1960 मध्ये, भारतीय संसदेने पहिल्यांदा लोकपाल नियुक्त करण्याच्या कल्पनेवर चर्चा केली ज्याला खासदारांसह सार्वजनिक कार्यकर्त्यांविरुद्धच्या तक्रारी पाहण्याचा अधिकार असेल. 1966 मध्ये, पहिल्या ARC (प्रशासकीय सुधारणा आयोग) ने भारतात ‘लोकपाल’ निर्माण करण्यासाठी शिफारसी जारी केल्या. ही एक द्विस्तरीय प्रणाली होती, एक केंद्रासाठी आणि दुसरी राज्य स्तरासाठी लोकपाल विधेयक 8 वेळा संसदेत मांडले गेले पण ते मंजूर झाले नाही.

2002 मध्ये, एम. एन. वेंकटचिलिया समितीने लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी राज्यघटनेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला; मात्र, समितीने भारताच्या पंतप्रधानांना लोकपालच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर ठेवले.

दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने, वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकपालची तातडीने निर्मिती करण्याची शिफारस केली.

2011 मध्ये, सरकारने भारतात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेल्या भ्रष्टाचाराचा मुकाबला कसा करायचा आणि प्रदीर्घ प्रलंबित लोकपाल विधेयकाचे मूल्यांकन करण्यासाठी सूचना देण्यासाठी मंत्री गटाची (GoM) स्थापना केली. लोकपाल विधेयक, 2011 संसदेत सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये विशिष्ट लोकसेवकांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

लोकपालाची रचना

भारताचे राष्ट्रपती लोकपालच्या प्रत्येक सदस्याची निवड समितीच्या शिफारशींच्या आधारे नियुक्ती करतील ज्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि इतर आठ पर्यंत सदस्य असतील. लोकपालच्या रचनेतील अध्यक्ष व सदस्य कोणकोण असतील हे खाली दिलेले आहे.

• पंतप्रधान – अध्यक्ष आणि सदस्य
• लोकसभेचे अध्यक्ष
• लोकसभा विरोधी पक्षनेत्या
• मुख्य भारत न्याय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्याला नामांकन मिळाले आहे
• एक प्रसिद्ध कायदेपंडित

या सर्वांना राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित केले जाते.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

लोकायुक्त

लोकायुक्त ही भारतातील राज्यांमधील भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल संस्था आहे. एकदा नियुक्त झाल्यानंतर, लोकायुक्तांना सरकार बरखास्त करू शकत नाही किंवा त्यांची बदली करू शकत नाही आणि केवळ राज्य विधानसभेद्वारे महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून काढून टाकले जाऊ शकते.

मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने (ARC) 1966 मध्ये “नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याच्या समस्या” या विषयावर एक विशेष अंतरिम अहवाल सादर केला. या अहवालात, ARC ने ‘लोकपाल’ आणि ‘लोकायुक्त’ (The Lokpal and Lokayuktas) अशी दोन विशेष प्राधिकरणे, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थापन करण्याची शिफारस केली.

लोकायुक्त, आयकर विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोसह, मुख्यत्वे राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी मदत करतात. लोकायुक्तांच्या अनेक कृतींमुळे आरोप झालेल्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

1971 मध्ये लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त कायद्याद्वारे लोकायुक्तांची संस्था सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. त्यानंतर ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र या राज्यांनी असेच कायदे लागू केले.

अधिकार, कर्मचारी, निधी आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणा यांच्या अभावामुळे महाराष्ट्र लोकायुक्त हा सर्वात कमकुवत लोकायुक्त मानले जातात. दुसरीकडे, कर्नाटक लोकायुक्त हे देशातील सर्वात शक्तिशाली लोकायुक्त मानले जातात.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, कृषी विभाग भरती 2023, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप