Governors can pardon prisoners: Supreme Court of India | राज्यपाल कैद्यांना क्षमा करू शकतात: सर्वोच्च न्यायालय

Daily current affairs in Marathi. Useful for all MPSC examinations. MPSC मार्फत तसेच राज्यातर्गत घेण्यात येणाऱ्या इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त असे Daily Current Affairs in Marathi आता एका क्लिक वर उपलब्ध.

 

राज्यपाल कैद्यांना क्षमा करू शकतात: सर्वोच्च न्यायालय

3 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की राज्याचे राज्यपाल फाशीच्या प्रकरणांसह कैद्यांना माफी देऊ शकतात. यासाठी 14 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण होण्याची अट असणार नाही. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, राज्यपालांना माफी देण्याचा अधिकार फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 433 ए अंतर्गत दिलेल्या तरतुदीला मागे टाकतो.न्यायालयाने नमूद केले की, कलम 161 अन्वये कैद्याला माफी देण्याची राज्यपालांची सार्वभौम शक्ती प्रत्यक्षात राज्य सरकार  वापरते, राज्यपालाने नाही.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 433 ए: 

कलम 433 ए मध्ये असे आदेश देण्यात आले आहेत की कैद्याची शिक्षा 14 वर्षांच्या तुरुंगानंतरच रद्द जाऊ शकते. न्यायालयाने नमूद केले की, संहितेचे कलम 433-A राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 72 किंवा 161 अंतर्गत माफी देण्याच्या राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या घटनात्मक शक्तीवर परिणाम करू शकत नाही आणि प्रभावित करत नाही.

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त माहिती:

• भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना: 26 जानेवारी 1950
• भारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती: एन व्ही रमण्णा

 

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा