MPSC Shorts | Group B and C | Polity | घटनादुरुस्तीचे प्रकार

संसदेच्या साध्या बहुमताने (कलम 368 च्या बाहेरील दुरूस्ती)

दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने( कलम 368 च्या बाहेर) घटनेतील अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा/दुरुस्ती (Constitutional Amendment) करता येते.

उदाहरणार्थ:

• नवीन राज्यांची स्थापना आणि राज्यांचे क्षेत्रफळ, सीमा व नावात बदल,
• राज्यांमध्ये विधान परिषदांची निर्मिती किंवा नष्ट करणे,
• दुसरी अनुसूची: राष्ट्रपती, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीश यांचे पगार, भत्ते, अधिकार इत्यादी.
• संसदेची गणसंख्या
• संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते
• संसदेच्या कामकाजाचे नियम
• संसद, तिचे सदस्य व समित्यांचे विशेषाधिकार (privileges)
• संसदेत इंग्रजीचा वापर
• सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या
• सर्वोच्च न्यायालयास अतिरिक्त कार्यक्षेत्र बहाल करणे.
• कार्यालयीन भाषेचा वापर
• संसदेच्या व राज्य विधीमंडळांच्या निवडणूका
• नागरिकत्व
• मतदारसंघांचे परिसीमन
• केंद्रशासित प्रदेश
• पाचवी व सहावी अनुसूची

• घटनेतील बहुतेक तरतुदींमध्ये दुरूस्ती कलम 368 अंतर्गत विशेष बहुमताने करता येते. त्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्ररित्या सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.
• या पद्धतीने मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे आणि पहिल्या व तिसऱ्या पद्धतींमध्ये न येणाऱ्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती केली जाते.

• घटनेतील संघराज्यीय तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताबरोबर किमान निम्म्या राज्यांनी साध्या बहुमताने त्यास समर्थन देणे गरजेचे असते. मात्र त्यासाठी राज्यांवर कालावधीचे बंधन नाही.
• पुढील तरतुदींमध्ये दुरूस्ती या पद्धतींनी करता येतेः
  • संघराज्य व घटकराज्यांच्या कार्यकारी शक्तींची व्याप्ती (extent)
  • संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व
  • सातव्या अनुसूचीतील कोणतीही सूची
  • राष्ट्रपतीची निवडणूक व त्याची पद्धत
  • सर्वोच्च व उच्च न्यायालये
  • संघराज्य व घटकराज्ये यांमध्ये कायदेविषयक शक्तींची विभागणी.
  • कलम 368 मधील तरतुदी