रयतवारी प्रणाली कोणी चालू केली?

थॉमस मनरो यांनी रयतवारी प्रणाली सुरू केली.

रयतवारी प्रणाली कधी चालू केली?

रयतवारी प्रणाली 1820 मध्ये चालू केली.

MPSC Shorts | Group B and C | History | रयतवारी प्रणाली

Table of Contents

MPSC Shorts | Group B and C

MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर MPSC कॅलेंडर 2024 पाहिले असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा अधिसुचना 2024 जाहीर होणार आहे. त्यात भरपूर जागा असणार आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत MPSC Shorts | Group B and C. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत. आज या लेखात आपण रयतवारी प्रणाली बद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.

MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन

खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला MPSC Shorts | Group B and C चे विहंगावलोकन मिळेल.

MPSC Shorts \| Group B and C: विहंगावलोकन
श्रेणी	अभ्यास साहित्य
उपयोगिता	MPSC गट ब आणि क परीक्षा
विषय	History (इतिहास)
टॉपिक	रयतवारी प्रणाली

रयतवारी प्रणाली

1820 मध्ये थॉमस मनरो यांनी सुरू केलेली रयतवारी प्रणाली ही ब्रिटिश भारतातील जमीन महसूल प्रणाली होती जी सरकारला महसूल संकलनासाठी थेट शेतकऱ्याशी (‘रयत’) व्यवहार करण्याची परवानगी देते आणि शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी नवीन जमीन घेण्याचे स्वातंत्र्य देते.

रयतवारी प्रणाली- वैशिष्ट्ये आणि समस्या

वैशिष्ट्ये

समस्या

जमिनीची मालकी आणि वहिवाटीचे हक्क रयतेला हस्तांतरित करण्यात आले आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीच्या रकमेची मर्यादा नव्हती. ते कधीही त्यांची जमीन सबलेट करू शकत होते, हस्तांतरित करू शकत होते किंवा विकू शकत होते.
रयतेने थेट कंपनीला कर भरला. जमिनीच्या अंदाजे उत्पादनावर आधारित, 45 ते 55 टक्के इतका महसूल भरावा लागत होता.
महसूल निश्चित नसल्यामुळे उत्पादन वाढले की ते वाढवता येत होते.
करार कायमस्वरूपी नव्हता आणि तो कधीही सुधारला जाऊ शकतो.
सरकारी नियंत्रणाखालील नापीक जमिनीवर शेती करण्याची परवानगी होती आणि त्यातून मिळणारा महसूल सरकारला वाटून घेणे आवश्यक होते.

महसुलाचा अतिरेक हा एक प्रमुख मुद्दा होता. निश्चित जमीन महसूल जमिनीच्या क्षमतेपेक्षा वारंवार जास्त होता.
संकलन पद्धत कठोर होती, ज्यामध्ये कर काढण्यासाठी वारंवार छळ केला जात असे.
जमिनीचे मूल्यांकन करताना अधिकाऱ्यांना लाच घेता येत असल्याने भ्रष्टाचार वाढला.
उच्च कर आणि संकलनातील छळामुळे जमिनीचे मूल्य कमी झाले कारण काही लोकांना ती खरेदी करायची होती.
या प्रणालीने गौण महसूल अधिकाऱ्यांना बरेच अधिकार दिले आहेत, ज्यांच्या क्रियाकलापांचे पुरेसे निरीक्षण केले जात नाही.
महाजन आणि सावकार ज्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन गहाण ठेवून कर्ज दिले, त्यांनी व्यवस्थेवर वर्चस्व गाजवले.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप