Table of Contents
MPSC Shorts | Group B and C
MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर MPSC कॅलेंडर 2024 पाहिले असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा अधिसुचना 2024 जाहीर होणार आहे. त्यात भरपूर जागा असणार आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत MPSC Shorts | Group B and C. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत. आज या लेखात आपण भारतीय संविधानातील भाग 4 बद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.
MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन
खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला MPSC Shorts | Group B and C चे विहंगावलोकन मिळेल.
| MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | MPSC गट ब आणि क परीक्षा |
| विषय | Indian Constitution (भारतीय संविधान) |
| टॉपिक | भारतीय संविधानातील भाग 4 |
| भारतीय संविधानातील भाग 4 चे नाव | राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे |
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे काय?
कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राच्या धोरणामध्ये, अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांमधील परस्परसंवाद हा शासनाचा पाया बनतो. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, ज्यांना “संविधानाचा विवेक” म्हणून संबोधले जाते, ते सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या दिशेने देशाच्या प्रवासाचे मार्गदर्शन करणार्‍या आकांक्षी आदर्शांचे प्रतिनिधित्व करतात.
भारतीय संविधानाच्या भाग 4 मधील कलमे
| कलम | तरतूद |
| 36 | ‘राज्य’ (राज्यसंस्थेची) व्याख्या या कलमात दिलेली आहे. |
| 37 | या भागात असलेली तत्वे लागू करणे |
| 38 | राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. |
| 39 | राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विशिष्ट तत्वे |
| 39 a | स्त्री व पुरूष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा. |
| 39 b | समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण यांची विभागणी सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने व्हावी. |
| 39 c | आर्थिक व्यवस्थेच्या राबवणुकीमुळे सामुहित हितास बाधक होईल अशाप्रकारे संपत्ती व उत्पादन साधने यांचे केंद्रीकारण होऊ नये. |
| 39 d | पुरूष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे. |
| 39 e | स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पडू नये. |
| 39 f | बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्याची संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे. (हे मार्गदर्शक तत्व 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.) |
| 39 A | समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य |
| 40 | ग्रामपंचायतींचे संघटन |
| 41 | कामाचा, शिक्षणाचा व विशिष्ट बाबतीत सार्वजनिक सहाय्याचा अधिकार |
| 42 | कामाची न्याय्य व मानवीय स्थिती व प्रसूती सहाय्य यांसाठी तरतूद |
| 43 | कामगारांना निर्वाह वेतन इत्यादी |
| 43 A | उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग |
| 43 B | सहकारी सोसायट्यांना प्रोत्साहन |
| 44 | नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता |
| 45 | सहा वर्षाखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद |
| 46 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन |
| 47 | पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य |
| 48 | कृषि व पशूसंवर्धन यांचे संघटन |
| 48 A | पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण करणे |
| 49 | राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण |
| 50 | न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून वेगळी ठेवणे |
| 51 | आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन |
मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण
मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण: सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSPs) सर्वसाधारणतः पुढील तीन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतील:
- समाजवादी स्वरूपाची तत्वे
- गांधीवादी स्वरूपाची तत्त्वे
- उदारमतवादी स्वरूपाची तत्त्वे
| समाजवादी स्वरूपाची तत्वे | गांधीवादी स्वरूपाची तत्त्वे | उदारमतवादी स्वरूपाची तत्त्वे |
| कलम 38
कलम 39 कलम 39A कलम 41 कलम 42 कलम 43 कलम 43A कलम 47 |
कलम 40
कलम 43 कलम 43B कलम 46 कलम 47 कलम 48 |
कलम 44
कलम 45 कलम 48 कलम 48A कलम 49 कलम 50 कलम 51 |
तुम्हाला माहित आहे का?
- 2002 च्या 86 व्या दुरुस्ती कायद्याने कलम 45 चा विषय बदलला आणि कलम 21A अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला. सुधारित निर्देशानुसार राज्याने सर्व मुलांची वयाची 14 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांना लवकर बालपण काळजी आणि शिक्षण प्रदान करणे आवश्यक आहे.
- ‘मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले तर भारत हा पृथ्वीवरील स्वर्ग होईल’, असे न्या. छागला यांनी म्हणले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
