Table of Contents
Parliament of India: Rajya Sabha, In this article you get detailed information about Rajya Sabha like the Role, Structure, Duration of Rajya Sabha. Qualifications for Membership of Rajya Sabha and Some special power of Rajya Sabha.
| Parliament of India: Rajya Sabha | |
| Category | Study Material |
| Exam | MPSC Group B and Group C Exam |
| Subject | Indian Polity |
| Name | Parliament of India: Rajya Sabha |
Parliament of India: Rajya Sabha
Parliament of India: Rajya Sabha: महाराष्ट्रात MPSC मार्फत MPSC Group B पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 ला होणार आहे सोबतच, MPSC Group C पूर्व परीक्षा एप्रिल महिन्यात होणार आहे. या दोन्ही परीक्षेत राज्यघटना हा महत्वाचा विषय आहे. कारण MPSC Group B आणि Group C च्या पूर्व परीक्षेत भारताची राज्यघटना या विषयावर सरासरी 12 ते 14 प्रश्न विचारल्या जातात. आपल्या अभ्यासाला मदत मिळावी म्हणून Adda247 मराठी एक लेखमालिका (Article Series) आपणासाठी दररोज घेऊन येत आहे राज्यघटनेचा अभ्यास करतांना सर्वात पहिले भातीय संसद (Parliament of India) अभ्यासावी लागते. भारतीय संसदेचे तीन प्रमुख अंग आहेत राष्ट्रपती (President), राज्यसभा (Parliament of India: Rajya Sabha) व लोकसभा (Parliament of India: Lok Sabha). या आधी आपण लोकसभेविषयी माहिती पहिली आहे. आज या लेखात आपण Parliament of India: Rajya Sabha (राज्यसभा) बद्दल संपूर्ण माहिती जसे की, राज्यसभेची भूमिका, राज्यसभेची रचना, राज्यसभेचे अधिकार व इतर महत्वाची माहिती पाहणार आहे.
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 चे प्रवेशपत्र जाहीर
Parliament of India: Rajya Sabha | भारताची संसद: राज्यसभा
Parliament of India: Rajya Sabha: भारतीय संघाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळाला ‘संसद’ (Parliament) म्हणून संबोधले जाते. संसद ही भारतीय शासनव्यवस्थेचे कायदेकारी अंग (Legislative organ) आहे. घटनेच्या कलम 79 अन्वये, भारताच्या संघराज्यासाठी एक संसद असेल, आणि ती राष्ट्रपती (President) व लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha) ही दोन सभागृहे मिळून बनलेली आहे.
राज्यसभा (Rajya Sabha) हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे.भारतीय राज्यघटनेत कलम 80 अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत (Rajya Sabha) 250 सभासद असून त्यातील 12 सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर 238 सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेचे पहिली सत्र बैठक 13 मे 1952 साली झाली.
Role of Rajya Sabha | राज्यसभेची भूमिका
Role of Rajya Sabha: संसदेचे दुसरे कक्ष म्हणून राज्यसभा (Rajya Sabha) ही कायमस्वरूपी सभागृह (लोकसभेप्रमाणे कधीच विसर्जित होत नाही आणि तिचे एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात), सुधारित सभागृह (लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचा पुनर्विचार) आणिसंसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या अंतर्निहित धोरणांमध्येकाही प्रमाणात सातत्य प्रदान करते. यासोबतच, राज्यसभा केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तावाटपाचे संघराज्य तत्त्व संस्थागत करण्याचे साधन म्हणूनही काम करते.
तथापि, राज्यसभेची (Rajya Sabha) भूमिका आणि प्रासंगिकता हा वादाचा मुद्दा राहिला आहे ज्याचा शोध संविधान सभेतील चर्चेपासून अलीकडच्या काळातील आहे
Structure of Rajya Sabha | राज्यसभेची रचना
Structure of Rajya Sabha: प्रत्येक राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या कमी प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातात, म्हणजे लहान राज्यांना जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांपेक्षा थोडा फायदा होतो. राज्यघटणेच्या कलम 80 नुसार भारताच्या संविधानातील राज्यसभेचे (Rajya Sabha in Marathi) सध्याचे मंजूर संख्याबळ 250 आहे जे घटनादुरुस्तीने वाढवता येऊ शकते. तथापि, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार सध्याची संख्या 245 सदस्य आहे जी कायद्यातच सुधारणा करून 250 पर्यंत वाढविली जाऊ शकते, त्यापैकी 233 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत आणि 12 राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केले आहेत.राज्यसभेचे 12 नामनिर्देशित सदस्य अशा व्यक्ती आहेत जे विशिष्ट क्षेत्रात प्रतिष्ठित आहेत आणि विशिष्ट क्षेत्रात प्रसिद्ध योगदान देणारे आहेत. खालील नकाशाद्वारे तुम्ही कोणत्या राज्याचे किती संख्याबळ आहे ते तपासू शकता.
| राज्ये | जागा | राज्ये | जागा |
| महाराष्ट्र | 11 | छत्तिसगड | 6 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | झारखंड | 6 |
| आसाम | 7 | तामिळनाडू | 18 |
| मेघालय | 1 | हरियाणा | 5 |
| मिझोरम | 1 | त्रिपूरा | 1 |
| बिहार | 16 | उत्तरप्रदेश | 31 |
| नागालँड | 1 | हिमाचल प्रदेश | 3 |
| ओडिशा | 10 | उत्तराखंड | 3 |
| पंजाब | 7 | कर्नाटक | 12 |
| गोवा | 1 | पश्चिम बंगाल | 16 |
| गुजराथ | 11 | केरळ | 9 |
| राजस्थान | 10 | मणीपूर | 1 |
| तेलंगणा | 7 | मध्यप्रदेश | 11 |
| सिक्किम | 1 | आंध्रप्रदेश | 11 |
Parliament of India: Duration of Rajya Sabha | राज्यसभेचा कालावधी
Parliament of India: Duration of Rajya Sabha: राज्यसभेच्या (Rajya Sabha in Marathi) निवडून आलेल्या/नामनिर्देशित सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. तथापि, आकस्मिक रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडलेला/ नामनिर्देशित केलेला सदस्य त्याच्या पूर्ववर्तींच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी पदावर राहतो. सदस्याचा कार्यकाळ खालील तारखेपासून सुरू होतो:-
- लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 71 अन्वये कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने (विधी विभाग) अधिकृत राजपत्रात, जर तो नियमित रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडला गेला असेल किंवा कोणतीही नियमित किंवा प्रासंगिक रिक्त जागा भरण्यासाठी नामनिर्देशित झाला असेल तर. त्याचे नाव सूचित केले जाण्याची तारीख; आणि
- तर तो लोक अधिनियम 1951 चे लोकप्रतिनिधी कलम 67 अंतर्गत कायदा आणि न्याय (विधान कलम) मंत्रालयाने त्याच्या निवडणूक च्या घोषणा शासकीय राजपत्रातील प्रकाशन तारखेपासून, एक प्रासंगिक पद भरण्यासाठी निवडून आहे.
Rajya Sabha: Qualifications for Membership of Rajya Sabha | राज्सयभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता
Rajya Sabha: Qualifications for Membership of Rajya Sabha: राज्यसभेची (Rajya Sabha Eligibility) पात्रता आणि अपात्रता खालील मुद्यांवरून स्पष्ठ होते.
पात्रता
संविधानाच्या कलम 84 मध्ये संसद सदस्यत्वाची पात्रता नमूद केली आहे. राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीकडे खालील पात्रता असायला हवी.
- तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे आणि निवडणूक आयोगाने अधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या फॉर्मनुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र बनवणे आणि त्याचे सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे;
- त्याचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी नसावे;
- संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने किंवा त्या निमित्ताने विहित केलेली अशी इतर पात्रता त्याच्याकडे असणे आवश्यक आहे.
अपात्रता
घटनेच्या कलम 102 मध्ये असे नमूद केले आहे की एखादी व्यक्ती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडल्याबद्दल आणि असण्यासाठी अपात्र ठरविली जाईल –
- जर त्याच्याकडे भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद असेल तर, संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त, त्याच्या धारकास अपात्र ठरवू नये;
- जर तो अस्वस्थ मनाचा असेल आणि सक्षम न्यायालयाने असे घोषित केले असेल;
- जर तो दिवाळखोर नसलेला असेल;
- जर तो भारताचा नागरिक नसेल, किंवा त्याने स्वेच्छेने परदेशी राज्याचे नागरिकत्व प्राप्त केले असेल, किंवा परदेशी राज्याशी निष्ठा किंवा पालन केल्याची कोणतीही पावती असेल;
- जर तो संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत अपात्र ठरला असेल.
Rajya Sabha: Chairman and Deputy Chairman | राज्यसभा: पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष आणि उपसभापती
Rajya Sabha: Chairman and Deputy Chairman: राज्यसभेच्या (Rajya Sabha) पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे सभागृहाचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असते. भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Rajya Sabha Chairman) असतात. राज्यसभा आपल्या सदस्यांमधून उपसभापती निवडते. राज्यसभेत उपसभापतींचे एक पॅनेल देखील आहे, ज्याचे सदस्य राज्यसभेचे अध्यक्ष नामनिर्देशित करतात. अध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या अनुपस्थितीत, उपसभापतींच्या पॅनेलमधील एक सदस्य सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षस्थान करतो.
Relation Between Lok Sabha and Rajya Sabha | लोकसभा व राज्यसभा यातील संबंध
Relation Between Lok Sabha and Rajya Sabha: घटनेच्या अनुच्छेद 75(3) अन्वये, मंत्रिपरिषद लोकसभेला एकत्रितपणे जबाबदार आहे, म्हणजे राज्यसभा (Rajya Sabha in Marathi) सरकार बनवू शकत नाही किंवा बनवू शकत नाही. तथापि, ते सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकते आणि हे कार्य खूप प्रमुख बनते, विशेषतः जेव्हा सरकारला राज्यसभेत बहुमत नसते.
दोन्ही सभागृहांमधील गतिरोध दूर करण्यासाठी, सामान्य कायद्याच्या बाबतीत, संविधानाने दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची तरतूद केली आहे. खरे तर, यापूर्वी असे तीन प्रसंग घडले आहेत की जेव्हा संसदेची सभागृहे त्यांच्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी संयुक्त बैठकीमध्ये बसल्या होत्या. संयुक्त बैठकीतील मुद्दे उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने ठरवले जातात. लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संयुक्त बैठक आयोजित केली जाते. तथापि, मुद्रा विधेयकाच्या बाबतीत, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीसाठी घटनेत कोणतीही तरतूद नाही कारण आर्थिक बाबींमध्ये लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा स्पष्टपणे महत्त्व प्राप्त होते. घटना दुरुस्ती विधेयकाच्या संदर्भात, घटनेत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की असे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी घटनेच्या कलम 368 नुसार विहित केलेल्या विशिष्ट बहुमताने मंजूर केले पाहिजे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत दोन्ही सभागृहांमधील गतिरोध दूर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
मंत्री संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे असू शकतात. राज्यघटनेने याबाबत सभागृहांमध्ये कोणताही भेद केलेला नाही. प्रत्येक मंत्र्याला बोलण्याचा आणि कोणत्याही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे परंतु तो ज्या सभागृहाचा सदस्य आहे त्याच सभागृहात त्याला मतदान करण्याचा अधिकार आहे.
Some Special Power of Rajya Sabha | राज्यसभेचे विशेष अधिकार
Some Special Power of Rajya Sabha: राज्यसभेला (Rajya Sabha) फेडरल चेंबर असल्याने संविधानानुसार काही विशेष अधिकार आहेत. कायदेविषयक सर्व विषय/क्षेत्रे तीन याद्यांमध्ये विभागली गेली आहेत – केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची. केंद्र आणि राज्य याद्या परस्पर अनन्य आहेत – एक दुसऱ्याच्या क्षेत्रात ठेवलेल्या प्रकरणावर कायदा करू शकत नाही. तथापि, जर राज्यसभेने “राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक किंवा हितावह आहे” असे सांगून उपस्थित असलेल्या आणि मतदान केलेल्या दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नसलेल्या बहुमताने ठराव संमत केला तर संसदेने राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयावर कायदा करणे आवश्यक आहे. संसदेला भारताच्या संपूर्ण प्रदेशासाठी किंवा कोणत्याही भागासाठी ठरावामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
जर राज्यसभेने (Rajya Sabha) केंद्र आणि राज्यांसाठी समान असलेल्या एक किंवा अधिक अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती करणे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा हितकारक आहे असे घोषित करणारा आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी कमीत कमी दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर केला, तर संसद कायद्याद्वारे अशा सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रसंगी, राज्यामध्ये घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास किंवा आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत उद्घोषणा जारी करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रत्येक घोषणेला ठराविक कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली पाहिजे. तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्यसभेला (Rajya Sabha in Marathi) या संदर्भात विशेष अधिकार प्राप्त होतात. जर लोकसभा विसर्जित करण्यात आली असेल किंवा लोकसभेचे विसर्जन त्याच्या मंजुरीसाठी दिलेल्या कालावधीत झाले असेल, तर ती घोषणा प्रभावी राहते, जर तो मंजूर करणारा ठराव राज्यसभेने निर्दिष्ट कालावधीत मंजूर केला असेल
आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यांच्या मुख्यालयांची यादी
Study Material for All MPSC Exams | MPSC च्या सर्व परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य
Study Material for All MPSC Exams: MPSC स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासक्रम खूप जास्त आहे आणि प्रश्न नेमके कशातून येतात हे समजायला वेळ लागतो. तुमच्या अभ्यासाच्या तयारीला गती देण्यासाठी Adda247 मराठी सर्व विषयातील महत्वाचे टॉपिक कव्हर करणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट देत रहा. यामुळे तुम्हाला MPSC च्या आगामी सर्व स्पर्धा परीक्षेत जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.
Latest Posts:
RBI Assistant Notification 2022 Out for 950 Posts
MPSC PSI Departmental Exam 2022 Notification Out
SPMCIL Mumbai Recruitment 2022
FAQs Parliament of India: Rajya Sabha
Q1. घटनेच्या कितव्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे?
Ans. राज्यघटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे
Q2. राज्यसभेचा कार्यकाल किती वर्षाचा आहे?
Ans.राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून दर दोन वर्षानी 1/3 सभासद निवृत्त होतात.
Q3. राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात?
Ans. राज्यघटनेच्या 89व्या कलमानुसार भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
Q4. अशीच महत्वपूर्ण लेख मला कुठे पाहायला मिळेल?
Ans. Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट वर तुम्हाला सर्व स्पर्धा परीक्षांचे नोटीफिकेशन, अभ्यासक्रम, मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका व अभ्यास साहित्य मिळेल.
Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group
YouTube channel- Adda247 Marathi
