Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था – ग्रामीण विकास आणि कृषी पतपुरवठ्याबद्दल माहिती: तलाठी भरती 2023 साठी अभ्यास साहित्य

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने भारतातील कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक वृद्धी ही ग्रामीण विकासाला गतिशील करते. ग्रामीण विकास हा विकासाच्या विस्तृत संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ग्रामीण विकासाचा अर्थ ग्रामीण भागाचा एकूण विकास ज्यामुळे जीवनमानाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होते. 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशातील ग्रामीण लोकसंख्या 83.25 कोटी इतकी आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण विकास हा सर्वसाधारणपणे दारिद्र निर्मूलन करणारा सर्वसमावेशक व शाश्वत असणे अपेक्षित आहे. भारत सरकारी दरवर्षी विविध मार्गातून हा विकास करण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यासाठी विविध उपाययोजना सुद्धा आखते. जेव्हा आपण तलाठी भरती 2023 ची तयारी करत होते तेव्हा आपणास भारतातील कृषी अर्थव्यवस्थेचा विकासाबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. आज या लेखात आपण भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना (फेज 1)

तलाठी परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांची तुलना (फेज 2)

तलाठी प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: विहंगावलोकन

कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था व त्याच्या विकासासाठी भारत सरकारने वेळोवेळी उपाययोजना दिली आहे. भारतातील कृषी अर्थव्यवस्थेबद्दल माहिती या लेखात दिली आहे.

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास  साहित्य
विषय अर्थशास्त्र
उपयोगिता तलाठी भरती 2023 आणि इतर सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी
लेखाचे नाव भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था
हा लेख तुम्हाला काय प्रदान करतो?
  • ग्रामीण विकास
  • भारतातील कृषी पतपुरवठा
  • कृषी पतपुरवठ्याचे प्रकार
  • भारतातील कृषी पतपुरवठ्याचे मार्ग

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: ग्रामीण विकास

‘ग्रामीण विकास’ या संकल्पनेचा उदय कृषी क्षेत्राशी निगडित असून भारतातील दीर्घकालीन कृषी विकासाशी संबंधित आहे.

जागतिक बँकेने केलेली व्याख्या: ग्रामीण विकास ही एक अशी व्यूहरचना आहे की ज्‍यामुळे ग्रामीण भागातील विशिष्ट लोकांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होते. उदरनिर्वाहाची पातळी
उंचावण्यास मदत होते.

ग्रामीण विकास खालील क्षेत्रांचा समावेश होतो.

  • कृषी क्षेत्र: भारतातील ग्रामीण लोकसंख्चे ये कृषी क्षेत्रात विभाजन होते. तसेच शेती व संलग्न उपक्रमात विभागणी होते. शेतीशी संबंधित क्षेत्रात वृक्षारोपण, वनीकरण, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय आणि बागायती शेती यांचा समावेश होतो.
  • औद्योगिक क्षेत्र: औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या आर्थिक क्रियांचा समावेश असणारे क्षेत्र होय. याचे वर्गीकरण लघुउद्योग, कुटीरोद्योग व ग्रामीण उद्योग या प्रकारे आहे.
  • सेवा क्षेत्र: या क्षेत्राला तृतीय क्षेत्र असे म्हटले जाते. त्यामध्ये व्यापार व अंतिम ग्राहक सेवांचा समावेश होतो. उदा. लेखाकर्म सेवा (Accounting), व्यापार सेवा, संगणक सेवा, उपहारगृह, पर्यटन इत्यादी.
दारिद्र व बेरोजगारी
अड्डा 247 मराठी अँप

भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: भारतातील कृषी पतपुरवठा

कृषीमधील उत्‍पादन वाढीसाठी कृषी क्षेत्रा ला दिला जाणारा पतपुरवठा हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुबलक व वेळेत वित्तसहाय्य मिळण्यासाठी शेतीविषयक धोरणांमध्ये वेळोवेळी पुनर्रचना केली आहे. ग्रामीण पतपुरवठा प्रक्रियेत असे गृहीत धरले आहे की, बहुतांश भारतीय ग्रामीण कुटुंबाकडे बचतीचा अभाव असून शेती व इतर आर्थिक कार्यासाठी पुरेसा वित्तपुरवठा नसतो.

दारिद्र व बेरोजगारी

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: कृषी पतपुरवठ्याचे प्रकार

कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठ्याचे वर्गीकरण खालील गोष्टीवर आधारित आहे.

कालावधीनुसार कृषी पतपुरवठा: हे कालावधीनुसार दिले जाणारे कर्ज असून याचे तीन प्रकारे वर्गीकरण केले जाते.

  • अल्पकालीन पतपुरवठा: हे कर्ज दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी दिले जाते. शेतकऱ्यांच्या तत्‍कालीन गरजांसाठी हे कर्ज दिले जाते. उदा. खते, दर्जेदार बी- बियाणे खरेदी, धार्मिक व सामाजिक समारंभ इत्यादी.
  • मध्यमकालीन पतपुरवठा: हे कर्ज दोन ते पाच वर्षापर्यंत दिले जाते. हे कर्ज जमिनीत सुधारणा करणे, पशुधन व शेतीची उपकरणे खरेदी करणे, कालवा बांधणी, नाला (Canal) बंडिंग इत्‍यादी वित्‍तीय गरजांसाठी दिले जाते.
  • दीर्घकालीन पतपुरवठा: हे कर्ज पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी दिले जाते. सामान्यत: ट्रॅक्टर खरेदी करणे, जमिनीवरील कायमस्वरूपी सुधारणा करणे इत्‍यादींसाठी दिले जाते.

हेतूनुसार कृषी पतपुरवठा: विशिष्‍ट हेतूनुसार दिले जाणारे कर्ज आहेत.

  • उत्पादक कर्ज हे शेतीतील उत्पादनाशी संबंधित असून आर्थिकदृष्ट्या न्याय्य असतात. उदा. ट्रॅक्टर, जमीन, बियाणे इत्यादी खरेदी करणे
  • अनुत्पादक कर्ज हे वैयक्तिक उपभोगासाठी असून त्याचा उत्पादक उपक्रमाशी संबंध नसतो. उदा. लग्न कार्यासाठी खर्च, धार्मिक सण-समारंभासाठी खर्च इत्यादी.

भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था: भारतातील कृषी पतपुरवठ्याचे मार्ग

भारतातील कृषी पतपुरवठ्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे संस्थात्मक मार्ग आणि दुसरा बिगर संस्थात्मक मार्ग

संस्थात्मक मार्ग

संस्थात्मक मार्ग: कृषी पतपुरवठा करण्यासाठी संस्‍थात्‍मक मार्ग हे एक प्रगतिशील धोरण आहे. वेळेत व मुबलक प्रमाणात पतपुरवठा करणे, शेतीतील उत्पादन व उत्पादनक्षमता वाढवणे हे प्रमुख धोरण आहे. संस्थात्मक मार्गाने लहान व किरकोळ शेतकऱ्यांना आणि इतर दुर्बल घटकांना कर्ज उपलब्‍ध करून देणे, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान व आधुनिक शेती पद्धती हा या धोरणाचा प्रमुख भाग आहे. भारतातील कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या काही संस्‍था खालीलप्रमाणे आहेत.

  • राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड -NABARD) : कृषी व ग्रामीण विकासाला वित्तपुरवठा करणारी नाबार्ड ही सर्वोच्च वित्तसंस्था आहे. नाबार्डची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी झाली. नाबार्डचे सुरुवातीचे भांडवल 100 कोटी असून त्यामध्येभारत सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चे 50:50 असे योगदान आहे. ही एक सर्वोच्च संस्था असून शेती, लघु उद्योग, कुटीर व ग्रामीण उद्योग, हस्तव्यवसाय इत्यादींच्या विकासाला प्रोत्साहन देते भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्यातील भागभांडवलाच्या रचनेनुसार नाबार्ड ही एक पूर्णपणे भारत सरकारच्या आधिपत्याखालील संस्था आहे.
  • अल्‍पकालीन सहकारी पतसंस्‍था: अल्‍पकालीन पतसंस्था या अल्‍पकाळासाठी कर्ज पुरवितात. त्यांची त्रिस्तरीय रचना खालीलप्रमाणे आहे.
    • प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
    • जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB)
    • राज्य सहकारी बँक (SCB)
  • दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा संस्था: या सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन पतपुरवठा करून त्यांच्या गरजा पूर्ण करतात. या संस्‍था दोन स्‍तरांवर कार्य करतात.
    • प्राथमिक सहकारी शेती व ग्रामीण विकास बँक: या बँका स्वतंत्रपणे ग्रामीण पातळीवर कार्य करतात.
    • राज्य सहकारी शेती व ग्रामीण विकास बँका (SCB): या बँका त्यांच्या त्यांच्या शाखेद्वारे राज्य पातळीवर खेड्यांमध्येकार्य करतात.
  • व्यापारी बँका (CBs): व्यापारी बँका ग्रामीण भागांत आपल्या शाखा स्थापन करून ग्रामीण पतपुरवठा करण्याचे काम करतात.
  • प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs): प्रादेशिक अधिनियम, 1976 अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची निर्मिती करण्यात आली. या विशिष्ट बँका असून ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांच्या गरजा पूर्ण करतात. प्रादेशिक ग्रामीण बँका ग्रामीण भागात स्‍थापन झालेल्‍या व व्यापारी बँकांचे व्यावसायिक अनुशासन असलेल्‍या बँका आहेत.

बिगर संस्थात्मक मार्ग

बिगर संस्थात्मक मार्ग: भारतातील ग्रामीण पतपुरवठ्यामध्ये, बिगर संस्थात्मक वित्त हा एक महत्त्वपूर्ण घटक असून, जवळजवळ भारतातील 40% पतपुरवठा हा बिगर संस्थात्मक आहे. बिगर संस्थात्मक कर्जाचा व्याजदर खूप उच्च असतो. जमीन व इतर संपत्ती तारण म्हणून ठेवली जाते. बिगर संस्थात्मक मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत.

  • सावकार: ग्रामीण भागात सावकारी हा सर्वसामान्य व्यवसाय आहे. सावकार भरपूर व्याज दराने कर्ज देतात व शेतकऱ्यांची जमीन तारण ठेवतात.
  • इतर वैयक्तिक मार्ग: व्यापारी, जमीनदार, अडते, नातेवाईक, मित्रमंडळी इत्‍यादी कडून घेतले जाणारे कर्ज

भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017)

DFCCIL भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

तलाठी भरती 2023 साठी अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे कि तलाठी भरती 2023, कृषी विभाग भरती 2023, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, वन विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

लेखाचे नाव लिंक
जालियनवाला बाग हत्याकांड – पार्श्वभूमी, कारणे आणि परिणाम
पहिले इंग्रज मराठा युद्ध
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
भारताची जणगणना
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005
भारतीय नागरिकत्व
चांद्रयान-3 शी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न आणि उत्तरे
चंद्रयान 3
भारताची जणगणना 2011
लोकपाल आणि लोकायुक्त
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग
कार्य आणि उर्जा
गांधी युग
राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
मूलभूत कर्तव्ये: कलम 51A
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
चक्रवाढ व्याज (Compound Interest)
भारताचे नागरिकत्व
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतीय संविधानाची उद्देशिका
भारतातील राज्ये आणि त्यांची राजधानी
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
महाराष्ट्राचे हवामान पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सिंधू संस्कृती
जगातील 07 खंड पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
टक्केवारी सूत्र, टक्केवारी म्हणजे काय, कसे काढायचे आणि काही महत्त्वाचे प्रश्न
भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017)
पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
गती व गतीचे प्रकार पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
आम्ल व आम्लारी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
भारतातील सर्वात लांब पूल 2023
रोग व रोगांचे प्रकार
महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ
महाराष्ट्रातील लोकजीवन
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1: सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती
वनस्पतीची रचना आणि कार्ये
भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
लोकपाल आणि लोकायुक्त
संगणकाशी संबंधीत शब्दांचे शॉर्ट आणि लॉंग फॉर्म्स
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग
भारतातील राष्ट्रीय जलमार्ग
पृथ्वीवरील महासागर
महाराष्ट्राचे हवामान
भारताची क्षेपणास्त्रे
महाराष्ट्रातील शहरांची यादी
ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर जनरल (1857 च्या आधीचे)
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या
ढग व ढगांचे प्रकार
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी
महाराष्ट्रातील वने व वनांचे प्रकार, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये
गांधी युग – सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य
गती व गतीचे प्रकार – संज्ञा, वर्गीकरण, आलेख आणि वर्गीकरण

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

MAHARASHTRA MAHAPACK
महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

ग्रामीण विकास म्हणजे काय?

ग्रामीण विकास ही एक अशी व्यूहरचना आहे की ज्‍यामुळे ग्रामीण भागातील विशिष्ट लोकांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होते.

अल्पकालीन पतपुरवठा किती वर्षासाठी केल्या जातो?

अल्पकालीन पतपुरवठा किंवा कर्ज दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी दिले जाते. शेतकऱ्यांच्या तत्‍कालीन गरजांसाठी हे कर्ज दिले जाते.

नाबार्डची स्थापना कधी करण्यात आली?

नाबार्डची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी झाली.