जिल्हा परिषदेची रचना, कार्य आणि अधिकार |Structure, Functions and Powers of Zilla Parishad : महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल भरती 2024 अभ्यास साहित्य

जिल्हा परिषदेची रचना, कार्य आणि अधिकार

जिल्हा परिषदेची रचना, कार्य आणि अधिकार : जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद (Functions of Zilla Parishad) स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली. महाराष्ट्रात सध्या 36 जिल्हे असून 34 जिल्हा परिषदा आहेत. मुंबई उपनगर व मुंबई शहर या दोन जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदा नाहीत. आज या लेखात आपण जिल्हा परिषदेची कार्य (Functions of Zilla Parishad), रचना व अधिकार याविषयी माहिती पाहणार आहे.

जिल्हा परिषदेची रचना, कार्य आणि अधिकार : विहंगावलोकन 

Functions of Zilla Parishad: Historical Background | जिल्हा परिषदेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

Functions of Zilla Parishad: Historical Background:  भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास व्हावा, असे मत व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन याने एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आग्रहाने मांडले. त्यानुसार वेगवेगळ्या इलाख्यांत हालचाल सुरू झाली. तत्कालीन मुंबई इलाख्यात 1884 साली लोकल बोर्ड्‌स ॲक्ट करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्डे अस्तित्वात आली. त्यात सरकारनियुक्त प्रतिनिधींचे बहुमत असे आणि जिल्हाधिकारी हाच त्या बोर्डाचा अध्यक्ष असे. 1923 च्या लोकल बोर्ड कायद्याने ही स्थिती बदलली. जिल्हाधिकारी वगळण्यात येऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढविण्यात आले. 1938 साली काही सभासद सरकारने नेमण्याची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्व पातळ्यांवरील निवडणुकांप्रमाणे लोकल बोर्डाच्या निवडणुकीतही प्रौढ मताधिकार स्वीकारण्यात आला. विदर्भात जुन्या मध्य प्रांतातील 1883 च्या कायद्यानुसार जिल्हा बोर्डे अस्तित्वात आली. हैदराबाद संस्थानात 1889 च्या कायद्यानुसार जिल्हा तालुका बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रात 1938 साली जिल्हा इमारत समित्या स्थापन करण्यात आल्या. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रीय पातळीवर ‘पंचायत राज्य’ या कल्पनेचा पुरस्कार करण्यात आला. समाज विकास योजनांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या बलवंतराय मेहता समितीला असे आढळून आले की, विकास कार्यक्रम केवळ सरकारी यंत्रणेमार्फत अंमलात आणण्याचा समाज विकास योजना प्रयत्‍न करीत आहेत व त्यामुळे त्या यशस्वी होत नाहीत. त्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाला पुरेसे अधिकार देऊन त्यास विकास कार्यक्रमांत सहभागी करून घेतले पाहिजे. या हेतूने त्यांनी ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा परिषद (Functions of Zilla Parishad) अशी त्रिस्तरीय योजना सुचविली.

या दोन्ही मुद्यांचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी एक सुसंगत यंत्रणा कशी उभारता येईल, याचा विचार करण्यासाठी 20 जून 1960 रोजी लोकशाही विकेंद्रीकरण समितीची नेमणूक करण्यात आली. तिने आपला अहवाल 31 मार्च 1961 रोजी सरकारकडे सादर केला. समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्य मंत्री वसंतराव नाईक होते. ही समिती ‘नाईक समिती’ या नावाने ओळखली जाते.

महाराष्ट्र सरकारने नाईक समितीच्या बहुतेक शिफारशी मान्य केल्या. त्यानुसार 1961 सालीच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या अधिनियम समंत करण्यात आला. 1962 साली जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊन त्या रीतसर अस्तित्वात आल्या व त्यांचा कारभार 15 ऑगस्ट 1962 पासून सुरू झाला. लोकल बोर्ड, स्कूल बोर्ड, जनपद सभा, विकास मंडळ, बांधकाम समित्या वगैरे संस्थांचा कारभार जिल्हा परिषदेत विलीन करण्यात आला. मुंबई पूर्णतः शहरी जिल्हा असल्याने तो वगळून बाकीच्या जिल्ह्यांत जिल्हा परिषदांचा कारभार सुरू झाला.

Functions of Zilla Parishad: Structure | जिल्हा परिषदेची रचना

Structure of Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेची (Functions of Zilla Parishad) रचना खालीलप्रमाणे आहे.

1. प्रौढ मतदान पद्धतीने कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 सभासद असतात. 40,000 लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात
2. महिलांसाठी 50% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
3. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देतात.
4. इतर मागासवर्गीयांसाठी 27% जागा आरक्षित ठेवतात.
5. पंचायत समितीचे सभापती हे जि. प. चे पदसिद्ध सभासद असतात मात्र त्यांना मतदानात भाग घेत नाहीत .
6. सहयोगी सदस्य – जिल्ह्यातील 4 मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य असतात.
7. जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ हा 5 वर्षाचा असतो.

Functions of Zilla Parishad: Adhyaksha and Upadhyaksha | जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष

Adhyaksha and Upadhyaksha: जिल्हा परिषदेचे (Functions of Zilla Parishad) अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्याविषयी महत्वाची माहिती खालीलप्रमाणे

• जिल्हा परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाला आरक्षणानुसार अध्यक्ष म्हणून निवडतात.
• त्याचबरोबर आपल्यापैकी एकाला उपाध्यक्ष म्हणून निवडत असतात.
• अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो.
• जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो.
• अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांना दरमहा मानधन आणि सवलती असतात.
• जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष त्यांच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडतात.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा कार्यकाल : अडीच वर्षे

जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाल : अडीच वर्षे

Functions of Zilla Parishad | जिल्हा परिषदेची कार्ये

Functions of Zilla Parishad: जिल्हा परिषद (Functions of Zilla Parishad) अधिनियमाच्या अनुसूची एकमध्ये परिषदेकडील कामांची यादी दिली आहे. त्यात 123 कामांची नोंद आहे. स्थूलमानाने असे म्हणता येईल की शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण या सेवा पुरविणे आणि कृषी, ग्रामीण उद्योग यांच्या विकासाचे कार्यक्रम हाती घेणे, ही परिषदेची महत्वाची कामे होत. शिक्षण व दळणवळण यांच्या कार्यक्रमांचा विस्तार हा शेती व उद्योगधंदे यांच्या विकासाला पोषक होईल, अशा रीतीने करावा व जलसिंचन, सहकार या कार्यक्रमांवर भर द्यावा अशी अपेक्षा आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या उन्नतीकडे लक्ष देणे हीदेखील जिल्हा परिषदेची विशेष जबाबदारी मानण्यात आली आहे.

वर उल्लेखिलेली कामे ही राज्य सरकारच्याही कक्षेतील आहेत. म्हणून राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदा (Functions of Zilla Parishad) यांच्यात कामाची वाटणी करण्यात आली असून तीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल होत असतो. उदा. प्राथमिक शिक्षण हे पूर्णतः परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे. शाळांच्या इमारतींची बांधणी, शिक्षकांच्या कामावर देखरेख इ. कामे परिषद करते. नगरपालिका असलेल्या परंतु स्कूल बोर्डे नसलेल्या शहरांतील प्राथमिक शाळांचे संचालनही परिषदांकडे सोपविलेले आहे. माध्यमिक शाळांची तपासणी व अनुदानाच्या रकमा पाठवणे, ही कामे परिषदेचा शिक्षणाधिकारी करीत असला, तरी जिल्हा परिषदेला (Functions of Zilla Parishad) त्यात दखल देता येत नाही. दळणवळणाबाबत राष्ट्रीय व राज्य हमरस्त्यांची  बांधणी व देखरेख राज्य सरकारकडे आहे तर जिल्ह्यातील रस्ते, छोटे पोचमार्ग वगैरेंची बांधणी व देखरेख परिषदेकडे आहे. जलसिंचन योजनेत सु. शंभर हेक्टरपर्यंत जमिनीला पाणीपुरवठा होईल, असे प्रकल्प परिषदेला घेता येतात, तर त्यापेक्षा मोठे असलेले प्रकल्प राज्य सरकारच्या कक्षेत येतात.

Functions of Zilla Parishad: Structure and functions of the subject committee | विषय समित्याची रचना आणि कार्ये

Structure and Functions of the Subject Committee: जिल्हा परिषदेचे (Functions of Zilla Parishad) कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी विषय समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. जि. प. चे कामकाज हे विषय समित्यांमार्फतच चालते. महाराष्ट्रात स्थायी, बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा अशा विषय समित्या जिल्हा परिषदांमध्ये असतात. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवडणूक झाल्यानंतर विषय समित्यांच्या सभापतीपदासाठी (जि. प. पं. स. अधिकनयम 45 नुसार) एक महिन्याच्या आत बैठक बोलाविली जाते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे स्थायी आणि जलसंधारण समितीचे पदसिद्ध सभापती असल्याने या समित्या सोडून इतर समित्यांच्या सभापतींची निवड या बैठकीत केली जाते. महिला आणि बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी महिलेची तर समाजकल्याण समिती सभापतीपदी मागासवर्गीय सभासदाची निवड केली जाते.

शासनाच्या नियमानुसार या समित्यांचे कामकाज चालते. समितीत चर्चिल्या जाणा-या विषयांचा आढावा आणि एकंदरीत कामकाजाचा अहवाल जि. प. च्या (Functions of Zilla Parishad) स्थायी समितीला सादर करतात. विषयसभापती जर कोणत्याही सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष असेल तर त्यास त्याचा राजीनामा द्यावा लागतो. विषयसमिती सभापतीस दरमहा चार हजार रूपये मानधन मिळेल. तसेच निवास, रजा, वाहन मिळते.विषय समिती सभापती मुदतीपूर्व जि. प. अध्यक्षांकडे राजीनामा सादर करून शकतात तसेच अविश्वास ठरावाद्वारे त्यांना पदावरून दूर करता येते.

Standing Committee | स्थायी समिती

ही जिल्हा परिषदेची मुख्य समिती आहे. या समितीत अध्यक्षांसह एकूण १४ सभासद असतात. विषय समित्यांचे सभापती आणि सभासद हे पदसिद्ध सदस्य असतात. जि. प. अध्यक्ष हे या समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे ‘स्थायी समिती’चे सचिव असतात. या समितीतील जास्तीत-जास्त दोन जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवल्या जातात.जिल्हा परिषदेच्या कामाचा आणि प्रगतीचा दैनंदिन आढावा घेणे.

Agriculture Committee | कृषि समिती

कृषि समितीवर एकूण अकरा जि. प. सदस्यांची निवड करण्यात येते. कृषि अधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. ही समिती शेती सुधारणा आणि प्रात्यक्षिके, पीक स्पर्धा, पीक मोहिम, पीकांचे रक्षण करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेती अवजारांचे वाटप, खते आणि बियाणे. वाटप, घातक वनस्पतींचा नाश, गोदामांची बांधणी आणि व्यवस्था पाहण्याचे काम या समितीचे असते.

Animal Husbandry Committee | 
पशुसंवर्धन समिती

पशुसंवर्धन समितीवर जि. प. चे नऊ निर्वाचित सदस्य असतात. पशुसंवर्धनअधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. ही समिती उच्च प्रतिच्या जनावरांची पैदास करणे, पशुवैद्यकीय दवाखाने स्थापन करणे, वैरण विकास, घोडे-गाढव आदी जनावरांची उपयुक्तता वाढविणे, शेळी, मेंढी,कुकुट आणि वराह पालनास प्रोत्साहन देणे, गुरांचे प्रदर्शन भरविणे, दुग्ध व्यवसायाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे तसेच स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगारांना दुधाळ गायी-म्हशींचा पुरवठा करणे आदी कामे समाजकल्याण समिती : समाजकल्याण समितीचा सभापती हे मागासवर्गीयच असतात. या समितीत 12 सदस्य असतात.

यांतील काही जागा अनु-जाती/जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. जि. प. चे उपाध्यक्ष जर मागासवर्गीयांमधील असतील आणि समिती सभापती पदासाठी जर कोणी उमेद्वार (संबंधित जातीचा) नसेल तर या समितीचे सभापतीपद जि. प. अध्यक्ष स्वत:कडे घेऊ शकतात.

Education Committee | शिक्षण समिती

या समितीत नऊ जि. प. सभासद असतात उपाध्यक्ष हे या समितीचे सभापती असतात. जिल्हा शिक्षणाधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार करणे, शाळेच्या इमारती बांधणे, क्रीडांगणांचा विकास, शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, शालोपयोगी साहित्याचे वाटप, अनुदान देणे आदी कामे ही समिती करते. निरक्षरता दूर करण्यात ही समिती मोठ्या प्रमाणावर कार्य करते. यादृष्टीने प्रौढ शिक्षणाचे कार्यक्रम ही समिती राबविते.

Health Committee | आरोग्य समिती

या समितीत नऊ सभासद असतात. जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी ही समिती घेत असते. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थापना, दवाखाने काढणे, रोगप्रतिबंधक लसींचा पुरवठा, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन, साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे, शिशुसंगोपन आदी कामे ही समिती करते. बांधकाम समिती: या समितीतही नऊ सभासद असतात. जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, प्रशासकीय इमारती बांधणे आदी कामे ही समिती करते. महिला आणि बालकल्याण समिती: 1992 पासून या समितीची राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधून स्थापना करण्यात आली. या समितीत जि. प. च्या निवडून आलेल्या सर्व महिला सदस्यांचा समावेश असतो. समितीच्या सभापतीपदी महिलेची निवड केली जाते. या समितीमार्फत महिला कल्याण आणि बालसंगोपनाच्या विविध योजना राबविल्या जातात.

Economics Committee | अर्थ समिती

या समितीत एकूण नऊ सभासद असतात. उपाध्यक्ष हे या समितीचे सभापती असतात. जि. प. च्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ही समिती करते. जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा समिती: या समितीची स्थापना ही 1992 पासून करण्यात आली. या समितीत आठ जि. प. सभासद असतात. जि. प. अध्यक्ष मृदसंधारण, जमिनीच्या धूप थांबवण्याच्या विविध उपाययोजना करणे, पाणीपुरवठा योजना आखणे व चालविणे, आदी कार्ये ही समिती करते.या विषय समित्यांच्या कामाशिवाय जिल्हा परिषद लघुउद्योगांचा विकास करणे, धर्मशाळा बांधणे, औद्योगिक सहकारी संस्था आणि हातमागांना मदत करणे कृषी उत्पन्न बाजारावर देखरेख, गावठाण सुधारणा आणि विस्तार, नवीन गावठाण बसविणे, विश्रांतीगृहे बांधणे आदी कार्ये करीत असते.

Functions of Zilla Parishad: Financing of Zilla Parishad | जिल्हा परिषदेची वित्तीय साधने

Functions of Zilla Parishad: Financing of Zilla Parishad: जिल्हा परिषदेच्या (Functions of Zilla Parishad) कार्याचे स्वरूप व व्यापक क्षेत्राचा विचार करता तिचे उत्पत्र मर्यादित आहे. जिल्हा परिषदेला स्वतःच्या स्वतंत्र उत्पत्रातून स्वतंत्र निर्णय घेण्यास कमी वाव आहे. पंचायत राज्य संस्थेची वित्तीय स्थिती समाधानकारक नाही. या संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नात वाढ होणे व आर्थिक सहाय्य अधिक प्रमाणात प्राप्त होणे आवश्यक आहे, असे सर्वांनी मान्य केले आहे. या दृष्टीने 73 वी घटना दुरूस्ती करताना राज्य वित्तीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य क्षेत्रातील कामे व विकास योजना अधिकाधिक असून त्यांनी आपल्या अहवालात पंचायत राज्य संस्थेला अधिक उत्पनाची साधने देण्याच्या शिफारशी कराव्यात अशी अपेक्षा आहे.प्रत्येक जिल्ह्याचा ‘जिल्हा निधी’ असतो. त्यात जिल्हा परिषदेला मिळणारे स्थानिक उत्पन्न, सरकारी अनुदान व इतर उत्पन्न जमा होते.

जिल्हा परिषद उत्पत्राचे सर्वसाधारणपणे तीन प्रकार आहेत.

1. कर, उपकर व शुल्क
2. शासनाकडून मिळणारे वित्तीय सहाय्य
3. शासन किंवा शासनमान्य संस्थांकडून कर्ज.

जिल्हा परिषदेला (Functions of Zilla Parishad), सर्वसाधारण पाणी पट्टी, यात्रेकरूंवरील कर, जमिनी व इमारतींवर खास कर, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यातीतील जलसिंचन योजनांपासून पुरविल्या जाणा-या पाण्यासाठी पाणीपट्टी, सार्वजनिक बाजारात आकारली जाणारी विविध प्रकारची फी, असा कर लावता येतो. आपापल्या परिस्थितीप्रमाणे जिल्हा परिषद असे उत्पन्न घेत असली तरी अनेक कारणाने त्याला मर्यादा आहेत.

जमीन महसूलावर दर रूपयामागे 20 पैसे उपकर त्याच्या वसुलीचा खर्च जाता शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळतो. आपले उत्पन्न वाढविण्यास जिल्हा परिषदेला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून हा उपकर आणखी 180 पैशांपर्यंत वाढविता येतो. त्याला राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. या वाढीव कराच्या वसुलीतून निम्मी रक्रम जिल्हा परिषदेला निम्मी रकम पंचायत समितीला मिळते. उपकर वाढविण्यास प्रोत्साहन म्हणून 50 पैसे उंपकरावर 50 टके व 100 पैसे उपकरावर 100 टके अनुदान शासन देते. पाणीपट्टीवर दर रूपयामागे 20 पैसे उपकर आकारला जातो. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात नोंदणी झालेल्या दस्तएवजावर मुद्रांकांच्या शुल्कामध्ये अर्धा टक्का वाढ करून ती रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळते.

शासन जिल्हा परिषदेला (Functions of Zilla Parishad) अनुदानाच्या रूपाने वित्तीय सहाय्य करते. वन महसूलाचे 5 टके अनुदान मिळते. मात्र त्याचा खर्च वनक्षेत्रातच केला पाहिजे असे बंधन आहे. शासनाची विकासकामे व बांधकामे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली जातात. तसेच उत्तरोत्तर पंचवार्षिक योजनेमधून केलेले बांधकाम व शासकिय योजनेतून केलेले बांधकाम जिल्हा परिषदेकडे (Functions of Zilla Parishad) सुपूर्द होते.या मिळकतीस सुरक्षित ठेवण्यास होणा-या खर्चाची पूर्ण म्हणजे 100 टके रकम सप्रयोजन अनुदान म्हणून जिल्हा परिषदेस मिळते. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावे लागतात. कामाच्या बरोबर वाढत्या प्रमाणात अधिकारी व सेवक नेमावे लागतात.

या खर्चासाठी पूर्ण खर्च म्हणजे 100 टके आस्थापना अनुदान म्हणून शासन जिल्हा परिषदेला देते. पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील कार्यक्रमासाठी शासन ठरवील त्या प्रमाणात अल्पबचत प्रोत्साहन अनुदान म्हणून जिल्ह्यातील बचतीच्या 15 टके इतके अनुदान जिल्हा परिषदेला (Functions of Zilla Parishad) मिळते. नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी, राज्य शासनाच्या हमीवर आयुर्विमा महामंडळाकडून कर्ज मिळते.कर्जाची रकम व्याजासहित पूर्ण करता यावी म्हणून अंतिमतः 10 टके अनुदान राज्य शासन देते. इमारतींसाठी शासन कर्ज मंजूर करते. परंतु त्याची व्याजासहित पूर्ण फेड जिल्हा परिषदेला करावी लागते.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप

Sharing is caring!