Table of Contents
भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतीय राज्यघटना देशाच्या लोकशाही आकांक्षा आणि समृद्ध सांस्कृतिक विविधतेचा पुरावा आहे. 26 जानेवारी, 1950 रोजी अंमलात आणलेले, हे नव्याने स्वतंत्र भारतासाठी ब्लू प्रिंट बनले, ज्यामध्ये शासन, मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान केले गेले. त्याचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या लेखात भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सविस्तरपणे मांडली आहे.
भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : विहंगावलोकन
खालील तक्त्यात भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी या विषयी विहंगावलोकन दिले आहे.
| भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : विहंगावलोकन |
|
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | पोलीस भरती 2024 |
| विषय | भारतीय राज्यघटना |
| टॉपिकचे नाव | भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी |
| लेखातील प्रमुख मुद्दे |
|
नियमन कायदा 1773
बंगालच्या गव्हर्नरला ‘बंगालचे गव्हर्नर-जनरल’ म्हणून नियुक्त केले आणि त्याला मदत करण्यासाठी चार सदस्यांची कार्यकारी परिषद तयार केली. अशा प्रकारचे पहिले गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वॉरन हेस्टिंग्ज होते. त्यात कलकत्ता (१७७४) येथे एक सरन्यायाधीश आणि तीन न्यायमूर्ती असलेले सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. भारतातील महसूल, नागरी आणि लष्करी घडामोडींवर अहवाल देण्यासाठी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सद्वारे कंपनीवर ब्रिटिश सरकारचे नियंत्रण मजबूत केले.
पिट्स इंडिया कायदा 1784
हे कंपनीच्या व्यावसायिक आणि राजकीय कार्यांमध्ये फरक करते. त्याने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सला व्यावसायिक व्यवहार हाताळण्याची परवानगी दिली परंतु राजकीय घडामोडी हाताळण्यासाठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नावाची एक नवीन संस्था तयार केली. त्यामुळे दुहेरी सरकारची व्यवस्था निर्माण झाली. अशा प्रकारे, हा कायदा दोन कारणांसाठी महत्त्वपूर्ण होता: पहिले म्हणजे, कंपनीच्या भारतातील प्रदेशांना प्रथमच ‘भारतातील ब्रिटिश मालमत्ता’ असे संबोधण्यात आले; आणि दुसरे म्हणजे, ब्रिटीश सरकारला भारतातील कंपनीच्या कारभारावर आणि प्रशासनावर सर्वोच्च नियंत्रण देण्यात आले.
चार्टर कायदा 1833
हा कायदा ब्रिटिश भारतातील केंद्रीकरणाच्या दिशेने अंतिम टप्पा होता. बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला भारताचा गव्हर्नर जनरल बनवले आणि सर्व नागरी आणि लष्करी अधिकार त्याच्या हातात दिले. अशाप्रकारे, प्रथमच, या कायद्याने भारतातील संपूर्ण ब्रिटिशांनी व्यापलेल्या भूभागावर अधिकार असलेले भारत सरकार निर्माण केले. लॉर्ड विल्यम बेंटिक हे भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल होते.
चार्टर कायदा 1853
सन 1853 चा सनद कायदा, ज्याला 1853 चा भारत सनद कायदा म्हणून देखील ओळखले जाते, हा ब्रिटिश संसदेने अंमलात आणलेला एक महत्त्वाचा कायदा होता ज्याचा ब्रिटिश भारताच्या शासन आणि प्रशासनावर मोठा प्रभाव पडला. हा कायदा भारतातील ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शासनाचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने कायद्यांच्या मालिकेचा एक भाग होता. जरी त्यात काही मर्यादित सुधारणा आणल्या गेल्या आणि काही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला गेला, तरी मोठ्या भारतीय प्रतिनिधित्व आणि स्व-शासनाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी ते फारसे पुढे गेले नाही. त्यानंतरच्या सुधारणा आणि चळवळी ब्रिटिश राजवटीपासून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याला आकार देत राहतील.
भारत सरकार कायदा 1858
या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनी रद्द केली आणि सरकारी, प्रादेशिक आणि महसूल अधिकार ब्रिटिश राजवटीला हस्तांतरित केले. त्यात “भारताचे गव्हर्नर-जनरल” ही पदवी बदलून “भारताचे व्हाईसरॉय” असे करण्यात आले. अशा प्रकारे “लॉर्ड कॅनिंग” हे भारताचे पहिले व्हाईसरॉय बनले. याने “भारतासाठी राज्य सचिव” नावाचे नवीन कार्यालय तयार केले. राज्य सचिवांना भारतीय प्रशासनावर पूर्ण अधिकार आणि नियंत्रण असते. ते ब्रिटिश संसदेचे सदस्य होते. राज्य सचिवांना मदत करण्यासाठी 15 सदस्यीय भारतीय परिषद तयार केली.
भारतीय परिषद कायदा 1861
याने भारतीयांना विधिमंडळ प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची सुरुवात झाली. व्हाईसरॉयला नियम आणि आदेश बनवण्याचा अधिकार देतो. 1859 मध्ये लॉर्ड कॉनिंगने सुरू केलेली “पोर्टफोलिओ” पद्धत ओळखली. त्याअंतर्गत व्हाईसरॉयच्या कौन्सिल सदस्याला सरकारच्या एक किंवा अधिक विभागांचा प्रभारी नेमण्यात आला आणि त्याला कौन्सिलच्या वतीने अंतिम आदेश जारी करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
भारतीय परिषद कायदा 1892
1892 च्या भारतीय परिषद कायद्याने मर्यादित प्रातिनिधिक शासनाकडे वाटचाल दर्शविली, परंतु ते पूर्ण स्वराज्य किंवा लोकशाही तत्त्वे लागू करण्यात अयशस्वी झाले. भारतीयांना अधिक राजकीय शक्ती देण्यासाठी ब्रिटीश सरकारच्या सावध दृष्टिकोनावरही प्रकाश टाकण्यात आला.त्यामुळे केंद्रीय आणि प्रांतीय विधानसभांमध्ये अतिरिक्त सदस्यांची संख्या वाढली. हे विधान परिषदेचे अधिकार वाढवते आणि त्यांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा आणि कार्यकारिणीला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार देते.
भारतीय परिषद कायदा 1909
हा कायदा मोर्ले-मिंटो-रिफॉर्म्स म्हणूनही ओळखला जातो. लॉर्ड मॉर्ले हे भारताचे तत्कालीन सचिव होते आणि लॉर्ड मिंटो हे भारताचे व्हाईसरॉय होते. केंद्रीय विधान परिषदेच्या सदस्यांची संख्या 16 वरून 60 करण्यात आली. त्यात व्हाईसरॉय आणि गव्हर्नर्सच्या कार्यकारी परिषदेत भारतीयांना सामील करण्याची तरतूद होती. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत सामील होणारे पहिले भारतीय ठरले. कायद्याचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
माँटेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919 (भारत सरकार कायदा)
हा कायदा मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स म्हणूनही ओळखला जातो. मॉन्टेगु हे भारताचे राज्य सचिव होते आणि गव्हर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते. याने प्रशासनाची विभागणी मध्य व प्रांतिक अशा दोन विभागात केली. याने पुढे प्रांतिक व्यवहार → हस्तांतरित आणि राखीव अशा दोन भागात विभागले. शासनाची ही दुहेरी योजना “द्वैत” म्हणजे दुहेरी सरकार म्हणून ओळखली जात असे. देशात प्रथमच द्विसदस्यवाद आणि थेट निवडणुका आणल्या. याने शीखांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ दिला.त्यात लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे. नागरी सेवकांची भरती करण्यासाठी 1926 मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
सायमन कमिशन
नोव्हेंबर 1927 मध्ये, ब्रिटीश सरकारने आपल्या नवीन राज्यघटनेनुसार भारताच्या स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली सायमन कमिशन म्हणून ओळखले जाणारे सात सदस्यीय वैधानिक आयोग नेमण्याची घोषणा केली. आयोगाचे सर्व सदस्य ब्रिटिश असल्याने सर्व पक्षांनी आयोगावर बहिष्कार टाकला.ऑगस्ट 1932 मध्ये, ब्रिटिश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी अल्पसंख्याक प्रतिनिधित्वासाठी एक योजना जाहीर केली. जो कम्युनल अवॉर्ड म्हणून ओळखला जातो. त्याचा विस्तार मागासवर्गीयांपर्यंतही केला.
भारत सरकार कायदा 1935
त्यात अखिल भारतीय महासंघ स्थापन करण्यासाठी प्रांत आणि राज्यांचा एकक म्हणून दर्जा समाविष्ट होता. या कायद्याने केंद्र आणि युनिट्स → फेडरल सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची यांच्यात अधिकारांची विभागणी केली. याने प्रांतांतील नोकरशाही नाहीशी केली. सहा प्रांतात द्विसदस्यवाद सुरू केला. देशाचे चलन आणि पत नियंत्रित करण्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या स्थापनेची तरतूद केली.
क्रिप्स मिशन
मार्च 1942 मध्ये, सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनी ब्रिटिश सरकारच्या प्रस्तावांच्या जाहीरनाम्याचा मसुदा पुढे आणला. प्रस्तावानुसार, भारताची राज्यघटना निवडून आलेल्या संविधान सभेद्वारे तयार केली जाईल. घटनेने भारताला डोमिनियन दर्जा दिला पाहिजे.
कॅबिनेट मिशन योजना
मार्च 1946 मध्ये लॉर्ड ऍटलीने तीन कॅबिनेट मंत्र्यांचे कॅबिनेट मिशन भारतात पाठवले. भारताला शक्य तितक्या लवकर स्वातंत्र्य मिळावे हा या मोहिमेचा उद्देश होता.
माउंटबॅटन योजना
माउंटबॅटन प्लॅनने भारतीयांना सत्ता हस्तांतरित करण्याची आणि देशाची फाळणी करण्याची योजना मांडली.
भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947
1947 चा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा हा युनायटेड किंगडमच्या संसदेने मंजूर केलेला कायदा होता ज्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा केला. तो वसाहतीकरण प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता आणि भारतीय उपखंडातील ब्रिटीश वसाहतवादाचा अंत झाला.
पोलीस भरती 2024 : अभ्यास साहित्य योजना
| विषय | वेब लिंक | अँप लिंक |
|
आधुनिक भारताचा व महाराष्ट्राचा इतिहास |
|
|
| भारतीय राज्यघटना |
|
|
| भारतीय अर्थव्यवस्था |
|
|
| सामान्य विज्ञान |
|
|
| भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल |
|
|
|
अंकगणित व बौद्धिक क्षमता चाचणी |
|
|
| मराठी व्याकरण |
|
|
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
