मूलभूत हक्क MCQs | Fundamental Rights MCQs : All Maharashtra Exams

विषय निहाय MCQs चे महत्व :

महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), पोलिस भरती 2024 व इतर अनेक स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि विविध विषयांचे सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या प्रतिष्ठित परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या इच्छुकांनी भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, महाराष्ट्राचा भूगोल, महाराष्ट्राचा इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडी, राज्य चालू घडामोडी तसेच लॉजिकल रिझनिंग आणि अंकगणित यासह विविध विषयांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

या लेखात, आम्ही मराठीमध्ये या महत्त्वपूर्ण विषयांचा समावेश असलेल्या बहु-निवडक प्रश्नांचा (MCQs) काळजीपूर्वक तयार केलेला संग्रह सादर केला आहे. हे MCQs महाराष्ट्र परीक्षा पॅटर्नशी त्यांची प्रासंगिकता आणि उमेदवारांच्या ज्ञानाचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेच्या आधारावर निवडले गेले आहेत. या प्रश्नांमध्ये गुंतून राहून, इच्छुक उमेदवार प्रत्येक विषयामधील त्यांची प्रवीणता मोजू शकतात आणि त्यांच्या तयारीच्या प्रवासात आणखी लक्ष देण्याची गरज असलेल्या क्षेत्रांना ओळखू शकतात.

स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीमध्ये MCQs चे महत्त्व :

आपण आतापर्यंत जे काही शिकलो आहोत, त्याचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन : MCQ विविध विषयांवर विविध प्रश्नांची श्रेणी देतात, जे तुमच्यासाठी उमेदवारांच्या विविध विषयांच्या आकलनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहेत. या प्रश्नांच्या सोडवण्याचा प्रयत्न करून, उमेदवार मूलभूत गोष्टींवरील त्यांचे आकलन मोजू शकतात.

प्रभावी पुनरावृत्ती साधन: कोणत्याही परीक्षेत तयारीच्या अंतिम टप्प्यात, MCQs हे पुनरावृत्तीचे प्रभावी साधन म्हणून काम करतात. हे इच्छुकांना मुख्य संकल्पना आणि सिद्धांतांचे संरचित पद्धतीने पुनरावलोकन करण्यास सक्षम करतात, ज्यामुळे उमेदवारांचे शिकणे आणि शिकलेल्या सामग्रीचे आकलन मजबूत होते आणि उमेदवारांना प्रश्न नमुना आणि वेळ व्यवस्थापन धोरणे समजून घेण्यास मदत होते.

मूलभूत हक्क MCQs | Fundamental Rights MCQs

Q1. भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम समानतेच्या अधिकाराची हमी देते?

(a) कलम 14

(b) कलम 15

(c) कलम 16

(d) कलम 17

Q2. भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम अस्पृश्यता प्रतिबंधित करते?

(a) कलम 15

(b) कलम 17

(c) कलम 19

(d) कलम 21

Q3. राज्यघटनेच्या कोणत्या भागाला ‘भारतीय संविधानाचा विवेक’ म्हटले जाते?

(a) राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे

(b) मूलभूत कर्तव्ये

(c) मूलभूत हक्क

(d) वरीलपैकी एकापेक्षा जास्त

Q4. भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम बालमजुरीला प्रतिबंधित करते?

(a) कलम 25

(b) कलम 24

(c) कलम 23

(d) कलम 22

Q5. गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करणाऱ्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे नेतृत्व खालीलपैकी कोणी केले?

(a) जे एस खेहर

(b) दीपक मिश्रा

(c) एच जे कानिया

(d) टी.एस. ठाकूर

Solutions

S1. Ans (a)

Sol .भारतीय राज्यघटनेतील कलम 14 हे “कायद्यासमोर समानता” या अधिकाराची हमी देते. हे कलम सर्व नागरिकांना कायद्यानुसार समान संरक्षण आणि समान वागणूक मिळण्याचा अधिकार देते.

कलम 14 नुसार:

• कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत.
• कोणत्याही नागरिकाला धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
• कायद्याने सर्व नागरिकांना समान संधी दिल्या जातील.

कलम 14 च्या अंतर्गत येणाऱ्या काही महत्त्वाच्या अधिकारांमध्ये:

• समान संरक्षणाचा अधिकार
• कायद्यानुसार समान वागणूक मिळण्याचा अधिकार
• भेदभावापासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार
• समान संधी मिळण्याचा अधिकार

उदाहरण:

• जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या धर्मावरून सरकारी नोकरी मिळण्यास नकार दिला गेला तर तो कलम 14 च्या उल्लंघनाचा दावा करू शकतो.
• जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जातीवरून शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेण्यास नकार दिला गेला तर तो कलम 14 च्या उल्लंघनाचा दावा करू शकतो.

S2. Ans (b)

Sol . कलम 17

• भारतीय राज्यघटनेतील कलम 17 “अस्पृश्यता” या प्रथेला पूर्णपणे प्रतिबंधित करते. हे कलम अस्पृश्यतेला “कायद्याने बेकायदेशीर आणि रद्द” घोषित करते आणि अस्पृश्यतेच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करण्यास मनाई करते.

कलम 17 नुसार:

• अस्पृश्यता ही प्रथा कायद्याने बेकायदेशीर आणि रद्द आहे.
• अस्पृश्यतेच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करणे बेकायदेशीर आहे.
• अस्पृश्यतेच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही सुविधा, संधी किंवा हक्कांपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे.

कलम 17 च्या उल्लंघनासाठी शिक्षा:

• अस्पृश्यतेचा सराव करणारी व्यक्ती 6 महिने ते 5 वर्षे पर्यंत कैद आणि दंड या शिक्षेस पात्र आहे.
• अस्पृश्यतेच्या आधारावर भेदभाव करणारी व्यक्ती 1 महिना ते 6 महिने पर्यंत कैद आणि दंड या शिक्षेस पात्र आहे.

अस्पृश्यता प्रतिबंध कायदा, 1955:

• कलम 17 ला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी, 1955 मध्ये “अस्पृश्यता प्रतिबंध कायदा” पारित करण्यात आला.
• हा कायदा अस्पृश्यतेच्या सराव आणि भेदभावासाठी कठोर शिक्षा तरतुद करतो.
• या कायद्याने अस्पृश्यतेच्या मुळे होणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक भेदभावावर मात करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

S3. Ans (c)

Sol .

मूलभूत अधिकारांना भारतीय संविधानाची “सदसद्विवेकबुद्धि” म्हणून संबोधले जाते कारण ते:

• सर्व नागरिकांना मूलभूत मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याची हमी देतात.
• राज्यासाठी नैतिक चौकट म्हणून कार्य करतात आणि त्यांच्या कृतींचे मार्गदर्शन करतात.
• राज्याच्या मनमानी आणि भेदभावपूर्ण कृतींपासून नागरिकांचे संरक्षण करतात. 
• न्याय्य आणि न्याय्य समाजासाठी आधार तयार करतात. 

म्हणून, मूलभूत अधिकार ही मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वे मानली जातात, जी राज्यघटना कायम ठेवू इच्छित आहेत.

S4. Ans (c)

Sol .भारतीय राज्यघटनेतील कलम 23 हे 14 वर्षांखालील मुलांना कारखान्यांमध्ये, खाणींमध्ये आणि इतर धोकादायक व्यवसायांमध्ये काम करण्यास मनाई करते. हे कलम बालमजुरीला प्रतिबंधित करते आणि मुलांना शिक्षण आणि चांगल्या भविष्यासाठी संधी प्रदान करते.

कलम 23 मध्ये:

• 14 वर्षांखालील मुलांना कारखान्यांमध्ये, खाणींमध्ये आणि इतर धोकादायक व्यवसायांमध्ये काम करण्यास मनाई आहे.
• 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना धोकादायक नसलेल्या व्यवसायांमध्ये काम करण्याची परवानगी आहे, परंतु कायद्याने निश्चित केलेल्या कामाच्या वेळा आणि परिस्थितींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
• बालमजुरी करणारी व्यक्ती शिक्षा आणि दंड या शिक्षेस पात्र आहे.

कलम 23 च्या उल्लंघनासाठी शिक्षा:

• बालमजुरी करणारी व्यक्ती 6 महिने ते 2 वर्षे पर्यंत कैद आणि दंड या शिक्षेस पात्र आहे.
• बालमजुरीसाठी मुलाला नियुक्त करणारी व्यक्ती 1 महिना ते 6 महिने पर्यंत कैद आणि दंड या शिक्षेस पात्र आहे.

बालमजुरी प्रतिबंध कायदा, 1986:

• कलम 23 ला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी, 1986 मध्ये “बालमजुरी प्रतिबंध कायदा” पारित करण्यात आला.
• हा कायदा बालमजुरीसाठी कठोर शिक्षा तरतुद करतो आणि बालमजुरी मुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवतो.

S5. Ans (a)

Sol नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे नेतृत्व जे एस खेहर यांनी केले, ज्यांनी 2017 मध्ये गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित केले.

• जे एस खेहर हे भारताचे 44 वे मुख्य न्यायाधीश होते. 
• त्यांनी 2017 मध्ये “के एस पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार” या ऐतिहासिक खटल्यात नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे नेतृत्व केले. 
• या खटल्यात, घटनापीठाने एकमतने ठरवले की गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III मध्ये समाविष्ट असलेला मूलभूत अधिकार आहे.

खटल्याचे महत्त्व:

• या खटल्याने भारतीय नागरिकांसाठी गोपनीयतेचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून स्थापित केला.
• या अधिकारामुळे नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक डेटा आणि माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळतो.
• सरकारला नागरिकांचा डेटा गोळा करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी कायद्याने निश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप

Sharing is caring!