वन धन योजना राबविण्यासाठी ट्रायफिड व नीती आयोग यांची भागीदारी
ट्रायफिड (आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ), आदिवासी कामकाज मंत्रालय व नीती आयोगाच्या सहकार्याने, ओळखल्या जाणाऱ्या 39 आदिवासी महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात वन धन योजना अंतर्गत वन धन विकास केंद्र (व्हीडीव्हीके) उपक्रम राबविण्यासाठी तयार आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र राज्य विविध परीक्षा साहित्य
पुढाकार बद्दल:
- वन-आधारित आदिवासींसाठी शाश्वत जीवन निर्वाह सुलभ करण्यासाठी वन धन केंद्रे किंवा व्हीडीव्हीके हा स्थापन करुन आदिवासींच्या स्टार्ट-अप्स उत्पादनाच्या मूल्यवर्धनासाठी, ब्रँडिंग आणि विपणनासाठीचा एक कार्यक्रम आहे.
- वन आदिवासींची लोकसंख्या 50% पेक्षा जास्त असलेल्या महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
- या भागीदारीद्वारे, नीती आयोग, व्हीडीव्हीके मिशनसाठी अभिसरण (राज्य आणि केंद्र सरकारे, विकास भागीदारांमधील सहयोग) च्या अनुच्छेद 275 (1), डीएमएफ (जिल्हा खनिज पाया), आणि वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे अनुसूचित जमाती घटक (एसटीसी) यांच्या संकल्पनेत ट्रिफिडचे समर्थन करेल.
वन धन योजना:
- हे 14 एप्रिल 2018 रोजी लाँच केले गेले होते आणि ट्रायफिडद्वारे कार्यान्वित केले गेले आहे. वन धन केंद्र सुरू करण्यासाठी देशातील आदिवासी लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासास मदत केली जाते.
- हे ‘मिनिमम सपोर्ट प्राइस’ (एमएसपी) आणि एमएफपीसाठी व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून गौण वन उत्पादनाच्या मेकानिझम फॉर मार्केटींग (एमएफपी) चे एक घटक आहे.
- प्रामुख्याने वनक्षेत्र असलेल्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींच्या मालकीची वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स (व्हीडीव्हीकेसी) स्थापित करण्याची कल्पना आहे.
सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
- आदिवासी कार्यमंत्री: अर्जुन मुंडा.
- एनआयटीआय आयोग स्थापनाः 1 जानेवारी 2015.
- नीती आयोग मुख्यालय: नवी दिल्ली.
- नीती आयोगाचे अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी.
